काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताएका हुन् ।
“अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर हामी सुधारोन्मुख छौँ र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ”, उनले भने, “सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे ।
“वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर र मौद्रिक नीति अर्कै ढङ्गले आउने भन्ने हुँदैन । बजेटबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था ल्याइएका उदाहरण पनि छन् । सरकारका निकायबीच फरकफरक सोच राखेर हुँदैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । “हामी कुनै प्रभावमा परेर करका दर हेरफेर गर्दैनौँ । पुष्ट्याइँ र कारणसहित तीन महले बनाएर आर्थिक ऐन आउँछ । के–कति कारणले राजस्वका दर हेरफेर भए भनेर खुलाउँछौँ”, उनले भने, “विकासका नीतिमा पनी हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”
त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उनले दाबी गरे ।
आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल र एकरुपता हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको पनि उनले बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियमन र निगरानी गर्ने संस्था धेरै हुँदा समस्या भएको ढकालको बुझाइ थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर दर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । कोभिडपछि सरकारले लिएका सङ्कुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी भएको उनले बताए ।
सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित बनाइएको आरोप पनि उनले लगाए । “करका दर मात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । चोरी पैठारी रोकिनुपर्छ । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित नबनाइयोस्”, उनले भने । उनले आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले समग्र मागमा सङ्कुचन आएका कारण निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेभन्दा पनि भएको लगानी कसरी बचाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका बताए ।
“हामी कुनकुन नीतिका कारण यो अवस्थामा आएका हौँ भन्ने समीक्षा गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्ने भाष्य सही होइन । हाम्रा सङ्कुचित नीतिका कारण पुँजी निर्माण घटिरहेको छ”, अग्रवालले भने ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र ऐतिहासिकरुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । “बैंकिङ क्षेत्रसँग रु पाँच खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म कर्जा लगानी पनि बढ्दैन । अब साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनेभन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्छ”, केसीले भने ।
डिलिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, उधारो उठाउने कानुन प्रभावकारी बन्नुपर्ने, कर्जा बढाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्ड र ब्लेन्डेन फाइनान्सलगायतका सुविधा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए ।
बैंकको खराब कर्जा बढेको र लागतको प्रतिफल घटेको, सबैभन्दा बढी खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफर केही समय लगाउन नहुने तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी पुँजी भित्र्याउनुपर्ने, हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, हरित वित्तलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।
“जलविद्युत् क्षेत्रमा ६१ खर्ब लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर लगानी बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा बीमाको ठूलो समस्या पर्दैछ । आयोजनाले बीमा नवीकरण गर्न छोडे”, उनले भने । विद्युत् प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सङ्कुचित नभई विस्तारित बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बजार खपत बढाउन कर घटाउनु आवश्यक रहेको र करको दायरा बढाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले कर छली भइरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेको छ । निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । सरकारले भुक्तानी दिने हो भने खराब कर्जा कम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ”, उनले भने ।
नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल्स क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्यसूचीले समस्यामा परेको, मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन नसकेको, अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उठाए ।