काठमाडौं। अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि नक्कली पत्र तथा कागजात पेस भएको घटनामा आफ्नै कर्मचारीहरूको संलग्नता पहिल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित यस समितिको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल रहेका छन् भने सदस्यहरूमा उपसचिव (कानुन) गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई तोकिएका छन्।
वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट जारी गरिएका अध्ययन भिसा सिफारिस सम्बन्धी पत्र र कागजातहरू नक्कली पाइएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। समितिलाई घटनामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था र प्रक्रियागत कमजोरीबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
यसअघि नै अध्ययन भिसा सिफारिसमा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको थियो। हाल मन्त्रालयले यसअघि सिफारिस गरिएका ती विदेशी नागरिकहरूको भिसा प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ।
अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यस गम्भीर मुद्दामा समितिको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
