नारायण गाउँले ।
हिजो कसैले छुन नसक्ने ठानिएकाहरूको आसन हल्लिएको छ । मान्छे बर्बराउन थालेका छन्, शक्तिशाली पूर्वमन्त्रीहरू महल छोडेर दुलो पसेका छन् । पक्ष–विपक्ष सबैको चरित्र उदाङ्ग भएको छ । अझ पार्टी सत्तामा हुँदा उसैका भ्रष्टहरूमाथि छानबिन हुने अद्भुत नजीर स्थापना भएको छ । भ्रष्टहरूको अन्तिम अस्त्र र किल्ला भनेको सत्ता नै हुन्छ, त्यसैले ती फोहोरका झिङ्गाझैँ सत्ताकै वरपर भुनभुनाउँछन्, तर आज सत्तामैं हुँदा ती असुरक्षित देखिएका छन् ।
यसअघि कामना गरिएको तर कल्पना नगरिएको दृश्य देख्न पाइएको छ । हिजो कानुन र इमान् चपाउनेहरू आज कागज चपाउँदै छन् ।
जे भएको छ, जति भएको छ र जसरी भएको छ त्यो पनि ठूलो क्रान्तिजस्तै भएको छ । आफूसहित आफ्नालाई बचाउने टुप्पोहरूको ढाड भाँचिएर आफ्नै टाउको लुकाउन मुश्किल परेको देखिन्छ । कानुनका छिद्र समाएर, थुपारेको सम्पत्ति भजाएर, प्रमाणहरू चपाएर कति उम्किएलान्, कति दृश्यमैं नआउलान् । तर, अभूतपूर्व रूपमा तिनको अस्तित्वमा ठूलो भ्वाङ् परेको छ । यही रूपमा तिनले जनताको रगत चुस्ने र जनताले चुपचाप चुसिएर बस्ने अवस्था अब छैन ।
पहिले यो देखाउने दाँत हो भनियो । माथिकालाई छुने होइन, तलका एकदुई प्यादा र मोहरालाई समाएजस्तो गर्ने हो भनियो, विपक्षीलाई फसाउने षड्यन्त्र हो, आफ्नालाई त कसरी छुन्छ र भनियो तर जब सबै विषयान्तरका प्रयास र दाबी फेल हुँदै गए तब अमेरिकाले दबाब दिएकाले यस्तो भएको हो भन्ने नयाँ ज्ञान बाँडिदै छ । केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागेका बेला होइन, हामीले केही गर्न सक्ने होइन, अमेरिकाले गरिदिने हो भन्ने भाष्य पेलिँदै छ । यो अन्य मुद्दा र काण्डका अभियुक्तहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न नदिने प्रयास हो । अमेरिकाले भुटानी शरणार्थीमा पो चासो देखायो र, वाइडबड़ीदेखि सेक्युरिटी प्रेससम्म उसलाई के चासो र ? त्यसैले चिन्ता गर्न पर्दैन भन्ने आश्वासन हो । काम गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहन र भ्रष्टलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो भाष्य सजिलै बिक्छ । तीन वर्षअघि अख्तियार पुगेका ’पीडि़त’, सबै कुरा थाहा भएर पनि चुपचाप बसेका ओली, अमेरिकाका प्रिय भनिने देउबा र तिनका हनुमान् बालकृष्ण खाँड कसैलाई पनि अमेरिकाले दबाब नदिएर कसरी नारायणकाजीलाई मात्रै दिएछ ?
यत्ति हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, ३०–३२ सिटको एउटा दलका प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने यत्ति नै हो । १५ खर्बको हाम्रो बजेट छ, प्रगति चाहिँ हजार खर्बको अमेरिकाजस्तो खोजेर भेटिन्न । सरकार टिकेन भने यत्ति पनि नहुन सक्छ । केही नहुनुभन्दा अलिकति हुनु राम्रो हो । ८०–९० सिटका अन्य दलले यही अनुपातमा अरू फाइल खोलेर सफाइ गर्ने हो भने राजनीति धेरै हदसम्म सफा हुन्छ । भ्रष्टहरू नयाँ होइनन्, सिकारु होइनन् । तिनले प्रशस्त प्रमाण छोडेर भ्रष्टाचार गरेका हुँदैनन् । कतिलाई थाहा पाएर, अनुमान गरेर पनि समाउन सकिन्न । अनि भ्रष्ट करार गर्ने सरकारले होइन, अदालतले हो, त्यहाँ फेरि यिनकै दूतहरू हुनसक्छन् । तर खुशी र आशाको कुरो के छ भने, तिनको नकाब उत्रिसकेको छ । अन्तिम र निर्णायक धक्का हाम्रो हातमा, जनताको कोर्टमा पुगिसकेको छ ! हामी नै दास बाँचिरहन चाह्यौँ भने त के लाग्यो र ?