Category: विचार / ब्लग

डा. युवराज संग्रौला ।
जात मानिसको छाला, रगत वा शरीर होइन भनी निरलंब उपनिषद् लेख्ने, ब्राह्मण शरीर, जन्म, ज्ञान, कर्म होइन समृद्धिका सहयोगबाट सम्यक चेतना प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो भनी सिकाउने बज्रसूची उपनिषद लेख्ने ऋषि, धर्म पुजापाठ र आफ्नो स्वार्थ प्राप्तीका लागि हिन्दी गीतलाइ भजनमा बदल्ने पाखण्ड र अनेक झुठा संकथनद्वारा आमा, श्रीमती र छोरी तथा मानिसलाई अछुत बनाएर भेदभावको सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने पुराणलाई बहिस्कार गर्न सिकाउने समाजशास्त्रका ज्ञानीहरु, समाजलाई बदल्न चटक होइन वृत्तिबाट मुक्त जिभ–चेतयुक्त वैज्ञानिक ज्ञान चाहिन्छ भन्ने सामाजिक वैज्ञानिकहरु, न्यायको तात्पर्य मानिसको स्वतन्त्रता र जीवनयापनको रक्षा हो भनी सिकाउने न्यायशास्त्रीहरु, प्रकृतिलाई बिनास गर्नु आत्महत्या गर्नु भनी सिकाउने प्राकृतिवादीहरु, समाजलाई उन्नत बनाउन सकिन्छ भने समाज बदल्ने आँट गर्ने क्रान्तिकारीलाई गुरुपुर्णिमाको अभिवादन गर्दछु ।

१. प्रश्न गर्ने विद्यार्थीहरुसङ्गको विमर्शको अर्थ गुरुपुर्णिमा हो । आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो मात्र उन्नतिका लागि धनमोह, पदमोह, र दुष्ट कर्ममोहको पुजालागि गुरु सम्झिने दिन गुरुपुर्णिमा होइन ।

२. एक पैसा पनि घुस खाएको छ, एकदिनमात्र चाकरी गरेको छ, बेइमानी गरेर पनि पछुतो छैन भने गुरुपुर्णिमा आएको छैन ।

३. आफ्नो काममा लागिरहनु र आफ्नो कर्मको फल सबैलाई साझेदारी गर्नुभएको छ भने गुरुपुर्णिमा तपाईंसङ्ग छ ।

४. गुरुपुर्णिमा तपाईंको विचार विवेकबाट वैज्ञानिक हुँदै ज्ञाननिर्माण वा ज्ञानलाई मानवीय बनाउने अठोट हो । यो समाजलाई सम्यक र समतामुलक बनाउने बुद्धको सोच हो ।

 

नारायण गाउँले ।
हाम्रो पासपोर्ट विश्वकै कमजोर हुनुमा हाम्रो गरिबी होइन, राजनीति जिम्मेवार छ । असहाय र राज्यविहीन नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूलाई हामीले सुरक्षित फर्काउन या देशमैं नागरिकता दिन नसकेपछि कम्तिमा दोस्रो पुस्ताको भविष्य अन्धकार नहोस् भनेर साइनो नै नभएका युरोप र अमेरिकाले मानवता देखाउँदै तिनलाई शरण दिएका थिए । जबकि हाम्रो त रगत, भाषा र भावनादेखि जातीय साइनो सबै थियो । नेपाल रहुन्जेल पनि तिनलाई हामीले पालेका थिएनौं । बाहिरबाट आउने सहयोग हाम्रो कमिशन कटाएर त्यहाँ पुग्थ्यो ।

तर, हामीले त्यस्तो मानवीय सहयोगमा पनि दानवी चरित्र देखायौं । राज्यविहीन भुटानी नागरिकको कोटामा हामीले केही लाख पैसामा र्‍याल चुहाएर आफ्नै नागरिकलाई बेच्यौं । त्यो बेच्ने काम पनि हामी गरिब भएर या गरिबले गरेको नभई झण्डा हल्लाउँदै सरकारी गाड़ी चढ्ने हाम्रा धनाढ्य मन्त्री र नेताले गरेको हो । गरिबसँग लाखौं रुपियाँ हुने कुरो भएन, न त्यति उच्चस्तरका मान्छेसँग तिनको सम्पर्क हुन्छ । राज्य नै कीर्ते काममा लागेको यो घटनाले हाम्रो मन त कति पोल्यो थाहा भएन, यति धेरै धोका र उपेक्षा हुँदा पनि आफूलाई ’नेपाली’ ठान्ने भुटानी नागरिकको मन भने पक्कै पोल्यो होला । यसभन्दा घटियापन अरू के होला ?

