जुम्ला। सरकारले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने भने पनि जुम्लाका स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भइरहेको प्यान अब स्थानीय तहबाट पाउन लिन सकिने भने पनि यहाँका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाले ती सेवा सञ्चालन गरेका छैनन्।
सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यानकार्ड) जारी गर्ने दुई कर्मचारीले तालिम लिइसकेका बताए। ‘चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर चााडै करदाता सेवा सञ्चालन हुने छ’, उनले भने।
चाहिने प्रविधि उपकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन छिट्टै गरिने गुठीचौर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाको भनाइ छ।
सरकारले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यहाँका स्थानीय तहले भने उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई करदाता सेवा प्रवाह शुभारम्भ गर्ने चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक स्थानीय तहलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेले बताए।
स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन ल्याउनसके पालिकाबाटै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेलाई सहज हुने देखिन्छ। स्थानीय तहलाई चाहिने केही करसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सकिने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ।
जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका खण्डमा पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने सकिने छ।
व्यवसायलाई आयकर दर्ता कार्य, आयकर दर्तामा करोबार थप गर्ने कार्य, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँगै सम्बन्धित संशोधन कार्य गर्ने र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्ने कार्य हुने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ।
सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थानीय निकायबाटै प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
