जेपी गुप्ता ।
राजा महेन्द्रले पौष १, २०१७ को आफ्नो कदमलाई ‘राष्ट्र जगेर्ना एवं नेपाली मात्रको हीतका लागि’ भनी जलप लगाए । जनताको सत्ता कब्जा गर्दाको बखतको पहिलो सम्बोधनमा ‘जनताको नासोलाई चाडै फर्काउने’ भने। तर, २०१९ सालमा पूर्णतः तानाशाही स्वेच्छाचारी मनसायको शासनलाई ‘पंचायती व्यवस्था’को नामबाट ब्यवस्थित गरें। चाडै राजनीतिक दलहरू उपरको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने आशको हत्या गरे, निर्दलीय राजनीतिको शुरूवात गरे।
राजा महेन्द्रले त्यस सैनिक कूबाट हत्याएको शासनलाई कहिले भारतका जयप्रकाश नारायण र बिनोवा भावेको “पंचायती राज” सँग जोडे, कहिले पाकिस्तानका तानाशाह जनरल अयुब खाँको ‘बेसिक डेमोक्रेसी’ संग जोडे, कहिले ‘हावा पानी र माटो सुहाउँदो’ भने तर पंचायती व्यवस्था आधारभूत रूपमा तानाशाही व्यवस्था नै थियो।
हो, उनी आफ्नो राजनीतिक मनोकाँक्षालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गर्नमा बेजोड थिए। निर्दलीय पंचायती व्यवस्था जो राजनीति शास्त्रको आधारमा एकदलीय व्यवस्था नै थियो–सन् ६० को दशकमा फलिफाप भएको साम्यवादी मुलुकहरूका सामु ‘कम्युनिष्ट मुलुकहरूका झैं एकदलीय शासनको सोच’ रहेको बताए।
यसैगरी ६० कै दशकमा बिश्वमा फैलिंदो कम्युनिष्टहरूसंग मुकाबिला गर्न संसदीय व्यवस्थाहरू भन्दा ‘एकदलीय तानाशाही सैनिक शासनहरूलाई हौस्याएका’ अमेरिकी प्रभावका मुलुकहरूमा र स्वयं अमेरिकालाई ‘पंचायत उसको बिश्व स्वार्थ अनुकूलको शासन रहेको’ बताएर भ्रमित पारे। देश भित्रको राजनीतिमा कस्सिलो नागरिकता ऐन, मधेसमा अनितर सामुदायिक बसोबास, नेपाली कम्युनिष्टहरूसंग मितेरी गाँसेर भारत बिरोधी राजनीतिको शुरूआत आदि ईत्यादी कार्यहरूले उनको तानाशाही मनोकाँक्षामा राष्ट्रवादी जलप लगाए राख्यो।
अन्ततः उनले खडा गरेको शासन संरचना बि.स. २०४७ मा आएर ढल्यो। र कालान्तरमा राजतन्त्र नै नफर्किने गरी समाप्त भयो। अनेकन् शोधहरूले यसैलाई सिद्ध गरेको छ। आज पौष १ लाई ‘कालो दिवस’ मनाएपनि हुन्छ, न मनाएपनि हुन्छ। तर, अहिलेको मुलुकको बेथितीको आलोकमा राजा महेन्द्रको शासन र उनका उत्तराधिकारीहरूले निरन्तरता दिएको वा दिन चाहेका शासनलाई राष्ट्रको हित अनुरूपको र आजको समय सापेक्ष भन्न मिल्दैन।