दुई महिना १० दिनमा सञ्चारमन्त्री : सुधारका एजेन्डा अघि बढे तर नतिजा अझै परीक्षणमै

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका डा.विक्रम तिमल्सिनाले पदभार सम्हालेको दुई महिना १० दिन पूरा भएको छ।

०८२ चैत १३ गते मन्त्रीको सपथ लिएका नुवाकोट–१ बाट निर्वाचित सांसद तिमिल्सिनाले छोटो अवधिमै सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या, नियमन प्रणाली, विज्ञापन व्यवस्थापन र डिजिटल रूपान्तरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुधारको एजेन्डा अघि बढाएका छन्।

अष्ट्रेलियाका ग्रिफिथ विश्वविद्यालय र क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका तिमिल्सिना सञ्चार क्षेत्रसँग लामो समयदेखि आवद्ध व्यक्ति हुन्। पत्रकारिता, सम्पादन र सञ्चार व्यवस्थापनको अनुभव बोकेर मन्त्रालय पुगेका उनले पहिलो चरणमै नीतिगत र संस्थागत सुधारका काममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष सञ्चार क्षेत्रभित्र रहेका दोहोरो तथा तेहरो संरचनाको समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्नु हो। वर्षौंदेखि विभिन्न निकायबीच अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले देखिएको अन्योल हटाउन मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाएको छ। यो प्रयास सफल भए सञ्चार प्रशासनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउने पहल पनि तिमिल्सिनाको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारी स्रोत र अनुदान सञ्चारमाध्यमहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पुनरावलोकन सुरु गरिनु उत्तरदायित्व र जवाफदेहितातर्फको कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको चरणले निर्धारण गर्नेछ।

सञ्चार क्षेत्रको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने निर्णय अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, निगरानी तथा अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सञ्चार प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुनसक्छ।

विज्ञापन व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरी विज्ञापन प्रणालीलाई एकरूप बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन सुधारको संकेत दिएको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई परम्परागत दायराभन्दा बाहिर लैजाने प्रयासस्वरूप चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि अघि सारेका छन्। नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक उत्पादनको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने निर्णयले डिजिटल पहुँच विस्तारमा जोड दिएको देखिन्छ। त्यस्तै सरकारी प्रकाशन प्रणालीलाई एकरूप बनाउने तथा मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले समावेशी सञ्चारको अवधारणालाई बल पुर्याएको छ।

मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीन तहका सरकारमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल माध्यममार्फत फैलिने गलत सूचना चुनौतीका रूपमा देखिएको सन्दर्भमा यसलाई समयसापेक्ष पहलका रूपमा लिन सकिन्छ।

यस अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई संस्थागत बनाउने दिशामा पनि कदम चालेको छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकबाट सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःव्यवस्थित गर्ने निर्णय तथा कार्यान्वयन अनुगमनको व्यवस्था गर्नु नीतिगत सुधारको आधार तयार पार्ने प्रयास हो।

यसैगरी सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन्देश पनि सार्वजनिक रूपमा दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक तथा शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएकाले सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। तर, स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारितामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।

‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। संविधानले दिएको अधिकार हो। तर स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन, जवाफदेही पनि हुनुपर्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो। राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र ओज कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनको यो अभिव्यक्तिले सञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि अघि सारिएका नीतिगत पहलसँगै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको दृष्टिकोणलाई पनि प्रस्ट पारेको छ।

यद्यपि, सञ्चारमन्त्री डा.तिमल्सिनाले अघि सारेका अधिकांश एजेन्डा अहिलेसम्म नीतिगत घोषणा र निर्णयकै चरणमा सीमित छन्। सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना, एकीकृत डाटाबेस निर्माण, विज्ञापन प्रणाली सुधार, ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड विस्तार तथा सञ्चारमाध्यमको अनुगमनजस्ता विषयमा ठोस नतिजा देखिन बाँकी छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताको पक्षमा मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि सञ्चार क्षेत्रका केही सरोकारवालाले ‘मिथ्या सूचना नियन्त्रण’ र ‘अनुगमन प्रणाली’ का नाममा नियमनको दायरा अत्यधिक फराकिलो बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुधार र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन कायम राख्नु मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

तिमिल्सिनाको पहिलो दुई महिना १० दिनलाई सुधारको संकेत मान्न सकिन्छ। तर अब उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन घोषणा र निर्णयभन्दा पनि तिनले दिने प्रत्यक्ष परिणाम, सेवा प्रवाहमा ल्याउने सुधार र सञ्चार क्षेत्रले महसुस गर्ने परिवर्तनका आधारमा हुनेछ।

साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रतर्फ कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएर उनले नयाँ प्रयास गरेका छन्। आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ गत बर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले घटाउँदै ६ अर्ब ९९ करोड सिमित गर्दै मितव्ययी बन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यसबीच सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको विज्ञापन नीतिसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना, सन्देश र विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रवाह नगर्न परिपत्र जारी गरेपछि यसले सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक चर्चा र बहस उत्पन्न गरेको छ।

सरकारको तर्क सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको संस्थागत सुदृढीकरणसँग जोडिएको भए पनि निजी सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक दिगोपनामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दायर छ। रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र व्यवसाय सञ्चालनको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरिएको छ।

सञ्चारमन्त्री डा.तिमिल्सिनाको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा यो विषयलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। एकातिर उनले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र एकरूप बनाउने सुधारका एजेन्डा अघि सारेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रभित्र नयाँ विवाद र कानुनी बहस जन्माएको छ। यस विषयमा अदालतको फैसला र सरकारको आगामी कदमले विज्ञापन सुधार सम्बन्धी नीतिको वास्तविक प्रभाव र दिशालाई स्पष्ट पार्नेछ।

तर सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अघि सारेका धेरैजसो एजेन्डा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि उद्योग प्रवद्र्धन तथा सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने, जी–क्लाउड र डेटा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवाको निर्यात बढाउने तथा नवप्रवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा ४जी÷५जी सेवा विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन सुधार, विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको एकीकृत नियामक संरचना निर्माण र हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यसले सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले उठाएका डिजिटल रूपान्तरण, सञ्चार क्षेत्र पुनर्संरचना र नियामक सुधारका एजेन्डाले सरकारको नीतिगत तहमा समेत स्थान पाएको देखाउँछ। तर यी योजनाको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन र परिणामबाट मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

समग्रमा, सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहिलो दुई महिना १० दिन नीतिगत तयारी, संरचनागत सुधारको सुरुआत र डिजिटल प्रणाली विकासका एजेन्डाले भरिएको देखिन्छ। तर यी अधिकांश निर्णय अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेका कारण उनको कार्यकालको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको गति र परिणामबाट मात्र सम्भव हुनेछ। अहिलेका लागि भने उनले सञ्चार क्षेत्रलाई सुधारको बहसतर्फ उन्मुख गराएका छन्, जुन उनको प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा दर्ज हुन सक्छ।