काठमाडौं। जनकपुरधामदेखि काठमाडौंसम्मको न्यायपूर्ण पैदल मार्चमा निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरूलाई भेट्न र उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेका छन्।
जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट तमसुक जलाएर पैदल यात्रा सुरु गरेको छैटौं दिनमा सरकारका तर्फबाट वार्ताको अग्रसरता लिँदै गृहमन्त्री गुरुङ बारा पुगेका हुन्।
बिहानै गृहमन्त्री आउने जानकारी पाएपछि काठमाडौंतर्फ बढिरहेका पीडितहरू निजगढमै रोकिएका थिए। उनीहरू राति बास बसेको निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा पहिलो चरणको वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितका नेता मनोज पासवानले जानकारी दिएका छन्।
६ बुँदे मागमा केन्द्रित रहेर भएको पहिलो चरणको संवादपछि दोस्रो चरणको निर्णायक वार्ताका लागि अहिले सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत टोली दुवै आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्।
वार्ताका क्रममा पीडितहरूले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि जनकपुरधामबाटै मिटरब्याजीहरूकाे समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने भनी सार्वजनिक उद्घोष गरेको भए पनि सरकार गठन भएको १०० दिन बितिसक्दा समेत आफूहरूलाई चरम बेवास्ता गरिएको गुनासो उनीहरूले गृहमन्त्री समक्ष राखेका छन्।
पीडितहरूले वर्षौंदेखि गरिब र सर्वसाधारणलाई ऋणको चक्रव्यूहमा फसाउने विद्यमान ‘तमसुक’ व्यवस्थाको पूर्ण खारेजी हुनुपर्ने, मिटरब्याज पीडितहरूको हकहित संरक्षणका लागि विशेष ऐन जारी गरिनुपर्ने र जालसाजी गरेर कब्जा गरिएका पीडितहरूका सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारेका छन्।
पीडितहरूका दर्दनाक समस्या र मागहरू सुनेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्य यस विषयमा संवेदनशील रहेको बताएका छन्।
उनले पहिलो चरणको वार्तामा उठेका ६ बुँदे माग र पीडितहरूको अवस्थाबारे आफूले काठमाडौं फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग विस्तृत छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि पीडितहरूको पक्षमा ठोस र दीर्घकालीन निर्णय लिइने आश्वासन दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको मिटरब्याजको बेथिति अन्त्य गर्न सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। दोस्रो चरणको वार्ताबाट न्यायोचित निकास निस्कने विश्वास लिइएको छ।
