निर्वाचनकाे कुनै औचित्य छैन – स्वतन्त्र नागरिक समाज

स्वतन्त्र नागरिक समाजकाे विज्ञप्ति

आसन्न हुने स्थानीय निर्वाचन तथा संसदीय निर्वाचनबाट देशकाे पहिचान, धर्म, संस्कृति लगायतका एजेन्डा पुनर्स्थापना नहुँदासम्मका र निर्वाचनकाे कुनै औचित्य छैन । यथास्थितिमा निर्वाचन गर्नु भनेकाे “टाउकाकाे औषधि नाइटाेमा लाई” भने झैँ हुनेछ । खासा जानि कुत्तिकाे बाटाे भने जस्तै हाे । २०७२ काे संविधानलाई स्वीकारेर देशमा राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य फर्काउँछु भन्नु कागलाई बेल पाक्याे हर्ष न विस्मात भने झैँ हाे ।

कांग्रेस, एमाले लगायत राजनीतिक दलहरूले देशलाई विदेशीकाे क्रिडास्थल बनाएका कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक पार्टीले गुमेकाे हिन्दू अधिराज्य, शाहवंशीय राजसंस्था फर्काउन सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष स्वतन्त्र नागरिक समाजकाे रहि आएको छ । ०६२-०६३ कै आन्दालेनकाे कुरा गरौँ – ०५९ सालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेकाे प्रतिनिधिसभा तात्कालीन निर्वाचन गर्न नसकेर संवैधानिक संकट समाधान गर्न धारा १२७ मार्फत राजालाई सिफारिस गर्यो ।

संविधानको संरक्षकको हैसियतले समयमै निर्वाचन गर्न नसकेकाे हुँदा शेरबहादुरलाई अक्षम भनि बर्खास्त गरी लाेकेन्द्रबहादुर चन्दकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । त्यस सरकारले द्वन्द्वरत माआेवादी पार्टीसँग वार्ताकार शुरूआत गरियो । तर वार्ता सफल नभएकाले फेरी सरकार परिवर्तन भयाे र सूर्यबहादुर थापाकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । त्यसबाट पनि समाधान निस्किएन । संविधानको संरक्षकको हैसियतले श्री ५ बाट स्वच्छ छवि काे प्रधानमन्त्रीकाे आह्वान गरियो ।

त्यसमा कीर्तिनिधि बिष्ट, माधव नेपाल, हेम विक्रम सिलवाल लगायत आठ जनाले निवेदन दर्ता गरे । निवेदनै दर्ता नगरेका, श्री ५ आफैंले अक्षम भनेका शेरबहादुरलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो । यसबाट पनि कुनै समाधान निस्किएन र सबै राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीकाे सल्लाहमा श्री ५ कै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गरी तीन वर्ष भित्रमा स्थानीय र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सहित मन्त्री परिषदको गठन भयाे ।

तर दुर्भाग्य, सात राजनीतिक दलले घाेषित स्थानीय निर्वाचनलाई असहयोग गरे । ने. का. सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला काे एकसूत्रीय एजेन्डा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समिति गठन भयो र २०६१ फागुन सात गते आन्दोलनको शुरूआत गरियो । श्री ५ द्वारा पवित्र उद्देश्यले निकासका खातिर संविधान काे संरक्षककाे हिसाबले बाधा अड्काउ फुकाउ मात्र थियो । तर सात दलले यस कदमलाई प्रतिगमन देखे ।

बरू दिल्लीमा गएर बाह्र बुँदे समझदारी गरी सात दल, द्वन्द्वरत माआेवादी र विदेशी ग्रयान्ड डिजाइनमा ०६२/०६३ काे आन्दाेलन सफल भयाे र श्री ५ बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री द्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा राजामा हुँदै नभएकाे अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक तरिका ले संसद् पुनःस्थापना भयो र देशमा गाेरू ब्यायाे । र गाेरूकाे दुध खाएपछि श्री ५ बाटै सपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानका संरक्षक राजाले अधिकार कटौती गर्दै देशलाई धर्म निरपेक्ष घाेषणा गरियाे ।

याे इतिहास बिर्सनु हुन्न । ७२ रूपी संविधानलाई प्रयोग गरी हिन्दू अधिराज्य र राजसंस्था फर्काउँछु भन्नु हुटिट्याउँले आकाश धान्छु भन्नु सरह नै हाे । आगाेले पाेलेकाे घाउलाई ध्यु दले चैन हुन्छ भने झैँ जनआन्दाेलनकाे विकल्प जनआन्दाेलन नै हाे । जबसम्म भ्रम मुक्त हुँदैन तबसम्म नागरिक आन्दोलन जाग्दैन ।