ठाकुर पोखरेल ।
नेपाललाई भ्रष्ट दल-तन्त्रले सिथिल बनायो , प्रगतिशील लोकतन्त्रको लागि जुटौं!
‘व्यवस्था बदल्न आफ्नो जवानी खर्चिएकाहरुकै मति भ्रष्ट भएपछि, ति आफैंले मूखियातन्त्र चलाउन थाले पछि,लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चिरहरण हुने नै भयो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समेत गोल्खाडी तिर गयो’
विषय प्रवेश-:
ती भ्रष्टहरुको हुन् त ?
उत्तर– दल-तन्त्र र दलतन्त्र भित्रको सिन्डिकेट !
आफ्नो देशको राज्यसत्ता स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले संचालन गर्न छिमेकी मुलुकका शासकको तलुवा चाट्न पनि पछि नपर्ने दल-मूखियाँ तन्त्र बाट नेपाल समृद्ध र शक्तिशाली मुलुक बन्छ भन्ने मानेर तीनकै आस्वासन पत्याउनु देश प्रति अपमान हो।
भित्र नागरिकहरुसँग दादागिरी चलाउँछन्। तर, छिमेकीको सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीसँग ठाडो शिरले प्रतिबाद गर्न समेत डराउँछन्। के यसरी देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको सर्वोपरि हित हुन्छ ?
भूगोलका हिसाबले नेपाल सानो छैन। विश्वमा नेपाल भन्दा कयौं साना देशहरू छन्। साना भएर पनि सुशासनयुक्त र समृद्ध देशहरू पनि छन्। राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो स्वाभिमान जोगाएर शान्दार अर्थतन्त्रका सम्पन्न पनि छन। तर, हाम्रो देश भारत र चीन छेउका छिमेकी परेकोले भौगोलिक दृष्टिकोण र दुवै देशको अर्थतन्त्र सहितको सैन्य-शक्ति सम्पन्नताको झलकले हाम्रो देश सानु र ओझेलमा परेको देखिन्छ। त्यतिमात्र कहाँ हो र ! यी दुई छिमेकीले बेला बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता माथि अपमानित हुनेगरी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मानमर्दन गर्दै आएका पनि छन्। दुई भिमकाय छिमेकी सँग तुलना गर्दा हामीले आफ्नो देश सानो हुनुको साथै बहुतै हेपिएको महसुस पनि गरिरहेका छौं। यसो हुनुको मुख्य कारण हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कम्जोर हुनु, राजनीतिक स्थायित्व नहुनु, आयात बढी र निर्यात अत्यन्त न्युन हुनु हो। प्रश्न खडा हुन्छ कि हाम्रो देशलाई यस्तो नाजुक स्थितिमा पुर्याउने को हुन ? अब नयाँ पृष्ठ र जागरुक आम जनसमुदाय जवाफ र निवारक उपायहरु खोज्नै पर्छ।
देश कसरी आर्थिक संकटमा-:
देशमा आर्थिक विपन्नता भएको कसरी थाहा पाउने ?
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विपन्नता हुनुको कारण चाहिँ के होला ?
यी दुई प्रमुख प्रश्नको सेरोफेरो बुझ्ने प्रयासस्वरुप तथ्यगत विचार केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दैछु। प्रश्नको जवाफ र निवारक उपायहरु वारे बहस र छलफल छेड्नु आजको अति महत्वपूर्ण तथा पेचिलो विषय बनेको छ। मन्दीको चपेटामा पर्ने त्रिभुुवन विश्वविद्यालका प्राध्यापक डा. रमेश चन्द्र पौडेल बताउँछन्। उनी तीनवटा कुराले आर्थिक मन्दीको चित्रण गर्ने बताउँछन् । पहिलो वस्तुुको मूल्य सोचेभन्दा बढी हुनु, दोस्रो उत्पादनकर्ता निरुत्साहित हुनु र तेस्रो सरकारले सहजरूपमा आर्थिक गतिविधि गर्न नसक्नु। यी तीन समस्या नै आर्थिक मन्दीका कारक हुन्। यस्तो बिषयमा सबै सचेत बनौं।
अहिले लोकतन्त्र संकटमा देखिनुको कारण के हो त ?
