विचार / ब्लग

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफू विरुद्ध परेको बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको प्रतिवाद गर्न नेपाल फर्किन लागेको बताएका छन् । आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्दीपले यसबीचमा आफू मानसिक तनाव र स्वास्थ्य…

ठाकुर पोखरेल । --- वैकल्पिक मूलबाटो--- ७ ''ट्यास् तिर्ने चाहिँ जनताहरू, ट्यास् नतिर्ने चाहिँ नेताहरु'' ''शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार व्यवसाय गर्ने नेताहरु,महङ्गो शुल्क तिरेर सेवा सुविधा लिनु पर्ने बाध्यतामा चाहिँ सर्वसाधारण…

ठाकुर पोखरेल । राष्ट्रपतिबाट संविधानको प्रावधान उल्लंघन भयो या केही राजनीतिक दाउपेच वाट देशको स्वाधीनता माथि बेईमान खेल खेल्ने नियत देखेपछि देशको स्वाभिमान जोगाउन कै लागि उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरि थन्कियो ? विषय उठाउन -: संविधानका…

केशवप्रसाद भट्टराई । १. ठिक बेठिक आफ्ना ठाउँमा होलान् तर नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल, सरकार, संसद र सम्माननीय राष्ट्रपति सबैबाट बलमिच्याइँ भयो । सबैको अहंमाथि एक अर्काले प्रहार गरे । त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले…

डा. सूर्यराज आचार्य । संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसद फर्काएको विधेयक उही स्वरुपमा संसदले पुनः परित गरेकोले १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । तर भएन । राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान अुनसार स्वभाविक…

केशवप्रसाद भट्टराई । कसले पालना गरेको छ र संविधान र कानुन ? अनि हजुरलाई के खाँचो ? अहिलेका सत्तामा रहेका नरहेका सवै संविधान कानुन मिचेरै, संविधान –कानुन च्यातेरै आएका हुन् । राजनीतिको नाउमा जति मन लाग्यो उति मान्छे मार्न पाइने , बम…

जेपी गुप्ता । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक उपर संसदमा छलफल गरिएन्। संसदमा छलफलका लागि प्रतिपक्ष एमालेले पनि माग गरेन। अहिले आएर राष्ट्रपतिको कदमलाई औचित्यपूर्ण ठहर्याउने एमालेले तेस बेला संसदमा…

नारायण गाउँले । 'विदेशी बुहारीलाई एउटा हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने "राष्ट्रघाती नागरिकता" विधेयक'लाई राष्ट्रपतिले रोकेको खबर भर्खरै पढ्नुभो होला ! अब त्यस्ता बुहारीले सिन्दूरसँगै नागरिकता नपाउने भए र देश जोगिने भयो भन्ने…

नारायण गाउँले । शायद धेरैले बिर्सिनुभो होला, यो तस्बीर सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको हो । सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा अनुसार नै संवैधानिक परिषदबाट उनको नाम सिफारिश पनि भयो । तर…

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । दुई÷दुई पटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनले पूरा कार्यकाल पूरा गरेको छ । सुरवाती दिनमा भन्दा पनि पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाले जनपक्षीय काम गरेको…