टिप्पणी । उज्यालो नेपाल
ऋवरोधको अन्त्य भएको छ, बन्द विषय खुलेको छ । अब घरमा भात खाएर स्वदेशमै डाक्टरी पढ्नेहरुलाई मौका थपिएको छ । स्वदेशको पैसो विदेशिने निरन्तरतामा क्रमभंगता भएको छ । नेपाल क्रमशः विश्वस्तरीय मेडिकल शिक्षा र मेडिकल टुरिज्मको केन्द्र बन्ने राजमार्ग खुल्दै, खुकुलो हुदै गएको छ । यो प्रधानमन्त्री केप ीओली नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा आयोग मार्फत लिएको वोल्ड निर्णय हो । मेडिकल शिक्षामा युगान्तकारी रुपान्तरण र विकास तथा बिस्तारको नयाँ थालनी हो, कोशेढुंगा पनि हो ।
हो,सरकारले सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थानको सिट संख्यामा पछि निर्णय लिने गरी निजी कलेजहरूमा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि ठुलो मात्रामा सिट वृद्धि गरेको छ । निजी कलेज सञ्चालकहरूको लामो समयदेखिको निरन्तर माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष अगुवाईमा कोटा बढाइएको हो । नीजि मेडिकल कलेजहरुको मागको सम्वोधन हुदा पढ्ने, पढाउनेहरुलाई सुविधा थपिएको छ ।
ओली सरकारको पछिल्लो निर्णयले अब स्वदेशमै डाक्टर पढ्नेहरुले विदेश जानै पर्ने वाध्यात्मक स्थितिमा क्रमभंग भएको छ । देशका नागरिकले स्वदेशमै डाक्टरी शिक्षा लिन पाउने जन्मसिद्ध मौलिक हकको संरक्षणमा सरकारले खुकुलो गरिदिएको छ । स्वदेशको धन स्वदेशमै खर्च हुने, घरमै बसेर डाक्टर पढ्न पाउने मौकिल हक जोगिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा निजी मेडिकल कलेजको कोटा बढाईएपछि स्वदेशमा डाक्टर उत्पादन गर्न सहज भएको छ । डाक्टर पढ्न विदेशिनै पर्ने वाध्यतामा थोरै भए पनि व्रेक लागेको छ । सरकारी मेडिकल कलृजमा क्रमशः पछि सिट संख्या थप्ने निर्णयले पुनः आशा जगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने आयोगको निर्णयले मेडिकल शिक्षा थप बिस्तार, परिस्कृत र गुणस्तरीयउन्मुख हुने ढोका खुल्ला भएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्या वृद्धि गर्न नीजि मेडिकल कलेज संचालकहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आइरहेको वेला निजीतर्फ विभिन्न तहका १३ सय ५९ सिट थपिएका हुन् । सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस तर्फ भने क्रमशः सिट संख्या बढाइने सोचमा आयोग रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने आयोगको यो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा हुँदै गरेको सुधारमा थप अग्रगामी छलाँग आएको छ । मेडिकल शिक्षा थप जनपक्षिय र समयसापेक्ष हुदै जाने मार्ग खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा अब्बल नीजि मेडिकल कलेजहरुले गुणस्तरीयउन्मुख शिक्षा प्रदान गर्न थप चुनौतिपूर्ण अवसर पाएका छन । ठूलो मात्रामा नीजि मेडिकल कलेजले गरेको लगानी जोखिममा पर्ने वा डुब्ने खतराबाट जोगिएको छ ।
२०८२ साल साउन २९ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको २१औैँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजका माग सम्वोधन हुने एमबिबिएस, बिडिएस, बी फर्मा, डिएम, एमसिएचलगायत तह र विषयमा सिट थप्ने ऐतिहासिक र युगान्तकारी निर्णय लिएको हो । त्यसमध्ये धेरै सिट एमबिबिएसतर्फ बढाइएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको विवेकसम्मत गम्भीर पहलकदमीले सकारात्मक परिणाम दिएको छ ।
एमबिबिएसतर्फ प्रतिमेडिकल कलेज ३० सिट थप गरी १३० र बिडिएसतर्फ १० सिट थप गरी ६० सिट पु¥याइएको छ । आयोगका अनुसार बिहीबारको बैठकले एमबिबिएसतर्फ ४९५ र बिडिएसमा ५० सिट बढाउने निर्णय गरेको हो ।
अब निजी मेडिकल कलेजमा मात्रै एमबिबिएस सिट संख्या दुई हजार नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजको माग सम्वोधन गर्दै बिहीबार बैठक बोलाएर सिट थप्ने निर्णय गराउदैं नीजि क्षेत्रलाई अब्बल डाक्टर उत्पादन गर्न स्वर्ण मौका दिएका छन ।
कुन कलेजले कति पाए थप सिट ?
