नारायण गाउँले ।
पेट्रोलको छोई नसक्नुको मूल्य र त्यससँगै खाद्यदेखि अत्यावश्यक सामग्रीसम्मको यो शताब्दीकै उच्च मूल्यवृद्धिले गर्दा विश्वभर सघन जन-आन्दोलन सुरु हुने अनुमान छ । खासगरी वातावरण विनाश र ग्लोबल वार्मिंगको मुख्य कारक मानिएको खनिज ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै क्रमशः विद्युत्, सोलार, वायुजस्ता नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जातिर जाने धेरै देशको प्रतिबद्धता र कदमले गर्दा पेट्रोलियमको मूल्य यसै पनि उच्च थियो, त्यसमाथि रसिया-युक्रेन युद्ध र अस्थिरताले यसलाई नसोचेको उचाइमा पुर्याइदिएको छ ।
विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक अमेरिकादेखि रसियासम्मका देशले नै पेट्रोलियम प्रयोगलाई विस्थापन गर्ने र विद्युतीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने भएपछि खराब ऊर्जा मानिने पेट्रोलियम क्षेत्रमा लगानी उच्च स्तरमा घट्न पुग्यो । ठूला ब्याङ्कदेखि फण्ड-म्यानेजरहरूलाई त्यस्ता प्रोजेक्टमा लगानी नगर्न दबाब बढ्यो । वातावरणमैत्री लगानी नीति अनुरूप धेरै लगानीकर्ताले तेल र कोइलासँग जोडिएका कम्पनीमा शेयर बेच्ने र नयाँ शेयर नकिन्ने भए । जसले गर्दा तेलको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पैसा जुटाउनै मुश्किल भयो । चर्को ब्याजमा सीमित स्रोतबाट पैसा चलाउन पर्ने भयो । जसले गर्दा तेलको उत्पादन लागत बढ्न गयो । यहाँसम्म कि युरोपको उल्लेख्य तेल-उत्पादक डेनमार्कले त आफ्नो क्षेत्रमा तेलको उत्खननका लागि नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने काम नै बन्द गर्यो । उसको सन् २०५० भित्र कार्बन-न्युट्रल बन्ने लक्ष्य छ ।
फलतः ठूला तेल कम्पनीले तेलको नाफ़ा तेलकै खोज र विकासमा नलगाई विद्युततिर लगाउन थाले । सोचेजस्तो पेट्रोलियम माग घटेन तर अनुसन्धान र बजेट घट्यो । जसले गर्दा पेट्रोल झन महँगो बन्यो । यो क्रम घट्ने नभई बढ्ने क्रममा भएकाले आगामी वर्षहरूमा तेलको मूल्य कम गर्न सजिलो देखिन्न । महामारी पनि पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिको एउटा कारण मानिन्छ । त्यो बेला तेलको खपत र मूल्य शून्यको नजिक आइपुगेकाले खर्च र ब्याज धान्न नसकी धेरै तेल कम्पनी ब्याङ्करप्ट भए । तेलमा निर्धारित अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्यो । अहिले त्यसको क्षतिपूर्ति असुल्ने प्रयास हुँदै छ ।
युक्रेनमाथिको रसियन अतिक्रमण र परिणामस्वरूप रसियामाथि विभिन्न देशले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले पेट्रोललाई झनै महँगो बनायो । तेल निर्यातको विश्व बजारमा रसिया एक्लैको ८% भन्दा ठूलो हिस्सा छ । बढ्दो असुरक्षा, सप्लाई चेनमा पुगेको बाधा, अनिश्चयता र अभावको आशङ्कामा धेरै देशले तेल रिजर्भ बढाउनुलाई अहिलेको वृद्धिको मुख्य कारण मानिन्छ । तेल बढ्दा उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म सबै लागत बढ्ने हुनाले यसले जीवनलाई चारै कुनाबाट छुन्छ ।
