काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।
यस्तै सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै शासकीय सुधारअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गठन गरेको आयोगले कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने तथा प्राप्त प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।
यस्तै, बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्राङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत विभिन्न तहका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तरशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरिएको छ। साथै, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
