जेपी गुप्ता ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १६ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डका दोषी भनेर एकपक्षका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू माथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको कुरा बदनीयतपूर्ण लाग्दछ ।
बि.स. २०६३ चैत ७ गते भएको घटनामाथि आयोगले तत्काल नै अनुसन्धान गर्न टोली खटाएको थियो। तर, त्यसको प्रतिवेदनलाई भने १६ बर्षसम्म यतिकै राखेर अहिले कारवाहीको सिफारिस गर्नुले अनेकन जायज आशंकाहरूलाई बल दिएको छ।
त्यस घटनाका सम्बन्धमा तत्कालिन सरकारले, माओवादी पार्टीले, तत्कालिन फोरमले, मानव अधिकार आयोगले र अन्य मानव अधिकारवादी संघ संगठनहरूले छानबिन गरेको हो। यी सबै प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले, न्यायिक क्षेत्रले र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संज्ञानमा लिनुपर्नेमा सरकारको छानबिन समिति तथा यस मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किमार्थ पनि विश्वसनीय र निष्पक्ष मान्न सकिदैन।
यसको साथै अहिले आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको जुन ४ वटा बुँदालाई आधार बनाएको छ–त्यसले स्पष्ट गर्दछ कि त्यस दिनको दुःखद घटना दुष्परिणाम मात्र हुन्, त्यस दुष्परिणामको पहिलो र दोस्रो कारक वा कर्ता माओवादी पार्टी, यसका भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र स्वयं तत्कालिन सरकार हो। आयोगले त्यसको हेक्का राखेको छैन। कुनै लाचारीका कारणले एकपक्षको प्रतिरक्षा र अर्को पक्षको फजिहत गर्ने प्रयास गरेको छ।
बिगतका मधेस आन्दोलनहरूमा एक सय भन्दा बढी मधेसीहरूको राज्यद्वारा नृशंसतापूर्वक हत्या गरियो। यसमा यस आयोगको नालायकीपना र राज्यको प्रतिरक्षा एवं पृष्ठपोषण गर्ने चरित्रलाई हामी सबैले बुझेकै हो। अहिलेको यस सिफारिशका सन्दर्भमा सधै अपराधी राज्यपक्षसंग एउटै कम्बल भित्र लटपटिएर मधेस आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने कथित सत्तालम्पट मधेसी दलहरूले बोल्ने नै होलान्। यसको प्रतिक्षा गरौं तर यति त स्पष्ट छ कि मानव अधिकार आयोग यो सिफारिश गरेर आफ्नो बदनियतता देखाएको छ।