जेपी गुप्ता ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग बि.स. २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको हो। यस विमानस्थलमा बुधबार पहिलो पटक एक प्रायोजित चिनियाँ विमान अवतरण भएको हो । यस अवतरणले यो विमानस्थल प्राविधिक दृष्टिकोणले ठिक रहेको देखाउने छ । डिजाइन तथा निर्माणकर्ताको योग्यतामा खासै प्रश्न पनि छैन ।
प्रश्न छ, के व्यवसायिक रूपमा यो विमानस्थल सफल होला त ? यसको माग र निर्माण पूर्ण कुनै संभाव्य व्यवसायिक योजना बनेको देखिन्न । आज पर्यन्त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा यहाँ संचालन हुने कुनै प्रत्याभुति छैन । हुँदाहुँदा अब यस विमानस्थलको सम्भाव्य व्यवसायिक असफलताका लागि भारतलाई दोष देखाउने कुरापनि उठ्न थालेको छ । जगजाहेर छ–चिनियाँ बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत बनेको यस विमानस्थलको सुसंचालनमा भारत कहिल्यै पनि सहयोगी रहने छैन । हुन सक्छ, यस विमानस्थलको ऋण नेपालको आर्थिक तवाहीको लागि एक मुख्य कारक बन्ने छ। त्यसो भए जानाजान गरिएको ठूलो आर्थिक नोक्सानीको कुनै पहिचान छैन त ? के कोही कुनै दायित्वको कानुनी भार बोक्नु पर्दैन त ?
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो । जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निर्ब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी कूल १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो। अहिले नयाँ सवाल उठेको छ। यस ऋणको सम्झौता हुँदाको बखत चीनले बिआरआई प्रोजेक्ट ल्याएको थिएन । पछि निर्माण सम्पन्न भएको तथा उद्घाटनको बखत यो परियोजना बिआरआई अन्तर्गत बनेको भन्यो । नेपालका अधिकारीहरूले यसको खण्डन गरे, आज फेरि चिनियाँ राजदूतावासले औपचारिक रूपमा तथा राजदूतले भाषणमा सोही कुरा दोहोर्याएका छन्। यहाँ फेरि सवाल उठ्छ, यदि यो विमानस्थलमा चिनियाँ लगानी बिआरआई प्रोजेक्ट अनुसार नै भएको हो भने नेपालले बोकेको ऋण भार पूर्व अनुसार नै रहने हो कि थपघट हुने हो ? नेपाल सरकारले यसलाई स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
काँग्रेसलाई अवनतिको सुरूङमा हुल्ने “लाउडा एयर” प्रकरणमा घिस्याईको मात्र २ आधार थियोः १. बढी मूल्यमा र, २. नाफाको प्रक्षेपण तथा व्यवसायिक योजना बेगर विमान लिजमा लिनु । यो परियोजना निर्माण गर्न विना प्रतिस्पर्धा ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट’ (इपिसी) मोडेलमा सिधै चीनको सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो। निर्माण भैसकेको छ। यसर्थ, लागत बढी भयो वा कम भयो–यस बारे सिर्फ चर्चा गर्न सकिन्छ। तर, व्यवसायिक योजना बेगर यत्रो ठूलो ऋण लिनु, मुलुकलाई ऋणको भारमा डुबाउनु आर्थिक अपराध हो । यो गम्भीर छानबिनको बिषय हो । अख्तियारको दुरूपयोग हो । यही आधारमा लाउडा एयर प्रकरणमा मुद्दा चलेको हो। लाउडा प्रकरणमा लेखा समिति,अख्तियार र अदालत सबै लाग्यो । के अहिलेको पोखरा र भैरहवाको विमानस्थलको हबिगतमा उही कुरा लाग्दैन ?