काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा विकासको गति बढाउन नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर रहेकाले त्यसलाई माथि उठाउनुपर्ने बताए ।
‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिंगो देश नै एकढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो’, मन्त्री पुनले भने ।
उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताए । मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै नगर्नेहरू लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए ।
काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा विकेका प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याइँ गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको पुनको भनाइ थियो ।
‘कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरू जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय जसले काम गर्यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ । सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ ।’
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शंका गर्ने र कसैले केही पनि गर्नुनपर्ने जस्तो भइरहेको छ’, उनले भने ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले विकासका संरचना बनाउँदा आर्थिक क्षेत्र, कृषि र बजारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बताए । ‘हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग बनायौँ तर बजार र आर्थिक कार्यक्रम बनाएनौँ । उत्पादनको क्षेत्र बनाएनौँ । पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग छ, तर सबैभन्दा गरिबी त्यसकै आसपासमा छ’, उनले भने, ‘विकासका संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यक्रम नबनाउँदा त्यस्तो भयो ।’
मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे ।
सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत हरेको बताए । ‘लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो’, उनले भने, ‘सरकारले त सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र प्लाटफर्म दिने हो ।’