केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. दोस्रो विश्व युद्धपछि अस्तित्वमा आएको राष्ट्र सङ्घ गठन हुँदा चीनका राष्ट्रपति च्याङ्ग काइ शेक थिए । अमेरिका र बेलायतको पक्षमा लागेर जापान विरूद्ध युद्ध लडेकाले अमेरिकाले चीनलाई राष्ट्र सङ्घको सदस्यता मात्रै प्रदान गराएन, बेलायत लगायतका मुलुकहरूको विरोध रहँदा रहँदै पनि भीटो अधिकार प्राप्त सुरक्षा परिषदको सदस्यता पनि उपलव्ध गरायो ।
१९४९मा चीनमा साम्यवादी शासन स्थापना भएपछि च्याङ्ग काइ शेक आफ्ना समर्थक र दलबल सहित दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको पराजय पछि विजयी राष्ट्रहरूले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको ताइवानमा गए र आफूलाई समग्र चीनको राष्ट्रपति घोषणा गरे । अमेरिका, बेलायत आदि मुलुकले त्यसलाई मान्यता दिए । १९७१मा चीन र अमेरिका वीच सम्बन्ध सुधार भएपछि अमेरिकी पहलमा चीनलाई राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनाइयो र ताइवानको सदस्यता खोसियो । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन(१९७२) र जेराल्ड फोर्डको भ्रमण भएको थियो । विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर र अन्य अमेरिकी अधिकारीहरू र चीनियाँ नेतृत्व समूह पनि बारम्बार आऊ जाऊ गरिरहेकै थिए ।
२. त्यस्ता सवै भ्रमणहरूमा भएको द्वीपक्षीय वार्ताको क्रममा भएका सबै कुराकानीहरूका संग्रह प्रकाशित छन् । हेनरी किसिन्जरले त्यस सम्बन्धमा आफ्ना पुस्तकहरूमा तिनलाई उल्लेख गरेका छन् –
१. १. चीन दुई चीन वा एक चीन एक ताइवानको पक्षमा छैन ।
१. २. ताइवान चीनको आन्तरिक मामिला हो ।
१. ३. त्यसैले त्यसमा अमेरिका लगायत कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता चीनलाई स्वीकार्य छैन ।
अमेरिकाले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई तोड़ोस् तर ताइवान सँग सामाजिक, व्यापारिक, मानवीय र जनस्तरमा अमेरिकाले सम्बन्ध राखेमा चीनलाई कुनै आपत्ति छैन ।
२. १९७२मा निक्सन चीनको भ्रमणमा रहेको बेलामा उनले चीनियाँ नेताहरूलाई दिएको आश्वासन अनुसार त्यतिखेर ताइवानमा १० हजार अमेरिकी सेना थिए ।
१९७५मा त्यसलाई घटाएर २ हजार ८ सय पारिएको थियो र भविष्यमा त्यसलाई १ हजार ४ सयमा सीमित गरिने आश्वासन निक्सनले दिएका थिए ।
३. ताइवानको सन्दर्भमा हेनरी किसिन्जरसँग माओले एउटा महत्वपूर्ण कुरा के गरेका छन् भने उनको वर्तमान सन्दर्भमा ताइवान एउटा सानो विषय विषय हो र विश्व ठूलो विषय हो क्ष् ( हेनरी किसिन्जर यर्स अफ रिन्युवल (२०००) पृष्ठ ८८२) उनको प्रष्ट आशय थियो विश्वको शान्ति र सुरक्षाको सवालमा चीनले ताइवान सवाललाई वाधक बन्न दिंदैन ।
४. यहाँ एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरो के रहेको छ भने माओले निक्सनसँगको वार्तामा हामी ताइवानको एकीकरणको लागि आवश्यक भए १०० वर्ष सम्म पनि प्रतीक्षा गरिरहन्छौं ।
त्यसकोलागि लडिरहन्छौं । तर वर्तमानमा ताइवान अमेरिकाकै संरक्षणमा नै रहिरहोस् । सवै पक्षको सहमति नहुन्जेल यो सवाललाई थन्क्याउन तयार छौँ ।
(किसिन्जर, ऐजन पृष्ठ ८८६.)
पछि देङ् सियाओ पेङ्गको अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डसँगको वार्तामा ताइवान र चीनको शान्ति पूर्ण एकीकरणकोलागि १०० वर्ष पछि पनि समय रहन्छ क्ष् (फरेन रिलेसन्स अफ दी युनाइटेड स्टेट्स १९६९–१९७६ , भोल्युम १८,डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट,२००७ पृष्ठ ८९६ )
५. १९७९ जनवरी १ मा चीन र अमेरिकावीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो तर ताइवानको सुरक्षा र व्यापारिक हितहरूको रक्षालाई सुनिश्चित गर्न अप्रिल १९, १९७९मा अमेरिकी काङ्ग्रेसले ताइवान रिलेसन्स एक्ट पास गरेको थियो । उक्त अमेरिकी कानुनका प्रति चीनको सैद्धान्तिक विमति थियो तर माथि माओ र देङ्का नीति र पछिल्ला चीनिया नेतृत्वले अमेरिका र ताइवान सँगको सम्बन्धको सवाललाई चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध विकासमा वाधक मानेको थिएन । ताइवान सम्बन्धमा विश्व जनमत निर्माणमा माथिका सन्दर्भहरूले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् ।
६ . चीनको ताइवान सम्बन्धी स्थापित नीति के हो भन्नेबारे माथिका सन्दर्भहरूले प्रष्ट पारेकाछन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग चीनियाँ नेताहरुले ताइवानको सवाल उठाउलान नै, आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा डा.खड्काले यी सन्दर्भमा र समग्र विश्वको शान्ति र हितको सवालमा ताइवानको प्रश्न वाधक बन्नुहुँदैन भनेर भन्न सक्नु पर्दछ ।