अमृत खरेल ।
नेपालको संविधानले चिन्दै नचिनेको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने पद खडा गर्ने र सो सम्बन्धी संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था समेत नभएको स्थितिमा सो पदका लागि के कस्तो योग्यता र विशेषज्ञता चाहिने र उक्त पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्ने पनि कुनै कानून नबनाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा असर पार्ने गरी यसरी हचुवाको भरमा प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किने बित्तिकै सरकारले मुख्य सचिव भई काम गरिरहेको मानिसलाई एकाएक उक्त पदमा नियुक्त गरेको रे भन्ने समाचार पढ्दा आश्चर्य लागेको छ । न यसबारे नेपाली सेनाले जानकारी पाएको रहेछ न त नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ।
यो कस्तो तारिका हो ! नेपाल भूराजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा रहेका बेला सरकारबाट गरिएको यस्तो हचुवाको शंकास्पद काम नालायकीपना नै हो । शंकरदास वैरागी जस्तो अनुभवी प्रशासकले यस्तो अपरिपक्व सरकारी कामको पछि लाग्नु शोभनीय देखिएको छैन । उनलाई आफू भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल सरह भए भन्ने भ्रम परेको हुन सक्छ ।
अजित डोभाल त भारतीय सुरक्षा निकायमा १९६८ व्याचका अफिसर हुनुका साथै जासुसी क्षेत्रमा अब्बल कार्यक्षमता भएका अफिसर मानिन्थे । उनले ३३ वर्ष जासुसी अफिसरकारूपमा काम गर्दा भारतको उत्तर पूर्व, जम्मु कास्मिर र पञ्जावमा समेत काम गरेका थिए । शंकरदास वैरागीमा एकाएक राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा डोभाल सरह ज्ञान कहाँबाट दिक्षा मिलेको हो, यो कुरा जान्न पाए हुन्थ्यो । यसपछि अब नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा हुने कुनै पनि खतरा वा प्रतिकूल परिस्थितिको जिम्मेवारी लिन सक्ने भएकै हुन् त वैरागी ? जुन पदलाई संविधानले चिनेको छैन, कानूनले चिनेको छैन, त्यस्तो पद ओगट्न मात्र यस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्रयाइँ गर्नु हुँदैन। नेपाल सरकारलाई के त्यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह आइलागेको हो जसका कारण यसरी संविधान र कानूनमा व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्ने हतारो आइलागेको हो !