भर्खरै उपसभामुखले आफ्नै लेटरप्याडमा एउटा दूतावासलाई भिसाका लागि चिठी लेखेको खबर बाहिर आयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म सिफारिश गर्ने देशकै माथिल्लो संवैधानिक परिषदको एउटा सदस्यले झुटो विवरणसहित एउटा दूतावासमा भिसाका लागि पत्र लेख्नु राज्यकै बेइज्जती हो । आफूले नचिनेका र कार्यक्रमसँग सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिलाई ’आफूसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुने’ भनेर चिठी लेख्नु पदको दुरुपयोगमात्रै होइन, देशको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयताप्रतिको खेलबाड हो । अझ त्यसमा पैसाको खेल पनि मिसिएको गन्ध आउनुलाई के भन्नु ।

हाम्रा सांसद र मन्त्रीले विगतमा रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको खबर हाम्रो मस्तिष्कमा नहोला, दूतावासहरूको रेकर्डमा छँदै छ । अझ कुनै देशको कानुन अनुसार भिसाका लागि अयोग्य भएका व्यक्तिलाई भिसा नदिएको भन्दै हाम्रा सांसद र मन्त्री रत्नपार्कमा टेम्पो जलाउन गएका घटना पनि याद होलान् । कति धेरै खेलाड़ी, पत्रकार, कर्मचारी बाहिर लुकेर बसेका घटना पनि घट्दै गरेका वर्तमान हुन् । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नै शरणार्थी बनेर यतै लुकेको इतिहास छ ।

अब एकछिन यस्ता घटनालाई खुला मनले गमेर हेर्नुभो भने हामीलाई कसले पत्याउला र किन पत्याउला ? हाम्रो कागज सही हो या होइन भन्ने बाहिरको एउटा कर्मचारीले कसरी छुट्याउला ? देशको गृहमन्त्री र सचिबले नक्कली कागज बनाएर मान्छे बेच्ने देशमा कस्तो प्रमाणपत्र र चिठी विश्वसनीय होला ? मन पग्लियो भनेर सोझै दूतावासमा चिठी लेख्ने उपसभामुख भएको देशमा कुन पद, कुन थिति र कुन प्रक्रिया भरपर्दो होला ?
हामी विश्वकै गरिब देश होइनौँ, हामीमाथि झन्डै चालीस गरिब देश छन् । न हामी असुरक्षित या ठूलो द्वन्द्वग्रस्त मुलुक हौँ । हामीकहाँ भोकमरीको अवस्था पनि छैन । औसतमा हामी शिक्षित नै छौं । तर पनि हाम्रो पासपोर्ट विश्वकै कमजोरमध्ये एक हुनु दुर्भाग्य नै हो । र त्यो लेख्ने हामी नै हौं ।

एउटा खेलाड़ी लुक्नुले अलिकति असर गर्दो हो, तर देशकै उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले यसरी नीचता देखाएपछि त्यसको ड्यामेज दीर्घकालीन हुन्छ । हामी दयामाया, मानवता, आफ्नो मूलप्रति ममता या विधिप्रति श्रद्धा नभएका स्वार्थी र पैसाका लागि जति तलसम्म पनि गिर्न सक्ने प्राणीका रूपमा चिनिन्छौं, चिनिइरहेछौं !

 

डा. बाबुराम भट्टराई ।
गत नौ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा बस्दा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन कुनै सार्थक पहल नगर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक दायित्व निभाउन नसक्ने, संविधानसभाको बेलादेखि उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिकावारे मुखमा पट्टी बाँधेर बस्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बद्र्धन निम्ति अत्यावश्यक भएन ।

प्रतिवेदनवारे मुख खोल्न नसक्ने, ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड कुनैलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने, संरचनात्मक संकटमा फसेको अर्थतन्त्र उकास्ने र लाखौं युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेवारे माखो मार्न नसक्ने, २७५ जनाको संसदमा ३० जना ( अरू २ जना त नेसपाबाट निर्वाचित हुन्!) सांसदको ‘जादूयी नम्बर’ को फुइँ दिएर सबै दललाई पालैपालो ठग्ने, जनयुद्धमा अतुलनीय योगदान गर्ने शहीद, वेपत्ता, घाइते योद्धाहरूलाई पन्छाएर आफ्नै परिवारका सदस्यहरूको नाउककमा राज्यको तर्फबाट स्मारक बनाउन नलजाउने’.!

जब आमजनता नै यस्तो लज्जास्पद हर्कतबाट वाक्कदिक्क भएको मौका छोपेर पुराना संसदीय खेलाडीहरूले नयाँ गठबन्धन गरेर ‘मियाकी जुती मियाँके सरपर’ भने झैं बदला लिन्छन् अनि फेरि रोइलो ? कुनै वेला २७५ मध्ये २६८ सांसदको साथ पाएको व्यक्ति अहिले ६१ मा झर्दा पनि लाजले मुख छोपेर बाटो लाग्नु सट्टा संसद फेस गर्ने ध्वांस ? के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज ?

अब फेरि यी कानले ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूद्वारा क्रान्तिकारीहरूको घेराबन्दी’, ‘जनयुद्धका उपलब्धी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च कमाण्डरका वरिपरि सबै गोलबन्द हुनुपर्ने’ आदि इत्यादि लफ्फाजी र जनयुद्धमा त्याग र बलिदान गरेकाहरूको भावनात्मक दोहनका राग सुन्नुपर्ने ? हे मार्क्स–लेनिन–माओ, तपाईंहरूले यस्तै उत्तराधिकारी खोजेको हो ?