केन्द्रको राजनीतिक सत्तामा हाली मुहाली गर्न पाएका कतिपय ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूमा संघीयताबारे धेरै चासो नरहेको र बाध्यताले मान्न स्वीकार गरेको बुझाइ देखिन्छ भने केहीले संसदमा संघियता विरुद्ध ‘लोकप्रिय अराजकता’ मच्चाउने गरेका छन्। वास्तवमा संघियता विरुद्ध बोक्नु गैर संबैधानिक, अराजकता हो। यस्ता व्यक्तिलाई संसद सदस्यबाट हटाउनुपर्ने हो।
अब संघीय राज्य व्यवस्था सञ्चालन तथा लागु भईसकेको छ। यसका नकारात्मक पक्षहरू केही छन् भने तिनलाई न्यून गर्दै सकारात्मक पक्षका आधारमा मुलुकको शासन प्रणाली र विकास प्रक्रियालाई विविध समुदायको अधिकार र आकांक्षाको सम्बोधनमा परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ। मूलक बनाउने जिम्मा पनि नेताहरूको नैतिक एवं राजनीतिक दायित्व भित्र पर्छ। तर, यसरी भनिरहँदा यी दलतन्त्रका मूखियाँहरुले आफुलाई सुधार्ने कुनै प्रयास नै गरेनन्। विगत तिन दशकको अवधि व्यर्थ र अन्योल मै सिमित रह्यो। विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कमजोरीहरूसँग जुझेर कुनै प्रकारको अधिनायकवाद वा राजतन्त्र मार्फत जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कमा कुनै तुक हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प अझै मानवीय मूल्य मान्यता लाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन गर्ने समुन्नत लोकतन्त्र नै हुन्छ।
युगौँदेखि जाति, जात, क्षेत्र, लिंग, भाषाका आधारमा राज्यसँग आफ्नो सम्बन्ध जोडिन नपाएको अनुभूति गर्ने विविध वर्ग र समुदायको अधिकार र आकांक्षालाई मौलिक रूपले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ । पछि २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलन क्रममा उठेका समता र समानताका मागहरूलाई त्यति नै बेला धेरथोर व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो, तर गरिएन । बहुदलीय व्यवस्था नै लोकतन्त्रको यथार्थ स्वरूप हो भन्ने गलत बुझाइ (बुझाइ नभए व्यवहार)ले संविधान निर्माणपछि पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको यथार्थको चर्चा माथि भइसक्यो । अनि संविधान संशोधनको प्रारम्भिक प्रयास पनि भएन, ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ प्राप्त भइसकेको जस्तो कल्पना गरियो। भन्ने आवाज कायमै छ वरु सुधारको लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो।
वि.सं. २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनपछि जुन संविधान निर्माणको प्रयास भयो र अन्ततः २०७२ सालमा बनाइयो पनि, त्यसको इतिहास पनि सुखद छैन । एउटा संविधान तर्जुमा गर्न सात-सात वर्ष लाग्ने र एउटा संविधानसभाको अवधिले नपुगेर दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु विडम्बनापूर्ण हो। ल जसोतसो दोस्रो संविधानसभाले संविधान पारित गर्यो। त्यसपछि त मुलुक नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको होनी। तर, काङ्ग्रेस एमाले र एमाओवादी ब्राण्डका मूखियाँहरुले पुरानै चरित्र छोड्न सकेनन्। करेक्सन गर्नैपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको संकीर्ण सोच र मुलुकको हितका निम्ति सानो-तिनो स्वार्थ पनि त्याग गर्न नसक्ने काङ्ग्रेस एमाले र एमाओवादी पार्टीका मूखियाँहरुको व्यवहारले गर्दा विदेशी चलखेल सम्भव हुन सकेको हो। विशेष गरी भारतको इसारामा चल्न/ चलाउन वा गिराउन सक्ने राजनीतिक समिकरणले हामी नेपाली समाजको उन्नति प्रगतिमा वाधा उत्पन्न भैरहेको हुन्छ।
दलतन्त्रको दबदबा-:
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुदै मानवीय मूल्य मान्यता लाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन गर्ने नयाँ प्रगतिशील दृष्टिकोण माथि बहस छलफल हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने विषय छोडेर राज्य सत्ताको लागि मरिमेट्ने व्यक्तिवादी चरित्रकै कारण कर्मचारी संयन्त्र देखि राज्यसत्ता संचालक समेत मिलिभगत राज्यकोषको दोहन गर्न मै वितेको तीन दशकको अवधि व्यर्थ खेरा गयो। देशमा व्यवस्था बदल्न आफ्नो जवानी खर्चिएको साइनो जोडेर दलका शीर्ष नेता तथा दल मूखियाँहरु व्यस्त रहे। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि बाट मात्र हेर्दा पनि वितेको ३ दशक देखि एकै परिवेशका नेता नेतृत्वले राज्यसत्ता संचालन गर्दै आएका छन्। ‘उमेर, शारिरिक, मानसिक र चेतना’ स्तर सबै खच्किसकेका, सहयोगी विना दिशापिसाव समेत सिहार्न नसक्नेले अझै सत्ता संचालन गर्ने प्रवृत्ति कै कारण सर्वत्र बर्बाद बनायो, विगत ३४ वर्ष को समय खेरा फालिएको अवस्था हो। विशेष गरी कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेस ब्राण्डका मूखियाँहरु पुर्व प्रधानमन्त्री सहित बाट ‘देशमा दलतन्त्र छ, लोकतन्त्र हरायो’