तेलको मूल्यवृद्धि कति खतरनाक स्तरमा छ भने यसले विश्वकै ठूलो उत्पादक अमेरिकालाई पनि अत्याएको छ । चालीस वर्षयताकै उच्च महँगीसँग जुधिरहेको अमेरिकालाई महँगी नियन्त्रण फलामको च्युराजस्तो भएको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधा ऊर्जाको मूल्य देखिएको छ । तेलको उत्पादन गर्ने सबैजसो कम्पनी निजी हुने र उत्पादन तथा मूल्यमा सरकारी नियन्त्रण ज्यादै न्यून हुने हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धम्मे परेको छ । रिजर्भमा रहेको तेल बजारमा पठाउनेदेखि उत्पादन बढाउन ओपेक देशलाई आग्रह गर्ने काम गरे पनि त्यसको असर बजारमा देखिएको छैन ।
तेल-उत्पादकहरूको संस्था ओपेकसँग आवश्यक परे उत्पादन र निर्यात बढाउन सक्ने क्षमता छ । जसले मूल्यलाई सबैभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर अहिलेको मूल्यवृद्धि अभावले नभएर द्वन्द्वले भएको भन्दै साउदी अरेबिया लगायतका देशहरू उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन तैयार छैनन् । उत्पादन बढ़ाउँदा द्वन्द्व सकिएसँगै आपूर्ति बढ्ने र मूल्य धेरै घट्ने डर तिनलाई छ । अमेरिका र ईरान सहमति नजिक पुगेकोले इरानी तेलमाथि अमेरिकी नाकाबन्दी हट्ने र ठूलो मात्रामा हुने सप्लाईले ह्वात्त मूल्य घटाउने डर पनि तिनलाई छ । तिनले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मुनाफा हेर्छन् ।
नेपाल तेल उत्पादक देश होइन । यही हाल रहे नेपालमा पेट्रोल मूल्य केही महिनामा २५० रुपियाँ पुग्ने छ । तेल मुख्य आयात भएकाले धान्न नसकिने गरी व्यापारघाटा बढ्ने छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति डरलाग्दो गरी घट्ने डर देखिन्छ । पेट्रोलसँगै हरेक क्षेत्रमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले हाम्रो देशको क्रय शक्तिलाई ठूलो चुनौती थपेको छ । तत्काल हामीसँग कसरी व्यापारघाटा कम गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यो विश्वव्यापी समस्याले हामीलाई कसरी धराशायी बनाउन सक्छ भन्नेमा कुनै छलफल र चिन्ता छैन । हामी श्रीलङ्का या पाकिस्तान जस्तै सिटामल समेत आयात गर्न नसक्ने गरी टाट पल्टिनसक्ने सम्भावनाबारे कसैले सोचेको छैन ।
नेपालसँग झन्डै १२ खर्ब रुपियाँबराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जसले १० महिनाको आयात धान्न सक्छ । तर हाम्रो मुख्य आयात पेट्रोल नै डबल बढ्यो भने यस्तो आयात पाँच महिनालाई मात्रै हुने भयो । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा कमाइ रेमिटेन्स हो । तर गत वर्ष श्रम स्वीकृति ६०% ले घटेको रहेछ । त्यसको असर देखिन केही वर्ष लाग्ला । तत्काल उत्पादन बढ़ाएर विदेश निर्यात गर्ने सम्भावना छैन । कच्चा पदार्थ नै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हाम्रा उद्योग छन् । यहीँ उत्पादन भएको धान र काउलीभन्दा तीन दिन लगाएर आयात हुने काउली सस्तो पर्छ । हाम्रो नीति र अति राष्ट्रवादी संस्कृतिले गर्दा सजिलै वैदिशिक लगानी आउने कुरो पनि भएन । यस्तोमा विद्युतमा लगानी नबढाउने हो र पेट्रोल आयात नघटाउने हो भने हामी छिटै असफल देश बन्ने बाटोमा हुनेछौं । यो राष्ट्रवादी भाषणले हल हुने समस्या होइन ।
हामी कति जटिल मोड़मा छौं भन्नेमा किन टाउको दुःखाउनु र ! हाम्रा लागि चिन्ता र मनोरन्जनका विषय हाम्रा पार्टीले उत्पादन गरी हाल्छन् । एउटा काम नलागे अर्को आउँछ !