सरकारले यसरी सिट बढाएपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल, किस्ट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई थप डाक्टर उत्पादन गर्ने स्वर्ण मौका मिलेको मात्रै छैन, गुणस्तरीय परिणाम दिने चुनौति थपिएको छ ।
आयोगका अनुसार विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या सयबाट बढाएर १३० पु¥याइएको छ । मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजको २० वटा सिट थप गरी १२० कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, देवदह मेडिकल कलेजको संख्यामा पनि १० ले वृद्धि गरी ९० सिट पु¥याइएको छ भने जानकी मेडिकल कलेज र बी एन्ड सी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि ३०–३० वटा सिट थपेर १३० सिटको बनाइएको छ । बिडिएसतर्फ पनि सिट संख्या बढाइएको छ, जसमा पिपल्स र कान्तिपुर डेन्टल कलेजको पनि सिट संख्या थपेर ६०–६० पु¥याइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको स्कुल अफ मेडिकल कलेजको एमबिबिएसतर्फ १३० सिट वृद्धि गरिएको छ ।
आयोगले एक वर्षअघि नै श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष हुँदा तय सिट संख्यासम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्डलाई आधार बनाएर यो दुरगामी महत्वको सकारात्मक निर्णय लिएको हो । सिट संख्या थपिएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मौका मात्र मिलेको छैन, चुनौति पनि थपिएको छ । उनीहरुको निरन्तरको माग त सम्वोधन भएकै छ ।
नीजि मेडिकल कलेजहरुको भौतिक संरचना र पूर्वाधार पर्याप्त, अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न रहेको आलोकमा सरकारले पुरा आयोगका प्रतिवेदनको हवाला दिदै सिट संख्या बढाउन गरेको आलटाल र ढिलासुस्ती अव्यवहारिक र देशहित विरोधी कदम थियो ।
नीजि मेडिकल कलेजहरु उत्साहितः
निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन । आफूहरूको क्षमताअनुसार सिट संख्या बढाएको र आयोगले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सिट थपेको भन्दै नीजि मेडिकल कलेजहरु ऋब नयाँ शिराबाट मेडिकल क्षेत्रमा योगदान दिन तम्तयार भएका छन ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निकै कसरतपछि सिट थपिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन । सरकारले निकै निगरानी र अध्ययन गरेर नीजि मेडिकल कलेजको सिट संख्या थपेको उनको बुझाई छ । अब निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या दुई हजार पुगेकोले स्वदेशमा डाक्टर उत्पादन वृद्धि हुने उनको ठम्याई रहेको छ ।
कार्यदलको सुझावमा टेकेर प्रक्रिया पुरा गरेर विधिसम्मत रुपमा थपियो सिटः
निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत रुपमा सबै मापदण्ड पुरा गरेर निर्णय गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा ३ वैशाखमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठक राखेर एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न भन्दै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । यही कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन र सिफरिसको जगमा सरकारले नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थी थप पढाउन उपाय र माग पुरा गर्ने निकास भेट्टाएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत सम्मिलित कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिएका थिए । शिक्षासचिव काफ्ले संयोजक रहेको कार्यदलमा स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिवि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की सदस्य थिए ।