सुशासन र समृद्ध देश निर्माणका लागि इच्छुक राजनेताको तीन दशक लामो समय हो भन्ने कुरा अन्य देशका राजनेताले उनका देशमा आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक सुधारका कामलाई हेर्न सकिन्छ।
लि क्यान यु ले सिंगापुरलाई २५ वर्षको मिहेनतले गरिबीको तेस्रो अवस्थाबाट सुधार गर्दै विश्वका आर्थिक सम्पन्नतामा पहिलो आर्थिक अर्थतन्त्रमा पुर्याएको उदाहरण हाम्रो सामु छ। मलेसिया लाई महाथीर मोहमदको २० वर्षको प्रयास बाट सम्पन्न बनाए, हाम्रो छिमेकी देश चीनका डिङ् प्याङको आर्थिक रणनीतिले २० वर्षमा र सि जिङ्पिङको दुई कार्यकालले विश्वमा शक्तिशाली अर्थतन्त्र सहित शक्तिशाली मुलुक बनेको छ। भारमा पनि नरेन्द्र मोदी को दुई कार्यकालले अत्यन्त प्रभावशाली आर्थिक उन्नति र प्रगति दिलाएको हाम्रा सामु देखिएकै छ। भारत, कोरिया र नेपाल (राणा शासन बाट) सँग सँगै स्वतन्त्र भएका देश हुन्। पछिल्लो नेपालमा प्रजातन्त्र (२००७ साल) आएसँगै स्वतन्त्र पाएको दक्षिण कोरियाले त हाम्रो देशबाट वर्ष्यौनी हजारौं कामदार मगाउँछ ! यसैमा हाम्रा दलतन्त्रका शासकहरु गौरव महसुस गर्दछन्।
विश्वका अन्य थुप्रै राष्ट्रहरूको तुलनामा आफूलाई हेर्नु भयो भने हामीसँग हामीलाई जतिपनि पुग्ने उर्वर भूगोल, अक्षय,अमूल्य र अद्भुत प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। हाम्रा नदीनाला देखि पर्वत, हिमालय सम्मका असीमित संशाधन छन्। हाम्रा दृष्टि नपुगेका अरबौ खनिज पदार्थ हामीले च्याउन पनि भ्याएका छैनौं। अन्वेषण र उत्खनन गर्ने सामर्थ्यका हिसावले हामी रहित छौं। हामी सँग डलरको खेती छैन, गरिब छौं। तर, हामी दरिद्र छैनौं। मानसिकता मात्रै गरिब छ। कारण हाम्रोमा राज्यसत्ता संचालक (अभिभावक) हरुको गतिविधि दरिद्र छ ! हाम्रा दलका मूखियाँहरुले देश भित्र नागरिक सर्वोच्चतालाई माथि उठ्न दिदैनन। तर, उनीहरु ‘आफ्नो देशको राज्यसत्ता संचालन गर्न छिमेकी मुलुकका शासकको तलुवा चाट्न पछि पर्दैनन्। देश भित्र नागरिकहरुसँग दादागिरी चलाउँछन्। तर, छिमेकीको सामान्य प्रशासनिक कर्मचारी(राजदूत) सँग ठाडो शिरले प्रतिबाद गर्न समेत डराउँछन्।’
नेपालमा २००७ साल देखि हालसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको लक्ष्य राज्यमा जनाधिकार र जनकल्याणको केन्द्रीयता हो। चल्तीको भाषामा लोकतन्त्र शब्दावली स्थापित नभए पनि ‘प्रजातान्त्रिक’ आन्दोलन भनिरहँदा पनि आन्दोलनको मूल चासो जनतालाई कसैको प्रजा वा रैती हुनु पर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गरी अधिकार सम्पन्न स्वाभिमानी नागरिक बनाउनुमै थियो। विविध समुदायका नागरिकले मर्यादित र सुरक्षित जीवन निर्वाह गर्ने सामर्थ्य राखुन् भन्ने उद्देश्यले मुलुकको बहुआयामिक विकासका निम्ति राजनीतिक आधार निर्माण होस् भन्नेमा नै ती आन्दोलनहरुको उद्देश्य थियो भन्नेमा हामी सबै नेपालीहरु हर्षित थियौं।
२०६२–२०६३ सालको आन्दोलनमा लोकतन्त्र, शान्ति र स्वतन्त्रताका अतिरिक्त न्याय, समानता र समावेशिताका आदर्शले प्रत्यक्ष र उच्च महत्त्व पायो भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं। यसको सार्थकता पनि अधिकारसम्पन्न आमजनताले बिना भेदभाव, सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्ने आधारको निर्माण भयो/अब अर्को विद्रोह आवश्यक पर्दैन भन्ने मै ९० प्रतिशत नेपाली समाज खुसी भएका थियौं।
निष्कर्ष- ‘नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ का आधारभूत कुराहरु- गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समानता, समावेशीता, सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ यसमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई अझै सुधार गर्दै मानवीय मूल्य मान्यता लाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन हुने अग्रगामी राजनीतिक मार्ग चित्रमा हिडाउने सच्चा राष्ट्रवादी राजनेताको नेतृत्वमा विषय विज्ञहरुको सरकारले मात्र नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्दछ। त्यसैले अब दलतन्त्र लाई फालेर प्रगतिशील दृष्टिकोणको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि नयाँ अभियानमा सहभागी भएर बहस छलफल गरौ। देशमा विद्यमान दलतन्त्र पराजित गर्दै अग्रगामी लोकतान्त्रिक बाटो तयार गरौ। सबैको जय होस् ।