डा. विश्व पौडेल
अहिलेनै स्थानीय निकायहरु निकै बलिया र स्थिर छन् । बालेनले सानो काठमाडौंको लागि २५ अर्बको बजेट ल्याए । अर्कोतिर पूरै देशभरिको लागि बजेट बनाउँदा २५ अर्बभन्दा धेरैको बजेट पाउने मन्त्रालय जम्मा ९ वटा छन् (भौतिक, गृह, कृषि, रक्षा, अर्थ, उर्जा, शहरी विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य)। बालेन पाँच वर्षसम्म ढुक्कसँग बस्न पाउँछन् र एउटा सानो ठाउँमा अर्बौं रुपैयाँ चलाउँछन् । मन्त्रीहरुका बजेट ७७ जिल्लाको लागि हो र मन्त्रीहरु कति महिनाका लागि हुन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । यसैले आज केन्द्रीय मन्त्रीहरु झन्डा छोपेर घरबस्दा बालेन हाँस्दै ट्विट गरिरहेका छन् । अर्को वर्ष सरकार परिवर्तन भएपनि उनले फेरि मन्त्रीहरुलाई उडाउँदै आफ्नै अफिसबाट ट्विट् गर्न पाउनेछन् । मुलुक त्यो अर्थमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय विकासको दृष्टिले स्थिरतातिर गैसकेको छ ।

अबको बाटो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र मर्ज गर्दै जाने हो । स्थानीय तहहरुलाई मर्ज गर्दै जाँदा प्रदेश र स्थानिय तहको फरक विस्तारै कम भएर प्रदेशप्रतिको नकारात्मक भावना पनि कम होला। उदाहरणको लागि इटहरीदेखि काँकडभिट्टासम्मको तराई एकै महानगर बनाएपनि हुन्छ। पूरै मधेस प्रदेश एउटा महानगर हुनसक्छ । लोथरदेखि दाउन्नेसम्म (चितवन–नवलपुर) एउटै महानगर हुनसक्छ । बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी–सैनामैना सबै एकै महानगर हुनसक्छन् । काठमाडौं उपत्यका एउटा, पोखरा महानगर एउटा महानगर हुनसक्छन् । धनगढीदेखि महेन्द्रनगर क्षेत्र एउटै महानगर हुनसक्छ भने कोहलपुर –बर्दिया–नेपालगञ्ज–सुर्खेत–दाङ एउटै महानगर हुनसक्छ। यसको लागि यि क्षेत्रहरुमा अहिल्यैदेखि रिङरोडहरु बनाउने, सके रेल बनाउने, गर्न सकिन्छ । प्रदेशसँग भएका सीमित कानुनी अधिकारहरु विस्तारै महानगरहरुलाई हस्तांतरण गर्दै जाने गर्न सकिन्छ। यसोभए प्रदेशहरु विस्तारै आँफै असान्दर्भिक हुनेछन् ।

यि महानगरहरुमा प्रमुखहरुले राम्रोसँग चलाए, जातीय नारा उचालेनन्, भ्रष्टाचार गरेनन्, जनतालाई खुसी बनाउँदै लगे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने कामहरु गरेनन् भने भविष्यमा मुलुक यिनै महानगरको अनुभव हेरेर ढुक्कसँग प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने बाटो खुल्नेछ ।

ऋषि कट्टेल ।
मलाई दाहाल सरकार गिर्नुमा कुनै आश्चर्य लागेन । किनकी मैले ओली दाहाल समीकरण बनेदेखिनै यो सरकारले दसैं मान्न पाउँदैन भनेको थिएँ । भारतको चुनाव सकिएपछि र बजेट पास भएपछि यो सरकार गिराउने कामले तिव्रता लिन्छ भनेर कतिपय टिभी, रेडियो, अनलाइन टिभभ्ीहरुमा भनेको छु र मेरा स्टासहरुमा लेखेको छु । मोदीको हारले यो प्रकृयालाई अलि छिटो टुंग्यायो । मोदी कार्डले अब काम देला जस्तो देखिदैन । कमजोर मोदीमाथि पश्चिम हावी भैसकेको छ । एमसीसीमार्फत भित्रिएको महाशक्ति निकै कठोर छ ।

मैले सरकार गिर्ने कुरामात्र हैन विगत दूई तीन वर्षदेखिको दाहालको गतिविधि र सत्ताको कार्यशैली हेर्दा अब ऊ माथि सत्ताको निर्णायक प्रहारको सम्भावना पनि देखेको छु । यो कुरा मैले विप्लवहरुले समाजवादी मोर्चा वनाउन म सँग गरेको कुराकानीको क्रममा विप्लवहरुलाई पनि भनेको थिएँ । अब दाहालको साहारा अरु कोही छैन । यात उसले सत्तासँग पूर्ण रुपले आत्मसमर्पण गर्ने यात माओवादी धारका शक्तिहरुसँग हारगुहार गरेर जीउने यो भन्दा विकल्प उसँग बाँकी छैन । त्यसकारण केही महिना समाजवादी मोर्चा नबनाउन आग्रह गरें । तर उनले मानेनन् । जसको परिणाम विप्लवले पनि भोगीरहेका छन् ।

