काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी) मा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनबारे अध्ययन एवं छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार मान्दै तथ्यपरक अध्ययनका लागि इन्जिनियर डा. आभाष मास्केको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यहरूमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र रहेका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना टेलिभिजन च्यानलहरू भू-उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा विदेशी स्याटेलाइट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) प्रविधिलाई हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, विभिन्न पूरक सम्झौताहरू गर्ने तथा उपकरण खरिद गर्ने निर्णयहरूमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
यी प्रक्रियाहरूमा विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरिएको, संस्थालाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिएको, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरू तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा निरन्तर गुनासो र उजुरी आइरहेका थिए।
मन्त्रालयले ती सम्पूर्ण विषय र उजुरीहरूको गहिरो अध्ययन गरी आगामी २१ दिनभित्र स्पष्ट सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) समितिलाई दिएको छ। समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्पूर्ण सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको सुक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
