काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार, प्रविधिको उपयोग र सुशासनका सवाललाई महत्त्व दिएको छ।
शिक्षामा एआइको उपयोग र सूचना प्रविधिको अवधारणाले एक्काइसौँ सताब्दीका लागि नेपाली बालबालिकालाई प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा रहेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलले बजेटमा शिक्षामा केही पूर्वाधार र सुधारका पक्षहरू राखिनुले शिक्षकको मनोबल बढाउने र सुशासन कायम गर्नसकेमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन राष्ट्रिय परिषद्बाट गठित विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन सुझाव कार्यदलका संयोजकसमेत रहनुभएका डा लुइँटेलले सङ्घीय सरकारका सही नीति विद्यालय तहसम्म लान सकेमा शिक्षामा सुधार सम्भव हुने टिप्पणी गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले नेपाली बालबालिकालाई समय सापेक्ष प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने तथा गणित, विज्ञान र प्रविधिमा सुधार हुने आशा व्यक्त गरे। “शिक्षक क्षमता परीक्षणमार्फत कार्यरत सबै शिक्षकको सशक्तीकरणमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुन्छ”, डा वाग्लेले भने, “रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुकमा वाध्यतावश गएका तर पढाइ छुटेकालाई खुला विश्वविद्यालयको माध्यमद्वारा शिक्षित गर्ने अठोटले उनीहरूको शैक्षिक र आर्थिक उत्थान हुने सुनौलो अवसर हुनेछ।” बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ।
यसैगरी, गेटा मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरू हुने र थप चिकित्सक उत्पादनमा सहयोग पुग्ने चिकित्सा शिक्षा र सूचना प्रविधिमा कोटा बढाउनेछ उनको भनाइ छ। डा वाग्लेले पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसीपले उच्च शिक्षा र कार्य बजारबीचको सम्बन्धमा विस्तार हुने र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा सघाउ पुग्ने एवं त्यस्तो इन्टर्नसीपमा जानेले पकेट खर्च पाउने भएकाले उनीहरूको उत्प्रेरणा बढ्ने बताए। गुणस्तरवृद्धिका लागि भने लगानी अर्पाप्त नभएको डा वाग्लेको टिप्पणी छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बहालवाला शिक्षकको तलब बढ्नु सकारात्मक भए पनि अवकाशप्राप्त शिक्षकको उपदान रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता नहुने भएकाले सबैमा उत्तिकै उत्साह नदेखिएको बताए। उनले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकामा अहिले १० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै बजेट निर्धारण भएको बताए।
अध्यक्ष सुवेदीले बाल विकास शिक्षक–विद्यालय कर्मचारीको सुविधा, विगतमा भएको सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन तर्जुमा र अन्य विषय सम्बोधनका सवालमा बजेटले सोचेजस्तो सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले बजेटमा निजी लगानीका विद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत करलगायतका विषयमा अभिभावक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले सरकारका नीति र कानुनहरू आफूहरूले मान्दै आए पनि कुनै व्यवहारिक असुविधा भएमा संवादमा जाने बताए।
आगामी आव २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेका थिए।
बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
