काठमाडाैं। “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
२०८२ चैत १३ गते वर्तमान सरकार गठन भएसँगै जारी गरिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
सोही प्रतिबद्धता बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बहस पत्र तयार पार्न २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो कार्यदल गठन गरेको थियो।
गत २०८२ चैत २५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको कार्यदलले दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्दै यो प्रतिवेदन बुझाउन सफल भएको हो।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस अवधिमा कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष र गहन छलफल गरेको थियो।
यसका साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन र विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरू लगायत १५० भन्दा बढी सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूसँग लिखित रूपमा सुझाव माग गरिएको थियो।
संविधान संशोधनको यो प्रक्रियालाई व्यापक र जनमुखी बनाउन आम नागरिकको रायका लागिसमेत वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। जसको फलस्वरूप स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा जनमत संकलन गरिएको थियो।
कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूको समेत सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ।
यसरी प्रत्यक्ष छलफल, संस्थागत माग र डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त भएका सम्पूर्ण सुझावहरूलाई गहन विश्लेषण गरी विभिन्न २० वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
कार्यदलले यी सबै विषयलाई समेटेर एक चुस्त कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो, जसले आगामी दिनमा हुने संविधान संशोधनको बहस र राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मार्गचित्रको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