दाहाल अहिले पूर्ण रुपमा एक्लिइसकेका छन् । उनको विशाल दल अहिले छिन्नभिन्न भसैकेको छ । उनलाई युद्धकालमा पाल्ने र शान्ति प्रक्रियामा सम्मानजनक अवतरण गराउने उनका भारतीय मित्रहरु अहिले टाडिइसके । उनले मित्र बनाएका मोदी एक त कमजोर बने । दोस्रो ऊ १२ बुँदेको पक्षधर हैन । अमेरिका जनआन्दोलनमै राजासँग मिलेर माओवादीलाई दमन गर्नपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर गिरिजाप्रसादसँग आएको थियो । एमसीसी पास गराइसकेपछि उसलाई दाहालको प्रयोग सकियो ।

क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक प्रयोगको निम्ति सहयोगी बनेको इयूलाई अब दाहाल चाहिँदैन । उसले आफ्नै शक्ति स्थापित गरिरकेको छ । जनयुद्धको नाममा आफना सयौं कार्यकार्यकर्ता मारिँदा पनि राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा सँगै हिँडेका काँग्रेस एमालेहरु निरन्तरको धोखाधडीले वाक्क भैसकेका छन् । सिगो कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रति गरेको गद्दारीको कारण क्रान्तिकारी शक्तिहरु यिनलाई अत्यन्त घृणा गर्दछन् । यतिमात्र हैन बँचेखुचेको आफ्नै पार्टी भित्र पनि यीनले गरेको अत्याचारले अधिकांस कार्यकर्ता यीनवाट मुक्ति चाहन्छन् । यसरी सर्वाङ्ग रुपमा एक्लिएका नयाँ लागेका शौखिन वादशाह दाहाल घोडाबाट खसालिने मात्र हुनकी अझै तल पुग्ने हुन हेर्न बाँकी छ ।

लेखनाथ न्यौपाने ।
कांग्रेस सरकार बाहिर थियो, ऊ जसरी पनि सरकारमा जान चाहन्थ्यो र एमालेसँग मिलेर हामीलाई प्रचण्डले धोका दियो भन्ने मात्र होइन बेचन झा गिरफ्तारी सँगै कांग्रेसको हेडक्वाटर पनि तानिने निश्चित जस्तै थियो । त्यसकारण उसलाई प्रचण्ड नेतृत्व सरकार भत्काउनु थियो ।
तर एमालेलाई ?

एमालेकै पहलमा बनेको पछिल्लो गठबन्धन र यसैमार्फत ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे सम्भावना समेत थियो, अब त उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसको ललिपप प्रचण्डले संसदको सामना गर्ने भन्ने प्रक्रियाले चाख्न नपाउने बनाइदियो । किनकी संविधानको धारा ७६, २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा स्वत् प्रक्रिया ७६, ३ मा प्रवेश गर्छ, जुन ओली प्रतिकुल बन्छ ।

एमालेले यसो गर्नाका कारण
पहिलो, नेकपा कालको बदला लिने पर्खाइमा थिए ओली । यसको पहिलो प्रक्रिया माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन टुटाउने र त्यसपछि उपयुक्त समयमा प्रचण्डलाई उत्तानो पार्ने थियो, यही गर्न खोजे । दोस्रो, भ्रष्टाचारका फाइलहरुका कारण उस्तै उस्तै मिलेर खुलेका फाइलहरु रोक्ने सहमतिले काम गरेको हुन् सक्छ/देखिन्छ ।

तेस्रो, कांग्रेस–एमालेलाई ०७२ को भन्दा ०४७ सालको संविधान बढी मन परेको पक्का हो । संविधान संशोधनको नाममा संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई अन्तरवस्तुका हिसाबले ०४७ कै संविधानमा फर्काउने पश्चगामी मानिसकताले काम गरेको हुनसक्छ÷ देखिन्छ ।

 

काठमाडौं । नेकपा मसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पुनः संसद विघटन गरेर देशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।

हालै संसदका दुई प्रमुख दल एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बाँकी कार्यकाल आधा– आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि ओलीले त्यो सहमति पालना गर्नेमा मसालले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यसहित बसेको मसालको पोलिटब्यूरो बैठकले ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका लागि उनैसँग मिल्न जानु प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षप्रति विश्वासघात भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहले विज्ञप्ति जारी गरी यसअघि ओलीले गठबन्धन भत्काउनका लागि मात्रै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको स्मरण गर्दै देउवालाई पनि केही समयपछि प्रचण्डलाई जस्तै धोका दिनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सिंहले भनेका छन्, ‘एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाकाबीचमा सत्ता समीकरणको लागि भएको सहमतिप्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध भएका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा गठबन्धनको लागि सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको थियो र त्यसलाई सफल पार्न इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न पनि गर्दै आएको थियो । त्यो गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि भएका थिए, जस मध्ये ओलीले दुई दुई पल्ट संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजान खोजेको प्रयत्नलाई असफल पारेको कार्य विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । प्रतिगमनको विरुद्ध हामीले संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएको भएपनि गठबन्धनमा सामेल कतिपय राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले त्यो गठबन्धन बारम्बार टुट्दै आएको छ र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा निश्चित छ ।’

यस्तो छ महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहले जारी गरेको वक्तव्य

