काठमाडाैं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले खाद्यजन्य रोगहरू अहिलेको समयमा गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएकी छन्।
विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा एक विशेष शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यो चुनौतीको सामना गर्न र नागरिकको खानपानको सुनिश्चिततामार्फत जनस्वास्थ्यमा आवश्यक सुधार ल्याउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
मन्त्री मेहताले सरकारले देशभित्र खाद्य स्वच्छतालाई थप सुदृढ र भरपर्दो बनाउनका लागि नयाँ ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।
यसका साथै देशका खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सबलीकरण गर्ने, जोखिममा आधारित बजार अनुगमनलाई बढावा दिने र आवश्यक नीतिगत सुधारका कार्यहरूलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता समेत उहाँको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ।
खाद्यपदार्थको उत्पादनको प्रारम्भिक चरणदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खलामा स्वच्छता कायम राख्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले यसका लागि उत्पादक तथा व्यवसायीहरूले असल कृषि अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास र उचित भण्डारण जस्ता वैज्ञानिक विधिहरू अवलम्बन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिइन्।
यस्ता असल अभ्यासहरूले बजारमा गुणस्तरीय र स्वस्थकर खाद्यपदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुका साथै अस्वस्थ्यकर खानपानका कारण हुने ठूलो मानवीय क्षति र राज्यको आर्थिक भारलाई समेत कम गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री मेहताले यस विशेष दिवसले खाद्य शृङ्खलामा आबद्ध रहेका उत्पादक, व्यवसायी, वितरक तथा उपभोक्तालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई स्वच्छ खानपानको महत्त्व आत्मसात गर्न र आ-आफ्नो भूमिकाप्रति थप जिम्मेवार बन्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेका छन्।
यस वर्ष नेपालसहित विश्वभर ‘सबैतिर स्वच्छ खानपान, खाद्यजन्य समस्याको पहिचान’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर मनाइँदै छ।
दूषित र असुरक्षित खानाका कारण विश्वभर सृजना भएको भयावह स्थितिलाई उजागर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष संसारभरका करिब ६० करोड मानिसहरू दूषित खानाकै कारण गम्भीर बिरामी पर्ने गरेको देखाएको छ।
सोही प्रतिवेदनका अनुसार अस्वस्थकर र विषाक्त खानाकै कारण हरेक वर्ष विश्वभर चार लाख २० हजार मानिसले अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने दुखद अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा खाद्य स्वच्छताको बहस र यसको कार्यान्वयन झनै अपरिहार्य बनेको छ।
