केशवप्रसाद भट्टराई ।
राष्ट्र थियो ध्वस्त पारिएको छ, राज्य बन्न दिइएको छैन । सबैप्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्र र राज्यमाथि प्रहार गरेर तिनलाई ध्वस्त पारेर सत्तामा आएका हुन् । राज्य र राष्ट्रको मर्यादा माथिको प्रहारमा अदालत, सेना, प्रशासन, वौद्धिक समुदाय , नागरिक समाज सवै को भन्दा को कम भनेर आएको परिवेशमा । कसले राज्यको आदेश उल्लङ्घन गर्दछ र कसले अदालतको आदेश मान्दिन भन्दछ –त्यो एउटा राजनीतिक विषय बन्ला, प्रचार र प्रोपोगोन्डाको विषय बन्ला, कोही सजायको भागीदार पनि बन्लान् ।
तर कसैले कुनै संस्थाको मानहानी भयो भनेर अदालतमा जाँदा स्वयं त्यहाँका न्ययाधिकारीहरूले बारम्बार अदालतको मानहानी हुने कार्य गरेका छन्–छैनन् ? सरकार र संसदले गरेको छ छैन ? त्यसको हेक्का मानहानीको मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्ने अधिकारीले पनिराख्नै पर्ला !
फैसला चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई फाँसीको माग भएर सडक आन्दोलन पनि भएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई राजदरवार भित्र लैजाने टिप्पणी पनि भएकै हो, जबकि राजदरवारले जति अदालतको सम्मान र मर्यादा राख्थ्यो त्यसको सयमा एक पनि हिजोआज सत्ताधारीले गर्छन् /गर्दैनन् आम जनता समेतलाई थाहा छ । संसद र दलहरूको कुरै नगरौँ अदालतका न्यायमूर्तिहरूले नै सहकर्मी न्यायमूर्तिहरूको अपमान र तेजोवधको अभ्यास पनि भएकै छ । बेञ्च बहिष्कारको आन्दोलन भएको इतिहास छ ।
कुनै तहको राज्य अधिकारीले अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने घोषणा सहज, स्वाभाविक र मर्यादित हो भन्न सकिन्न । तर जव विषय राष्ट्रको इतिहासको गलत व्याख्याको आउँछ, राष्ट्रको स्वाभिमानको आउँछ, जब सवाल राष्ट्रको प्रभुसत्ताको बनेर आउँछ, आम जनताको लागि भावनात्मक संवेदनशीलताको बनेर आउँछ, त्यहाँ अदालतले कतै चूक गरेको छ, राष्ट्रको मर्यादाको रक्षामा कमजोरी देखिएको छ र अदालतको आदेश मान्दा राष्ट्रको मर्यादा र सम्मानमा चोट पुग्दछ भने अदालतको आदेश विरुद्ध प्रतिक्रिया आउँछ । राष्ट्र जीवित छ भन्ने सावित गर्न पनि आउनु पर्दछ । त्यस्तो प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै र सचेत पार्दै बाटो दिने काम पनि अदालतको हो । अलि फरक भाषामा मेयर बालेन्द्र साहको टिप्पणी आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर माथि उल्लेख भए अनुसार अदालतले बालेन साहको भनाइ होइन भावना हेर्नु पर्दछ ।