राज्यलाई ऋणको बोझ बढाएर चुनावमा भोट लिने बजेट !

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । तर आम्दानी भने १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छ । आम्दानी १२ खर्ब रुपैंया हुने अवस्थामा १८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा देशको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ? भन्ने कहाली लाग्दो प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नपुग रकम ऋण लिएर पूर्ति गर्ने बताएका छन् । अहिले बजेटका विषयमा संसदमा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलले बजेटको आलोचना गरिहेको छ भने सत्ता पक्षले बचाउ ।

हालसम्म मुलुकको ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । अब एक वर्ष भित्र यो ऋण बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने करिव करिव निश्चित भएको छ । हालसम्म प्रत्येक नेपालीका थाप्लोमा ६३ हजार रुपैयाँ ऋण छ । सरकारले देश र जनताको टाउकोमा ऋणको भार बढाउनुको मुख्य कारण दलीय स्वार्थ हो । जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपेर सरकारले कर्मचारीहरुको तलव भारी वृद्धि गरेको छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलव मासिक ११ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ भने तल्लो तहका कर्मचारीहरुको तलव मासिक ३ हजार रुपैंया बढाइएको छ ।
जसका लागि राज्यको ढुकुटीबाट थप ५५ अर्ब रुपैंया खर्च हुने छ । यो रकम भनेको एमसीसी संझौता मार्फत नेपालले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने रकम बराबर हो ।

यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । जसका कारण थप १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । पछिल्लो जनगणनाको ६५ देखि ६९ वर्ष पुगेका नागरिकको यकिन तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अझै तयार पारेको छैन । तर २०६८ सालकै आँकडालाई आधार मान्दा पनि यो ५ लाख ६० हजारको हाराहारीमा छ । यसमध्ये साढे दुई लाख हाराहारी मात्र ६८ देखि ७० वर्षबीचको उमेर समूहका नागरिकको संख्या छ भन्ने मान्ने हो भने पनि अब राज्यले वृद्ध भत्ताको दायित्व बोक्नुपर्ने जनसंख्या मात्र कम्तिमा साढे १५ लाख हाराहारी पुग्नेछ । यसको अर्थ राज्यले यो संख्यालाई मासिक अहिलेकै ४ हजारको दरले दिँदा पनि वृद्धभत्तामा मात्र वार्षिक झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अतिरिक्त जनसंख्याका लागि मात्र वर्षमा कम्तिमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको भार राज्यकोषमा पर्नेछ। अहिले संघीय सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा मात्र वार्षिक एक खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको दायित्व छ। यससहित सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्नुपर्ने कुल खर्च २ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । हाम्रो देशमा विकास निर्माणका कामहरु थुप्रै बाँकी छन् । राज्यको आम्दानी थोरै छ । आफ्नो आम्दानीबाट केही रकम बचाएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो ।

तर हाम्रो मुलुक उल्टो दिशामा अघि बढेको छ । एकातिर विकास निर्माणका लागि बजेट छैन, अर्कातिर विदेशीसँग ऋण लिएर समाजिक सुरक्षम भत्ताका नाममा सरकारले रकम बाँडिरहेको छ । आवश्यकताका लागि भन्दा पनि भोटका लागि रकम वितरण गर्ने गलत होडवाजी हाम्रो देशमा सुरु भएको छ । आफू सरकारमा रहेको बेला राज्यलाई ऋणको बोझ बढाएर पैसा बाँड्ने र त्यसै बापत चुनावमा भोट लिने होडवाजीमा राजनीतिकदलहरु देखिएका छन् । अहिले ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने समय भनेको आगामी साउनदेखि हो । तर वर्तमान सरकारको आयु आगामी मंसीर सम्म मात्रै छ । आगामी मंसीरमा आमनिर्वाचन हुन्छ । आम निर्वाचन पछि स्वतः नयाँ सरकार आउँछ । यस हिसावले अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेट सुरुको पाँच महिना वर्तमान सरकारले कार्यन्वयन गर्छ । त्यसपछिका सात महिना बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्को सरकार आउँछ । त्यसैले अहिलेको बजेट बद्नियतपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब आउने सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नका लागि यस्तो वितरणमुखी बजेट ल्याइएको अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

यसअघिको सरकारले निकै ठूलो आलोचना सहेर पनि कर्मचारीहरुको तलव भत्ता वृद्धि गरेको थिएन । कोरोनाको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको अवस्थामा कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि गर्न नहुने अडान तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेका थिए । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा पनि पूर्ववर्ती सरकार मुलुकप्रति विशेष जिम्मेवार देखिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता संहाल्नु भन्दा अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेरहद ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गराइदिएको थियो । तर ओलीले यस्तो गैरजिम्मेवारी कदमलाई निरन्तरता दिएनन् र ६५ वर्षे उमेरहदलाई ओलीले खारेज गरिदिए । अहिले ओलीलाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले साढे चार वर्ष अघिको आफ्नो निर्णय गलत रहेछ भन्ने महसुस त गरेको देखियो तर पुरै महसुस गरेको देखिएन ।

भत्ता बढाउने र उमेर हद घटाउने होडवाजी नै चल्न थाल्यो । यही होडवाजीले मुलुक कंगाल हुँदै जाने सम्भावना बढेको छ । श्रीलंका अहिले ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति नहुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । औषधिसमेत नपाएर त्यहाँका नागरिक मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको कारण हो लोकप्रिय बजेट नै । अहिले श्रीलंकाले भारतसँग इन्धन खरिद गर्न ५० करोड डलर ऋण मागिरहेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेको छ । कतै हामी पनि यही बाटोमा त हिँडिरहेका छैनौं ?