काठमाडौं । सरकारले पाँचखालमा निर्माण गर्ने भनिएको मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत दुई शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। यसअघि करिब ११ हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापनलगायत प्रशासनिक कार्य सम्पन्न भएका थिए। पाँचखालमै निर्माण गरिने भनिएको उक्त विश्वविद्यालयका लागि सरकारसँग माग भएअनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार विकास’ शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट थप काम अघि बढाइने काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने उक्त विश्वविद्यालय निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। मन्त्रालयमार्फत विनियोजित बजेट प्रशासनिक रूपमा बाँकी रहेका काम तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाइएको छ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिका अनुसार विश्वविद्यालयका लागि ‘मास्टर प्लान’ तयार भइसकेको छ। निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को तयारी भइरहेको छ।
तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६’ परिमार्जनसहित २०८१ असारको तेस्रो सातामा सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि निर्माण प्रक्रियाले थप गति लिने आधार बनेको थियो। यसअघि विसं २०७६ को बजेटमार्फत विश्वविद्यालय निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया भने यसअघि नै पूरा भइसकेको छ। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकाका साथै नमोबुद्ध नगरपालिकाका केही वडा समेटिएका छन्।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक करिब ११ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये पाँचखाल नगरपालिकाका वडा नं. ७, १० र १२ तथा नमोबुद्ध नगरपालिकाका वडा नं. २ र ३ का १० हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलमार्फत २०८१ मै विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल–खारेज (हस्तान्तरण) भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
सो क्षेत्रमा शिक्षण भवन, मेडिकल कलेज तथा अस्पताल, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका छात्रावास, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकले विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समिति गठन गरी निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेश २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौतासमेत गरिएको थियो।
