काठमाडौं । संसदीय समितिको सभापति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नपाउने भएका छन् । सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिको सभापति सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मात्र पाउने विषयमा सहमति भएको जानकारी गराएका हुन् ।
सहमतिअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादीले २, जसपाले १, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ र जनमतले एउटा समितिको सभापति पाउने छन् ।
संसदमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । दलहरुबीच सहमति नजुट्दा अहिलेसम्म समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन ।