ललितपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गरेको भनिएको छानबिन, अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै ओलीले बिहीबार आयोगका सचिव मुरारी खरेलसमक्ष निवेदन बुझाएका हुन्।
आयोगले अनुसन्धान गरेको विषय सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिक प्रतिवेदन र निर्णय आफूलाई उपलब्ध नगराइएकाले बाध्य भएर निवेदन दिनुपरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
निवेदनमा ओलीले भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद भवनमा गरिएको आक्रमण तथा प्रहरी ब्यारिकेट तोड्ने घटना र त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार भएको कारबाहीको प्रसंग उठाएका छन्। साथै, भदौ २४ गते देशभर भएका सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यम र नेताहरूका निजी घरमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको अनुसन्धानबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विशेषगरी आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा रहेको सिफारिस र तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको ओलीको जिकिर छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका काम कारबाही कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै, आफूविरुद्ध ‘पश्चातदर्शी कानुन’ बनाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको विषयलाई उनले शंकाको घेरामा राखेका छन्। आफू संलग्न नभएको र कानुन उल्लंघन नगरेको अवस्थामा संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी आयोगबाट त्यस्तो निर्णय भएको कुरामा आफू विश्वस्त हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि कुनै आधिकारिक जानकारी नदिइएकाले सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै यो कदम चालेको ओलीको भनाइ छ।
उनले आयोगसँग बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएका थपघट र त्यसको कारण, थप अनुसन्धान भएको भए सोको प्रतिवेदन तथा संकलित सबै बयान र कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
