नारायण गाउँले ।
-‘श्रमिकले बोक्ने मोबाइलमा सरकारको गिद्धे दृष्टि’ जस्ता हेडलाइन पढ्नुभो नै ! -विषयका दुई पाटा हुन्छन् । एउटा त तपाईं हामीले पढेर रीस उठिसक्यो ! यसको अर्को पाटो पनि पक्कै होला ! -मोबाइलको अर्थशास्त्र पनि आफैमा अलि जटिल रहेछ ! -नेपालमा डिजलपछि मोबाइल प्रजाति सबैभन्दा बढ़ी आयात हुने वस्तुमा पर्ने रहेछ । -मोटरसाइकिल र त्यसमा हाल्ने पेट्रोलभन्दा बढ़ी मोबाइल भित्रिने रहेछ ! र, यो बढ्दो छ ! खतरनाक त के रहेछ भने अलि महँगो फोन र मोटरसाइकिलको परल मूल्य एउटै हुन्छ । -भारतीय बजारमा एक लाखसम्ममा मोटरसाइकिल पाइन्छ भने साम्सङ् र एप्पलका धेरै जसो मोबाइल सेट पनि एक लाख या त्यो भन्दा बढ़ी मूल्यका हुन्छन् ।
-घर या परिवारमा एक या दुई मोटरसाइकिल हुँदा पाँचवटा जति त मोबाइल हुने रहेछ । अझ केही पनि नहुनेसँग पनि मोबाइल हुनसक्ने भो । दुईको आयुमा पनि फरक छ । मोटरसाइकिलको आयुभरि तीन-चारवटा मोबाइल जाने रहेछ । मोबाइल बाइकभन्दा महँगो रहेछ !
-अमेरिकाबाट नेपाल जानेले दुई वटा मोबाइल लैजानु र इण्डियामा काम गर्ने श्रमिकले दुई वटा मोटरसाइकिल देश लैजानु आर्थिक दृष्टिले उस्तै देखिनेभो ।
-खैर, त्यो मोटरसाइकिलका लागि बाटो बनाइदिनुपर्ने, त्यसका लागि निरन्तर पेट्रोल आयात गरिदिनुपर्ने, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट र त्यसले गर्ने प्रदूषण सहिदिनु पर्ने जस्ता कारणले त्यसमा राज्यले ठूलो कर लिने भो । मोबाइलको थप खर्च नगण्य हुने भो । -भनिन्छ, ४० लाखभन्दा बढ़ी नेपाली देशबाहिर छन् । चार लाख जति त कतार भन्ने देशमैं रहेछन् । प्रजातन्त्र आएयता ६३ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका रहेछन् । युरोप-अमेरिका-अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पढ्न जाने र श्रम गर्ने लाखौँले श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । भारतमा मात्रै २० लाख बढ़ी नेपाली श्रमिक र विद्यार्थी रहेको अनुमान छ ।
-तिनले एक-एक वटा मोबाइल सेट लैजाँदा पनि देशमा २०-३० लाख मोबाइल सेट सजिलै भित्रिने रहेछ । आफ्नो बाहेक थप दुई सेट ल्याउन दिने हो भने करोड़ पुग्ने भो । तीन करोड़ त जम्मा जनसङ्ख्या हो । करोड़ मोबाइल भनेको लगभग सिङ्गो बजार हो ।
-हामीलाई थाहा छ, देशको आम्दानीले सङ्घ र प्रदेशको तलबभत्ता पनि धान्दैन । तलब खुवाउन देशले ऋण लिनुपर्छ । ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्छ ।
-यस्तोमा हरेक देशले गर्ने भनेको आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने नै हो । के घटाउने त भन्दा सर्प र बिच्छी पाल्न भनेर आफन्तलाई राज्यकोष नबाँड्ने, तलब दिए पछि अनेक थरी भत्ता नदिने, अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारी कटौती गर्ने, अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण नलिने आदि नै हो । जुन हामीकहाँ हुने कुरो भएन ।
-आम्दानी अर्थात् राजश्व बढाउने उपाय धेरै हुन्छन् । समग्र अर्थतन्त्र अर्थात् जिडीपी नै बढाउने हो भने आम्दानी त्यसै बढ्छ । त्यो मुश्किल काम भयो । तर सजिलो उपाय भनेको ट्याक्स बढाउने या नयाँ ट्याक्स लगाउने ठाउँ खोज्ने हो ।
-उद्योगधन्दा छैनन् । उत्पादन छैन । मान्छे बेरोजगार छन् । त्यसैले ट्याक्स कहाँ लगाउने त भन्दा आयातमा । सबैभन्दा सजिलो त्यही भयो । भन्सारमा जे बढ़ी भित्रिन्छ त्यसमा आँखा त जाने नै भयो । यसरी मोबाइल आँखामा चढ्यो होला । थोरै भित्रिने वस्तुमा ट्याक्स लगाएर कमाइ नहुने भयो ।
-बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बढ़ीको मोबाइल भन्सार तिरेर आयात हुँदो रहेछ । तर सरकारको नजरमा यो आँकडाभन्दा धेरै मोबाइल देशमा कुनै अन्य बाटोबाट आइरहेको भन्ने रहेछ । त्यो हो पनि । एअरपोर्टबाट मात्रै होइन, कतिपय व्यापारीले आधा भन्सार तिरेर र आधा त्यसै छिराएको पनि हुन सक्छ । भारतबाट चोर बाटो हुँदै पनि आउन सक्छ ।
-एक त मोबाइलको बढ्दो आयातले देशको बजेटघाटा बढाउँछ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । दोस्रो, राज्यले राजश्व पनि गुमाउने हो भने थप भार पर्न जान्छ । पेट्रोल आयातलाई बिजुलीले विस्थापन गर्न सक्ला, कृषिमा अलि ध्यान दिए तरकारी आयात कम होला तर मोबाइल आयात तत्काल रोकिने सम्भावना छैन । यो बढ्ने नै हो ।
-यो क्षेत्र रेगुलेटेड हुनु जरूरी देखिन्छ भन्ने अब तपाईंलाई पनि लाग्यो होला । सरकारको यो चासो पूर्ण गलत होइन । भन्सार तिरेर रजिस्टर्ड भएका मोबाइल मात्रै चल्ने भएपछि व्यापारीले भन्सार तिर्न बाध्य हुने भए । देशमा कति मोबाइल सञ्चालनमा छन् भन्ने डेटा थाहा हुने भयो र देशको आम्दानी बढ्ने भयो । यहाँसम्म त ठीक छ । तर, रसियन राष्ट्रपति पुटिनको एउटा भनाइ भाइरल थियो, ‘यो संसारलाई रसिया चाहिन्न भने रसियालाई त्यस्तो संसार पनि किन चाहियो ?’
