सुगतरत्न कंसाकार ।
वाइडबडी खरिद ‘काण्ड; बारे हल्लाखल्ला हुँदा सधैं अगाडि आउने एक विषय भनेको विमानले बोक्ने भारवहन क्षमताबारे प्रयोग हुने Minimum Take Off Weight (MTOW) हो । अख्तियार लगायत मिडियालाई MTOW) भनेको ‘सुन’ जस्तै हो, २४२ किलो सुनको पैसा तिरेर २३० किलो सुन मात्र नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको जस्तो भान पार्न एक अदृश्य शक्ति र त्यस शक्तिको मतियारहरुले निकै हल्लाखल्ला गरेर जबरजस्ती ठूलो इस्यू बनाइदिएको हो । निगमले जारी गरेको टेण्डर (RFP) मा यत्ति उति(MTOW) चाहिन्छ भनेर कतै उल्लेख नै नगरेको भएपनि निगमको RFP मा २४२ टन नै चाहिन्छ भनेर लेखेको छ भनेर झुटो कुरा अदृश्य शक्तिले मिडियाबाजी गर्यो ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनी AAR को सील्ड टेण्डरमा नै प्रस्तावित मुल्यमा २४२ टन पनि २३० टन पनि दिनसकिने भनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसरी दुई विकल्प मध्ये एक रोज्ने जिम्मा विमान खरिदकर्ता निगमलाई नै दिएपछि यो विषयमा जान्ने बुझ्ने निगमको इन्जिनियर र पाइलटहरुसँग राय माग्दा खुरुक्क २३० टनको Certification ल लिने हो, २४२ टनको कुनै काम छैन भनेर उच्च व्यवस्थापनलाई राय दियो । तैपनि यकिन गर्न निगम व्यवस्थापनले एयरबस कम्पनीलाई पनि सोध्यो । एयरबस कम्पनीले पनि विभिन्न कारणहरु खुलाएर २३० टन नै लिनु निगमको लागि लाभ हुन्छ भनेर जवाफ पठायो ।
निगमले आफूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यही विकल्पमा जानु स्वाभाविक हो । अनुसन्धानको दौरानमा अख्तियारले नियमन निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग राय माग्दा प्राधिकरणले पनि २३० टनमा नै जान उपयुक्त हुने लिखित जवाफ पठायो । तर, अख्तियारले सयौँ साइन्टिष्ट र हजारौँ इन्जिनियर काम गर्ने एयरबस कम्पनी र मुलुकको समग्र उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राय बेठिक र अदृश्य शक्तिको एक मतियारको राय ठिक भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । मैले अख्तियारलाई दिएको लिखित बयानमा २३० लाई २४२ बनाउन र २४२ लाई २३० मा झार्न एक पेचकिला पनि थपघट गर्नु पर्दैन भनेर लेखिसकेपछि पनि मलाई विश्वास गरेन ।
यति सामान्य कुरालाई बङ्ग्याएर अदृश्य शक्तिले विभिन्न बहाना र एक लेम्यानले बुझ्दै नबुझ्ने प्राविधिक जार्गन प्रयोग गरी अलमलमा पारेर केही मिडियामार्फत हल्लाखल्ला गरियो र त्यस जालमा अख्तियार नराम्रोसँग फसेको प्राविधिक रुपमा प्रमाणित गर्न सकिने तथ्य हो । महत्वपूर्ण प्रश्न त विशेष अदालतको तीनजना न्यायाधीशको इजलाशमा यो विषयमा २२ जना वकिलले २२ दिनसम्म सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि केही नलागेको कारण के होला ? एक महत्वपूर्ण विकासको काममा यसरी भाँजो हाल्दा समग्र कर्मचारीतन्त्र नै त्रसित भएर विकासको गतिमा नराम्रोसँग असर पर्न सक्छ भनेर किन चिन्ता नगरेको होला ?