आज २०८१ साल असार १९ गते देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे ठोस निर्णय लिनका लागि उपलब्ध पीवीएम सहित (ने.क.पा. (मसाल) केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो । बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयको जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा सत्ता समीकरणको लागि भएको सहमतिप्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध भएका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा गठबन्धनको लागि सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको थियो र त्यसलाई सफल पार्न इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न पनि गर्दै आएको थियो । त्यो गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि भएका थिए, जस मध्ये ओलीले दुई दुई पल्ट संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजान खोजेको प्रयत्नलाई असफल पारेको कार्य विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । प्रतिगमनको विरुद्ध हामीले संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएको भएपनि गठबन्धनमा सामेल कतिपय राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले त्यो गठबन्धन बारम्बार टुट्दै आएको छ र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा निश्चित छ ।

२. ओलीले प्रतिगमनको बाटो समातेको हुनाले उनका विरुद्ध संयुक्त भएर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा उनीसित नै पुनः गठबन्धन गर्न जानु आफैले अपनाएको नीति र आफूले नै सञ्चालन गरेको आन्दोलनसित विश्वासघात हो । त्यसको लागि मुख्य रूपले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै जिम्मेवार छन् । उनले पहिलोपल्ट बाल्कोट गई आफ्नो गठबन्धन तोडेर ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए भने, पछि पनि त्यही प्रकारको नीति दोहोर्याएका थिए । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि ओलीको मुख्य रणनीति गठबन्धनलाई तोड्नु नै थियो । ओलीले सदनमा नै बताएअनुसार उनले कैयौँ पल्ट देउवालाई सम्पर्क गरेर गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयत्न गरेका थिए, तर देउवा ओलीसँग मिल्न तयार भएका थिएनन् । त्यसले उनको गठबन्धनप्रतिको इमान्दारितालाई नै बताउँछ । देउवा तयार नभएपछि ओलीले प्रचण्डमाथि जाल हानेर उनलाई फसाएका थिए ।

अहिले देउवाले ओलीसित गठबन्धन गर्न र उनलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिन पहल गर्नुका पछाडि मुख्य रूपले प्रचण्डले विश्वासघात गरेको हुनाले उनीप्रतिको बदलाको भावले काम गरेको पनि हुन सक्दछ । तर पहिले प्रतिगमनको नीति अपनाएको हुनाले ओलीका विरुद्ध लामो संयुक्त सङ्घर्ष समेत सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा प्रचण्डसित बदला लिनका लागि ओलीसँग मिलेर समीकरण बनाउने कार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए तर अन्तमा ओलीले नै उनलाई धोका दिएका छन् । त्यही प्रकारले खाली प्रचण्डसितको रिस बदलाको भावनाले अहिले देउवाले ओलीसित गठबन्धन गरेपनि अन्तमा प्रचण्डलाई जस्तै देउवालाई पनि धोका हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

३. हामीले सुरूदेखि नै यो बताउँदै आएका थियौँ, प्रचण्डले पहिलेको गठबन्धन तोड्ने जुन काम गरेका थिए, त्यो ठुलो अदूरदर्शिता थियो र त्यसरी उनी ओलीको षडयन्त्रको सिकार भएका थिए । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको उद्देश्य प्रचण्डको नेतृत्वको सरनकारलाई स्थायित्व दिने नभएर उनको सरकारलाई समाप्त गर्नु नै थियो । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि प्रचण्ड खाली हावामा झुन्डिएका थिए र कुनै पनि बेला ओलीले उनीमाथि प्रहार गर्न सक्दथे । ओलीबाट बारम्बार धोका पाउँदै आएका प्रचण्ड त्यति सजिलैसित उनको जालमा किन फसे ? त्यसले राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शितालाई नै बताउँछ । उनले बारम्बार ‘क्रमभंगता’ र ‘उथलपुथल’को कुरा गर्दै आएका छन् । त्यसलाई उनले गतिशीलता बताउँदै आएका छन् । तर त्यो चरम प्रकारको अवसरवाद नै हो ।

४. हाम्रो पार्टीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएको थियो कि नेकाको संस्थापन पक्ष इमान्दार रहेको भएपनि त्यसभित्रको प्रतिपक्ष सुरूदेखि नै गठबन्धनको विरोधमा थियो । त्यसको जोड एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने कुरामा रहँदै आएको थियो । अहिले नेकामा त्यसभित्रको प्रतिपक्ष हाबी भएको छ र एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने उनीहरूको योजना सफल हुन पुगेको छ । उनीहरूको उद्देश्य पुनः देउवालाई पनि पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउने र सरकारको नेतृत्वमा आउन नदिने नै हुनेछ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि अहिले बनेको समीकरणलाई पनि उनीहरूले त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातिर बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् ।

५. अहिले सरकारमा पहिलोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री हुने र डेढ वर्ष पछि नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ । ओलीको गतकालको इतिहास हेर्दा उनी कहिल्यै पनि आफ्नो वचनमा इमानदार नरहेको कुरा बारम्बार प्रस्ट हुँदै आएको छ । त्यसरी विचार गर्दा डेढ बर्षपछि नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरामा पनि के उनी इमान्दार रहनेछन् ? त्यसबारे प्रश्न उठाउने वा शङ्का गर्ने ठाउँ छ । त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । तैपनि आफ्नो नेतृत्व कालमा ओलीले संसदलाई विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावतिर लैजाने घोषणा गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।

