शारदाप्रसाद त्रिताल ।
हरेक प्रधानमन्त्रीले पद वहाली गरेपछि र अन्य समयमा पनि वेलाबखत नेपाल सरकारका सचिवहरुसँग भेट गरी सामूहिक रुपमा समस्या सुन्ने र सुझाव लिने तथा निर्देशन दिने चलन पुरानो हो । र, यो औपचारिकता पुरा गर्ने परम्परा पनि हो । झट्ट हेर्दा यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । सबै सचिवसँग एकैसाथ भेटेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दृष्टिकोणसहितको निर्देशन दिनु पनि स्वाभाविकै हो । तर, यस्तो अवस्थामा दिइएका धेरैजसो निर्देशनहरु कानुनसम्मत नहुन पनि सक्छन् । त्यस्ता निर्देशनहरुको कार्यान्वयन हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् ।
साँच्चै सचिवहरुलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने–
१. प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन २ देखि ३ घण्टा समय छुट्याई मन्त्रालयगत रुपमा सचिव र मन्त्रीलाई एकसाथ भेट गरी छलफल गर्ने ( आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुख समेत) ( एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको लागि सम्बद्ध मन्त्रालय समेत) । तिनबाट ब्रिफ लिने, समस्याको पहिचान गर्ने, ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरुको पनि निर्क्यौल गर्ने र समय तोकेर कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने । सो बैठकमा मुख्य सचिव अनिवार्य हुनुपर्ने र निजले सो प्रतिबद्धताको आधारमा कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन गरी प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिवले तथ्यहरुको सङ्कलन र विश्लेषण गरी मुख्य सचिवलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. यस किसिमको पद्धतिलाई नियमित बनाउने ता कि बढीमा दुई महिनाभित्र पहिलो पटक छलफल गरेको मन्त्रालयको पालो पुन: आवस् ।
३. प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सचिवले चाहेको बेला भेट दिने र कुरा सुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । मन्त्रीको मात्र कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीले सचिवप्रतिको धारणा बनाउने चलन छ । त्यसले धेरै कुरा विगार्ने गरेको अनुभव छ । मन्त्रीले सचिवलाई काम गर्न वाधा पुर्याएको पनि हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यस्ता अनेकौं विषयमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।