जेपी गुप्ता ।
संसदमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत सरकारले अगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘उच्च ओहोदामा बसेका’ व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । कुरो स्वागत योग्य हो। तर, कुनै ओहदावाल व्यक्तिको सम्पत्ति ‘गैरकानुनी’छ भनी ठहर्याउने कसरी ? यसका लागि आरोपित व्यक्ति वा छानबिनको रडारमा परेका व्यक्तिको सम्पत्तिको मूल्यांकनको कानुनी मापन हुनु अनिवार्य हुन्छ।
यस कुरालाई बेमतलबको नठान्नु होला । सम्पत्ति मापनको कुनै ठोस कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले अनुसन्धानकर्ता निकाय अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता निकायले खेल खेल्न पाएको छ। अदालत पनि खेल्दैछ। कर्मचारी वा सार्वजनिक पदधारी कुनै व्यक्तिको आयको कति प्रतिशतलाई बचत वा कतिलाई खर्च मान्ने ? अख्तियारलाई मन लागेमा कसैको आर्जनको ७० प्रतिशतलाई बचत भन्छ। उसको बचतलाई बढाएर मुद्दाबाट उन्मुक्तिको जुक्ति खेल्छ। फेरि कोहीलाई फसाउनु छ भने उसको जीवनशैली विलासी प्रकारको भएकोले ७० प्रतिशत खर्च तथा ३० प्रतिशतलाई बचत भन्छ। कुनै कर्मचारी वा राजनीति गर्ने को खेतीको पुरै आयस्तालाई जिल्ला कृषि कार्यालयको मूल्यांकनको आधारमा मान्यता दिन्छ। कसैलाई सोत्तर पार्नु छ भने “जागिरका लागि घर बाहिर रहेकोले कसरी खेती गर्छ र ? यसरी नै राजनीति गर्नेले के को खेती गर्नु र आयस्ता मान्नु भन्छ। अकूत सम्पति आर्जनको मुद्दा पूर्णतः गणितीय प्रकारको हुन्छ। यदि अख्तियारले कसैलाई धुलोमाटोमा मिलाउनु छ भने उसले आरोपीको काठमांडूमा रहेको घर निर्माण हुनु अघिको आयलाई अवैध भनिदिन्छ र यसरी अवैध आयबाट निर्माण वा खरिद गरिएको सम्पत्तिमा जफत्तको दावी लिन्छ। खुम बहादुर खडकाको मुद्दामा यही भएको उदाहरण छ ।
यस्ता बिषय, दृष्टान्त र उदाहरणहरूको श्रृंखला धेरै लामो छ । यी सबै उपक्रमहरू प्रयोग गरी अभियोजनकर्ता अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निर्णयकर्ता विशेष अदालत वा सर्वोच्च अदालतले ‘छानीछानी अभियोग’ र ‘छानीछानी फैसला’गर्ने गरेको छ । मेरो यस कुरालाई गलत ठहर्याउन सकिन्न । अख्तियारमा सुर्यनाथ उपाध्याय र लोकमानसिंह कार्की अनि अदालतमा खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरूले गरेको फैसलाहरूको अध्ययन गर्दा यस्तो चालबाजी छर्लंग हुन्छ। ‘सेलेक्टिभ इम्पिचमेन्ट’ र ‘सेलेक्टिभ कन्भिक्टेड’को हाल विद्यमान अवस्था समाधानको एउटै उपाय छ।
त्यो हो, अभियोजन तथा फैसलाका लागि सम्पत्ति मापनको कानुनी व्यवस्था हुनु । अदालतले खुमबहादुर खड्का, चिरंजीवि वाग्ले र म जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा आय खर्च र सम्पत्ति मापनको जुन मापदण्ड निर्धारण गरी सजायँ तोक्यो त्यो नजीर पनि हो र सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिसकेको मापदण्ड पनि हो । मेरो यो भनाई कदापि पनि अतिश्योक्ति होइन । यसर्थ, यसलाई नै सम्पत्ति मापनको लागि कानुनी रूप दिइनुपर्दछ । यसबाट अदालतद्वारा हुने फैसलामा व्यक्तिलाई फसाउने तथा उन्मुक्ति दिने स्वेच्छाचारितामा रोक लाग्नेछ ।
यस कुरालाई ठट्टामा नलिनुहोस् । यो आउने समयमा गम्भीर परिणाम दिने बिषय हो । प्रायसः मध्यम तलबमानका कर्मचारी र साधारण राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले काठमांडूमा एउटा सानो भएपनि घर बनाउने सपना साचेका हुन्छन् । यही सपनासँगै जीवन समाप्त पारिदिने सर्पको यात्रा पनि चलिरहन्छ। ठूलाबडा तथा राजनीतिक दिशाका निर्धारकहरू त जोगिन्छन् तर बेसहाराहरू सपनामा रूमल्लिएर मर्नुपर्ने हुन्छ। आउने समय कठिन हुनेछ । तसर्थ, सबै कुरालाई भगवानको भरोसमा छोड्नु भन्दा बलियो, सबैका लागि समान व्यवहार हुने कानुनी प्रबन्ध हुनु उपयुक्त हुनेछ ।