६. ओलीको अहिलेको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हो । त्यो फैसलाबाट ओलीले अरबौँ रूपैया भ्रष्टाचार गरेको कुरा आधिकारिक रूपमा नै प्रमाणित भएको छ । त्यसकारण त्यो मुद्दालाई ओेझेलमा पार्न पनि ओलीलाई सरकारमा जान आवश्यक भएको थियो । काँग्रेस पक्षका कैयौँ नेताहरूमाथि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका मुद्दाहरूलाई दबाउन उनीहरूका लागि पनि सत्तामा जानु आवश्यक भएको थियो । यी विभिन्न कारणहरूले पनि समीकरणमा परिवर्तन भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

७. एमाले र नेकाका बिचमा संविधानमा कैयौँ संशोधन गर्न पनि सहमति भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा एकातिर राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नै समाप्त गर्न तथा मधेसवादीहरूले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई खण्डित गर्न संविधानमा संशोधनको कुरा उठाउँदै आएका छन् । नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक चुनावलाई हटाउन तथा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । विभिन्न जातिवादी संगठनहरुले जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा एमाले र नेकाका बिचको सहमतिद्वारा बन्ने समीकरणले के–के संशोधन गर्न खोज्नेछ, त्यसप्रति पनि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारका कुनै पनि संशोधन हुनुलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

८. संविधानमा संशोधनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पार्टीको स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । सर्वप्रथमतः सङ्घीयताप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै मतभेद रहँदै आएको छ र, त्यसैले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छौँ । यसका साथै प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने तथा स्थानीय निकायहरूलाई अरु अधिकार सम्पन्न र सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ ।

९. अहिले नयाँ बनेको समीकरणबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षामाथि आँच पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध राजावादीहरूले लगातार अभियान चलाउँदै आएका छन् भने ओलीले प्रतिगामी दिशा समात्दै आएको पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । पहिले एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा ओलीले बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भनेर गणतन्त्रको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए भने आफ्ना कतिपय समर्थकहरूद्वारा गणतन्त्रका विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट पनि प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए । नेपाली काँग्रेसभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति गणतन्त्रका ठाउँमा वैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने पक्षमा रहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले बन्न थालेको समीकरणले गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षेता विरुद्ध संशोधन गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको कुनै पनि प्रयत्नका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्ने छ ।

१०. संविधानमा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चुनावको व्यवस्था गर्ने, मिश्रित चुनाव प्रणाली वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्ने वा जातिवादी आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कुनै पनि प्रयत्नहरुलाई हामीले अस्वीकार गर्ने छौँ र तिनीहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने छौँ ।

११. अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो र भ्रष्ट भएर गएको छ । त्यसकारण त्यसमा सुधार गर्नको लागि संविधान वा निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसै गरेर सार्क क्षेत्र सहित संसारका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई आफू बसेको देशबाट नै मतदानमा भाग लिन पाउने र समानुपातिक रूपले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतमा पनि हामीले जोड दिन्छौँ । संसदमा महिला र दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि उनीहरुका लागि बेग्लाबेग्लै निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि जोड दिँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसका लागि जोड दिन्छ ।

१२. ओलीको कार्यप्रणाली देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने नै रहँदै आएको छ । गतकालका उनका कैयौँ कारवाहीहरुबाट त्यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । अहिले उनले नेकासित समीकरण गरेपनि उनको रणनीति एक्लै चुनाव लडेर आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउने र त्यसरी देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने नै हुनेछ । अहिले एमाले र नेकाका बिचमा भएको सहमतिमा दोस्रोपल्ट नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने भने पनि त्यो उधारो र गौण महत्त्वको कुरा हो । अहिलेको प्रधान महत्त्वको कुरा एमालेको नेतृत्वको सरकार नै हो । त्यसले गिरिबन्धु टिस्टेट जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई संरक्षण गर्ने मात्र होइन, त्यस्ता काण्डहरुलाई अरु बढाएर लैजाने छ र त्यसका सम्पूर्ण कारबाहीहरु प्रतिगमन र अधिनायकवादको दिशामा नै केन्द्रित हुने छन् । त्यसैले अहिले ओलीको नेतृत्वमा बन्न थालेको समीकरण र सरकारलाई हामीले देशको लागि गम्भीर खतराको रुपमा लिन्छौँ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

१३. ओलीको प्रतिगामी र अधिनायकवादी नीतिको हामीले बारम्बार विरोध गर्दै आएका छौँ । प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गरेको गठबन्धनको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि नेपाली काँग्रेसले ओलीसित गरेको गठबन्धनलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।

१४. अन्तमा, अहिले नेपालमा समीकरणको हेराफेरीको जुन कार्य भएको छ, त्यसमा विदेश शक्तिहरुको कुन प्रकारको भूमिका रहेको छ ? आउँदा दिनमा त्यो प्रष्ट हुँदै जाने छ र त्यस अनुसार त्यसबारे हाम्रो पार्टीले आफ्नो नीति प्रष्ट गर्दै जाने छ ।

२०८१ असार १९ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

 

 

 

नारायण गाउँले ।
प्रिय रास्वपा मित्रहरू,
गिरिबन्धुको फाइल खोल्न लागेकाले सरकार ढलेको जस्तो तर्कचाहिँ नगर्नुहोला ! फाइल त सर्वोच्चले खोलेको थियो र यसको बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो । गर्नुपर्ने केही थिएन, फैसला मात्रै कार्यान्वयन भएको भए पनि पुग्थ्यो । कति सजिलो थियो । तर तपाईंको पार्टीले त हिजोमात्रै फेरि बेच्न पाउने कानुन पास गर्यो । अब संसदबाटै बेचबिखन गर्न मिल्ने कानुन पास गरेपछि केको फाइल ? कस्तो फाइल ?

