जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायहरू नभएका नयाँ कोइलाबाट चल्ने बिजुली केन्द्रहरू निर्माण गर्न रोक्ने वाचा गरेका छन् ।
दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप जलवायु शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । आयातित कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भर जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जापानी विदेश मन्त्रालयलका अनुसार ‘नेट–शून्यको बाटोमा, जापानले स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित गर्दै घरेलु अप्रत्याशित कोइला पावर प्लान्टहरूको नयाँ निर्माण अन्त्य गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री किशिदाले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०५० सम्म कार्बन तटस्थताको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । उनका अनुसार जापानले पहिले नै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको छ ।
सन् २०१३ को स्तरबाट २०३० सम्ममा ४६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा प्रगति गरिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, जापानले पावर स्टेशनहरूमा ग्यास र कोइलासँगै जलाएर हाइड्रोजन र यसको व्युत्पन्न अमोनियाको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको बताएको छ ।
तथापि, विशेषज्ञहरू यस विषमा जापान प्रति शंकास्पद छन् । लियो रोबर्ट्स, जलवायु थिंक ट्यांक भ्घन्को अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यो परिवर्तन अवस्थित ‘जीवाश्म ईन्धन पूर्वाधार’ को आयु बढाउने ‘आधार’ थियो ।
उनले भने, ‘अमोनिया आफैं उत्पादन गर्न आवश्यक छ, जुन सम्पूर्ण अन्य उद्योग हो र त्यसो गर्न बिजुली चाहिन्छ ।’ सरकारले जापानका थप आणविक रिएक्टरहरू पुनः शुरु गर्ने पनि बताएको छ । सन् २०११ को मार्चमा फुकुशिमा दाइची आणविक प्लान्टमा सुनामीले पग्लिएपछि, जापानले आफ्ना सबै आणविक रिएक्टरहरूलाई समीक्षा गर्न र सुरक्षा नियन्त्रणहरूलाई बलियो बनाउन रोकेको हो। यसले देशलाई आयातित जीवाश्म ईन्धनमा अत्यधिक निर्भर बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
विशेष गरी प्राकृतिक ग्यास जसले जापानको कुल बिजुली उत्पादनको लगभग ४० प्रतिशत योगदान गर्दछ भने, कोइलाले लगभग ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ ।