काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन पहल गरिने बताएकी हुन्।
“फैसलाको पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिनेछ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “न्यायपालिका, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।”
सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गरेको प्रश्नको उनले जवाफ दिएकी हुन्।
“न्याय प्राप्तिको अधिकार केबल फैसला प्राप्तिमा सीमित हुँदैन”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्यायको वास्तविक अनुभूति नीहित हुन्छ, त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ ।”