फाइल खोल्ने कुरो त पक्कै कठीन थियो । जसको आड़मा सरकारसम्म पुगिएको थियो र सहकारी काण्डमा जसले बलियो काँध थापेको थियो, त्यसै विरुद्ध फाइल या फायर खोल्नु व्यावहारिक रूपले सम्भव थिएन । त्यस्तो आशा राख्नु या त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैनथ्यो । तर नयाँ कानुन बनाउने बेला त विरोध गर्न नसकिएला तर होस् पुर्याउन सकिन्थ्यो, नाईं भन्न सकिन्थ्यो या हालिएका संशोधन पास गर्न सकिन्थ्यो । कसरी त्यस्तो कानुन पास भयो ?
गिरिबन्धुमा खोलिराख्न पर्ने केही थिएन । जे थियो, क्लियर थियो । सर्वोच्चमा लामो बहस, दफावार छलफल भएकै थियो । प्रमाणहरू पेस भएकै थिए र दोषी को हो चिनिएकै थियो । यहाँसम्म कि न्यायिक निरूपण भएर फैसला समेत भइसकेको विषय थियो । मानौं गिरिबन्धु दराजमा थन्किएको एउटा किताब हो र त्यसलाई पाना पल्टाएझैँ खोल्ने हल्ला भयो तर काम ठीक उल्टो भयो ।

‘फल्नो फल्नो फाइल खोल्न लागेका’ले सरकार ढल्यो भन्ने पनि अलि कच्चा तर्क भयो । एक त रास्वपाका लागि मात्रै यो सरकार बनेको या ढलेको होइन । मुख्य खेलाड़ी अरू नै हुन् । यो सरकार मूलतः प्रचण्डको हो । त्यसपछि एमालेको र बल्ल रास्वपाको हो । फेरि सरकार ढलिसकेको पनि छैन । एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएको हो । सरकार त छँदै छ । मन्त्रालय छँदै छ । कसैले हटाएको छैन । रास्वपा सरकारमा जानुअघि चाहिँ कुन काण्डको फाइल खुलेर सरकार ढलेको थियो होला ? लोकतन्त्र नै मान्ने हो भने पनि संसदको पहिलो दलले सरकार बनाउने निरन्तर कसरत गर्नु स्वाभाविक होइन र ? तेस्रो चौथो दल त सत्ताबाहिर बस्न सक्दैनन् भने पहिलो र दोस्रोमा सत्तामोह त हुने नै भयो ।

आम जनताहरू रास्वपा अलि परिपक्व भएको हेर्न चाहन्छन् । फाइल फाइल नभनीकनै, कुनै प्रचारबिनै र आफ्नै पार्टी र सहकर्मीसमेत फस्न सक्ने जान्दाजान्दै नारायणकाजीले शरणार्थीदेखि सुनकाण्डसम्म छानबिन गरेकै थिए । अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा सत्तारूढ़ दलकै शक्तिशाली नेतासमेत थुनिएका थिए । उनी हटाइए । ढिलोचाँडो काम आफैं बोल्छ ।
रास्वपालाई सकिएको हेर्न चाहनेहरू पनि होलान्, अलि परिपक्व भएको हेर्न चाहने पनि छन् । ‘फाइल’, ‘थुन्ने’, ‘ठोक्ने’जस्ता नारामूलक शब्दभन्दा माथि उठेर देशको आर्थिक र सामाजिक भविष्यबारे वैचारिक बहसहरू शुरू भएको हेर्न चाहनेहरू पनि छन् । फाइलहरू त प्रहरीलाई अनावश्यक दबाब नदिए आफैं खुल्छन् ।

धेरै बिग्रिएको केही छैन । रास्वपाले चलाएका मन्त्रालयमा अनियमितताको प्रश्न कसैले उठाउन सकेको छैन । जादू जस्तै एक दुई महिनामैं सबै काम फत्ते हुने पनि होइन । सिङ्गो संसद तपाईंहरूसँग छ । दिनरात खटेर विषयमा मिहिनेत गर्ने केही सांसद पनि छन्, विषयमा दक्षता भएका विज्ञ सांसद पनि छन् । अझ देश र विदेशभर लाखौं शुभचिन्तक छन् ।
सरकारमैं बस्ने अप्शन पनि बन्द भएको छैन होला । प्रचण्डबाहेक अरू प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्ने भन्ने त नहोला । सरकार र समीकरण त फेरि पनि फेरिइरहन्छन् । हिजो रास्वपा नहुँदा पनि त फेरिएकै हुन् । आम शुभेच्छुकले त्यसै पनि सरकारमा गएको मन पराएका छैनन् । सत्तामा नभएको भए यस्तो कानुन पास हुँदै गर्दा सबैभन्दा चर्को विरोध र खबरदारी रास्वपाकै हुने थियो ।

यसो गहिरो गरी सोच्नुभो भने, गिरिबन्धुको एउटा फाइल नखुलेर अलिकति घाटा हुन्थ्यो होला तर यस्तो कानुन बन्दा त गिरिबन्धु मात्रै होइन, देशभर सयौं बिघा जग्गाको बेचबिखन खुल्यो । झन् बाँध नै भत्कियो । यस्तो किन भयो ? किन रास्वपा यसमा मुछियो ? एउटा गम्भीर समीक्षा त होला नै !

