शारदाप्रसाद त्रिताल ।
म निर्वाचन आयोगको सचिवमा सरुवा भई गएको एक महिना हुन लागेको थियो । निर्वाचन आयोगका त्यतिवेलाका पदाधिकारीहरुको व्यबहारले आयोगको छविमा ठूलो धक्का लाग्दै गरेको पाएँ । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गर्न समय मागेको थिएँ । तुरुन्तै समय पनि पाएँ र भेट गर्न वालुवाटार गएँ । जानासाथ मलाई बोलावट भयो । भित्र एकजना बरिष्ठ सरकारी व्यक्ति जो मैले विगतमा काम गरेको निकायको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यहीं हुनुहुँदो रहेछ ।
मैले मेरो संस्थाको बारेमा कुरा उठाउन शुरु मात्र गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूले त मैले भन्न चाहेका मुख्य कुराहरु आफैं सुनाउनु भयो र विषयान्तर गरेर आफ्नो सकसबारे पो कुरा गर्न थाल्नु भयो ।
कुराको सार यस्तो थियो-
– उहाँमा संविधान जारी गर्ने विषयमा जति हतारो थियो संविधानमा प्रजातान्त्रिक पद्धति समावेश हुने हुन् कि होइनन् भनेर चिन्ता पनि त्यति नै देखिन्थ्यो ।
– विभिन्न विषयमा उहाँले चाहेको र संविधानमा समावेश हुन लागेको विषयमा उहाँ बहुत चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।
– त्यसमध्ये एक मुख्य विषय थियो संविधानमा सरकार गठन हुने प्रक्रिया बारेको बहस । उहाँको त्यस वेलाको एउटा चासो थियो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएमा पहिलो अवसर सबैभन्दा धेरै सदस्यहरु भएको दललाई दिनुपर्छ, जुन प्रचलित संसदीय पद्धति हो भन्ने उहाँको धारणा थियो । अर्थात अहिलेको धारा ७६ (३) मा समावेश भएको प्रावधान पहिले राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको देखिन्थ्यो । तर उहाँको धारणा लागु हुन सक्तैन भन्नेमा पनि उहाँ करिब करिब विश्वस्त देखिनु हुन्थ्यो ।
– त्यस किसिमको प्रावधान राख्न नसक्ने अवस्थाका कारणहरु पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको थियो –
१. संविधानसभामा बामपन्थीहरुको बर्चस्व र दवाव थामिनसक्नु थियो । उनीहरु ठूलो दललाई पहिलो अवसर दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए ।
२. दोस्रो ठूलो दलको नेतालाई चाँडो भन्दा चाँडो प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो थियो ।
३. मधेशकेन्द्रित दलहरु जो प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति सहयोगी बन्न सक्थे उनीहरु तत्काल संविधान जारी गर्ने पक्षमा नै थिएनन् ।
४. छिमेको देशको दवाव पनि त्यस्तै थियो । नाकाबन्दी नै गरिसकेको थियो ।
५. आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को गुट समेत ठूलो दलको नेतालाई अवसर दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा थियो । उनीहरुलाई संविधान जारी भए लगत्तै ठूलो दलको नाताले पुन नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने र त्यसमा संसदीय दलको नेताको हैसियतले सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री बन्ने जसले गर्दा आगामी महाधिवेशनमा उहाँ नै सभापति बन्ने वातावरण विकसित हुन्छ भन्ने आशंका थियो ।
६. आफ्नो पार्टीको तर्फबाट संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति समेत दोस्रो ठूलो दलको नेता चाँडै प्रधानमन्त्री बनेमा आफु उपप्रधान र गृह मन्त्री बन्ने योजनामा लागेर बामपन्थीहरुको भनाइसँग सहमत भएको अवस्था थियो । (त्यतिवेला पक्ष विपक्ष नभनी अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने अनौपचारिक रुपमा कुराहरु आइरहेका थिए ।)
यी विभिन्न कारणहरुले गर्दा उहाँमा ठूलो चिन्ता र सकस रहेको देखिन्थ्यो जुन अहिले सत्य सावित भएको छ । त्यतिवेला उहाँलाई साथ नदिने उहाँकै दलका अर्को पक्षका नेताहरुले सत्ता यात्रामा बामपन्थीहरुबाट अहिले मज्जाले लात पनि खाएका छन् ।
( उहाँले त्यो समयमा भन्नु भएका अरु कुराहरु समयसापेक्ष रुपमा आउने नै छन् । पुरानो संस्मरणलाई अहिलेको परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो देखिएकोले सोही अनुरुप मिलाइएकोछ)