काठमाडौं। नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास र सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नीतिगत गृहकार्य तीव्र पारेको छ।
यस प्रविधिलाई भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट लिखित सुझाव माग गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, निर्देशिका र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव सङ्कलन गर्न लागिएको हो।
मन्त्रालयले यस महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ।
मुख्यतया ६ वटा विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर माग गरिएको सुझावमा हाइड्रोजन सवारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, नीतिगत व्यवस्था, र यसको उत्पादनदेखि इन्धन भर्ने पूर्वाधार (रिफ्युलिङ स्टेशन) सम्मका सुरक्षा मापदण्डहरू समेटिएका छन्।
विशेषगरी हाल सडकमा गुडिरहेका परम्परागत इन्धन (आइसीई) इन्जिनयुक्त सवारी साधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण (रेट्रोफिटिङ) गर्ने सम्भावना, त्यसको लागत र प्राविधिक पक्षका बारेमा समेत मन्त्रालयले विस्तृत सुझाव मागेको छ।
यो हरित प्रविधि भित्र्याउने महाअभियानमा सहभागी हुन इच्छुक सरोकारवालाहरूले आगामी २०८१ साल साउन २० गतेसम्म मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमार्फत आफ्ना रचनात्मक सुझावहरू पेस गर्न सक्नेछन्।
सुझाव पेस गर्दा सम्बन्धित संस्था वा निकायको संक्षिप्त परिचय, कार्यक्षेत्र र अनुभव समेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूको विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक विश्लेषण गरिएपछि त्यसकै आधारमा नेपालमा हाइड्रोजन सवारी साधनसम्बन्धी ठोस नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि तर्जुमा गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारको यस दूरगामी कदमले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री, प्रदूषणमुक्त र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
