मोहन लामा रुम्बा
२०४७ मा बहुदलिय व्यवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता महेन्द्र नारायण निधिले भन्नुभएको थियो,‘स्थानीय निकायमा पञ्चायत व्यवस्थामा जस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वतन्त्र रूपमा चयन हुने परिपाटी यथावत राख्नुपर्छ।’ स्थानीय गाउँ समाजमा पार्टीगत चुनावले राजनीतिकरण हुनपुग्छ त्यसैले समाजलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नुपर्छ भनेर धेरै जिकिर गरिएको थियो, तर उहाँको कुरालाई त्यतिबेला कसैले सुनवाइ गरेन, त्यसपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय दलगत प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक अखाडा भइरहेकोे छ।
यहाँनेर हेरौं हर्क साम्पाङको एक आह्वानमा सबै गाउँलेहरु पाइप तान्न भेला हुँदैछन् ‘ ! यो हुलमा कोही एमाले कोही कांग्रेस कोही माओवादी कोही राप्रपा छन् तर यही हर्क साम्पाङले एमालेबाट टिकट लिएर वा कांग्रेस माओवादी राप्रपा जुनसुकै दलबाट टिकट लिएर चुनाव जितेर यो आह्वान गरेको भए यसको आधा पनि गाउँले जम्मा हुने थिएनन् । किनभने दलगत आक्षेप दलगत दृष्टिकोणले उनको कामलाई हेरिने गरिन्थ्यो । दलको टिकट लिएर चुनाव उठेपछि त्यही दलको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार दलको कार्यक्रममा हिंड्नै पर्छ, आफ्नो दललाई फैलाउन संगठन बनाउँदै पनि हिंड्न पर्छ । त्यसैले चाहेर पनि पार्टीको कार्यकर्ताले हर्क साम्पाङले झैं स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकिन्न यो एउटा आजको यथार्थ हो।
त्यसैले पञ्चायत कालमा स्थानीय निकाय खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छोडेको थियो ठिक त्यस्तै गरेर दलगत सिन्डिकेट हटाएर स्थानीय निकायमा उम्मेदवार हुने योग्यतामा कुनै पनि दलमा संलग्नता नभएको फौजदारी अभियोग नलागेको जस्तो केही मापदण्ड बनाएर स्थानीय निकाय स्वतन्त्र छोड्दिने हो भने देशैभर हर्क साम्पाङ जस्ता हजारौं योग्य उम्मेदवारहरु आउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । तर ती सबै अहिले दलको दलदलमा दबिएर बस्न बाध्य भैरहेको छ ।
त्यसैले देशैभर हर्क साम्पाङ जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवार उत्पादन गर्ने हो भने अहिलेको स्थानीय निकायको दलगत प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ तब मात्रै हाम्रो समाजमा हजारौं हर्क साम्पाङहरु फस्टाउन सक्नेछ त्यतिमात्र होइन स्थानीय तहमा राजनीतिकरणले विभाजित समाज पनि एकजुट हुन थाल्ने छ !