त्यस्तै सरकारले आम्दानी मात्रै हेर्ने तर आमजनताको चासो, मर्म र लाभ नहेर्ने हो भने त्यो सरकार किन चाहियो ? यहाँनिर भएको यस्तै हो । सरकारले आफ्नो लाभ त हेऱ्यो तर जनतालाई पर्ने असुविधा हेरेन । व्यापारिक प्रयोजनले अवैध भित्ऱ्याउनेलाई रोक्नु त ठीक हो तर आम सर्वसाधारणलाई निशाना बनाउनु गलत हो । केही आयातकर्ताहरूले बिक्री बढ्ने लोभले सरकारलाई दबाब दिएको भए त्यो झन दुःखद हो !
-आजभोलि पेशा, व्यवसाय या अन्य कारणले धेरै मानिस एकभन्दा बढ़ी मोबाइल चलाउँछन्, बोक्छन् । हामीकहाँ एउटा सदस्यले परिवारका अन्य दुई तीन जनाको भरणपोषण गर्नुपर्ने सामाजिक अर्थव्यवस्था पनि छ । जसले गर्दा बाहिर श्रम गरेर फर्किनेहरूले दुई-तीन मोबाइल सेट घर ल्याउनु सामान्य हो ।
-देश अहिलेसम्म टाट पल्टिनबाट रोकिएको रेमिटेन्सले नै हो । देशले रोजगारी र अवसर दिन नसकेकाले मान्छे विदेशिने हो । अब उसैलाई च्याप्ने गरी नियम-कानुन ल्याउनु तार्किक पनि हुँदैन । यस्ता प्रत्यक्ष असर पर्ने नियम बनाउँदा विश्वमा कतिपय देशमा सरोकारवालासँग ‘कन्सल्ट’ गर्ने चलन छ । हामी पनि गर्न सक्छौं । एउटा नयाँ मोबाइलको समेत फर्म भर्नेदेखि भन्सार तिर्न पर्ने, अनेक थरी प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था जसले सोचेको भए पनि व्यावहारिक होइन । धेरै दिन सकिन्न भने एउटा पुरानो र एउटा नयाँमा कुनै भन्सार तिर्न, झिटीगुन्टा भनेर घोषणा गर्न नपर्ने व्यवस्था गरौं । भन्सार तिरेपछि थप दुई वटा ल्याउन दिँदा राज्यको के जान्छ भन्ने बुझ्न सकिएन । उल्टो देशको वैदेशिक मुद्रा बच्छ ।
-रेमिटेन्स पठाउने हुनाले हामीले कर नै तिर्न पर्दैन जस्तो सोच पनि राख्नु भएन र राज्य पनि चुत्थो व्यापारी बन्न भएन । फेरि यो प्रशासनिक झन्झटले पर्यटकलाई पनि निरुत्साहन गर्न सक्छ । कम्तिमा राजश्वको अलिकति रकम विकासमा खर्च हुने भए पनि ठीकै छ भन्न हुन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि छैन । आफ्नो तलब खान जनताको रगत निचोर्नुहुन्न भन्ने ख्याल हाम्रा शासकमा हुन पर्यो । हामीले पनि विदेशमा दर्ता गर्नुपर्दैन, लान-ल्याउन पाइन्छ जस्तो एकोहोरो तर्क गर्न भएन । हाम्रो जस्तो आयातको ठूलो हिस्सा ती देशमा मोबाइलले नओगटेको होला । तिनको बजार हात्ती जस्तो र मोबाइल कमिलो जत्रो होला । हाम्रो उल्टो छ । विरोध त गरियो, सरकारको कानसम्म पनि शायद पुगिसक्यो । अब, समाधानका मध्यमार्गी उपाय पनि राखौं । तपाईंको उपाय के छ ?