डा. युवराज संग्रौला ।
एसइईमा फेल र पासको चर्चा । जुन देश आफ्नो शिक्षाको स्तर जाँच गर्दैन, र बालबालिकालाई फेल र पास गर्छ, त्यो नै घोर सरकारी असभ्यता हो ।

१. के थाहा छ शिक्षामन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेका शासकज्युहरु ? ससाना बालबालिका फेल र पासको पद्धति ग्रहण गरेर राष्ट्रका भोलिका जिम्मेवार नागरिकहरुलाई निरास, बिग्रह विद्रोही र पलायनवादी बनाइरहनु भएको छ ? तपाईंहरुका शासनमा योग्य शिक्षक, नियमित र अनुशाशित अध्यापन, सोच र चिन्तन गर्ने प्रेरणा दिएर यी विद्यार्थीलाई पढाइदिएको भए देशको समृद्धि फल्ने थियो भोलि । कसैलाई भ्रान्ती नहोस यो फेल ४८% बालबालिकाको होइन शासकहरुको हो । गरीब जनताबाट कर असुलेर लाखौंका गाडी, चिल्ला सोफा का याचक पदवालाहर, संसदको निरर्थक चर्चा र राजनीति खेल खेल्ने आधुनिक मालिकहरुको फेल हो ।

२. किन समाजलाई दुषित बनाउने मनोविज्ञान निर्माण गर्ने एकातर्फ अहंकार र अर्कोतिर लघुताभास निर्माण गर्ने शिक्षा थोपरी जीवनको गोरेटोमा भर्खर हिँडेका नानीहरुलाइ मूर्ख विद्रोही बनाउन खोजिन्छ ? भेडाहरुको चेतनाहीन हिंडाइ जस्तै कसैका पछि अनुचर भएर हिंड्ने भ्रान्त जमातजस्तो नागरिक समाज फेल हो बालबालिका होइन ।

३. जुन लोकतन्त्रमा छौँ हामी, त्यो लोकतन्त्रको पुत्ला मात्र रहेको छ। यो त अशिक्षित भिडतन्त्रमा परिणत भएको छ। यो भिडतन्त्रमा अल्प र दुष्ट बुद्धि भएका मान्छे, गाँजा बैधानिकताको कानुन बनाउँछन्, गाँजा खाएर आध्यात्म प्राप्त हुने राग अलाप्छ्न्, कसैलाइ देवता बनाउँछन् र कसैलाइ दुष्ट । सोच, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, तार्किकताको हत्या गर्छन् र ससना नानिहरु फेल भएको सूचना निकाली उनीहरुको उन्नत मानिस भन्ने सपनाको हत्या गर्छ्न् । शिक्षकहरु पार्टीका कार्यकर्ता बन्छन्, जातपातका कुरा गर्छ्न्, बालिकाहरुमाथि भाग्यवादी भेदभाव गर्द्छ्न र आफ्नो कुरुप समाजको दिर्घायुका लागि बालबालिका फेल र पास भएको घोषणा गर्दछन् ।

४. अशिक्षित लोकतन्त्र भोटतन्त्रका शरीर बोकेर उभिएको छ। यो भोटतन्त्र झुठ्ठा जानकारी र भ्रम बेचेर बाँचेको हुन्छ । यसलाई सचेत र समालोचक नागरिक चुनौती हुनजान्छ । त्यसैले यो व्यवस्थाले ज्ञान र विज्ञान, दक्षता र सीप अनि रोजगारको आधार दिंदैन । यसले शिक्षाका नाममा कागजको खोस्टो दिन्छ । यसले किसान उत्पादन गर्दैन, यसले प्राविधिक उत्पादन गर्दैन, यसले विवेकशील मान्छे उत्पादन गर्दैन, यस्ले वैज्ञानिक उत्पादन गर्दैन, यसले व्यापारी र उद्यमी उत्पादन गर्दैन, यसले त सरकारी जागिरे र भार्न्त अहंकारी मानिस उत्पादन गर्दछ । यस्तै मानिसका सहयोगमा भोटतन्त्र बाँच्छ।

यो विडम्वनामा नेपाली समाज नानीहरुको पास फेलको चर्चा गरेर बसेको छ। २ खर्ब जति खर्च गरेर यंहाँका शासक ४८% बालबालिकालाई निकम्मा घोषित गर्दछन् । उनीहरुलाई सभ्य लोकतन्त्र निर्माण गर्नुछैन । मानिसलाई भेडा बनाउनुछ ।