काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च शीर्षकमाथि उठेका विषयको उत्तर दिँदै उनले वन्यजन्तुका कारण प्रभावित समुदायलाई सघाउन विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, मगर गोही, अजिङ्गर, बाँदर, बँदेल तथा नीलगाईसहित १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट मानव जीवन, पशुधन तथा बालीमा पुगेको क्षतिका लागि राहत उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकमा छुट्टै बजेट उपशीर्षक व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले बताइन्। जसका लागि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।
वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, आहार व्यवस्थापन, वैकल्पिक खेती प्रणाली तथा इको–टुरिजम प्रवर्द्धनमार्फत स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार चितुवा र बाघका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। ‘उक्त प्रतिवेदनका सुझाव अध्ययन गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भनिन्।
