काठमाडौँ नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद्का दुवै सदन सञ्चालन गर्न पहल गर्ने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले यसका लागि सत्तारुढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरताका साथ सञ्चालन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अवरुद्ध सदन खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अवरोध समाप्त गर्न आग्रह गर्दै सबै विषयमा सदनमा छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । यही साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
लामो समयदेखि दुवै सदन अवरुद्ध हुँदा जनजीविकाका सवाल उठाउन र छलफल हुन नपाएको तथा सरकारलाई सदनप्रति र संसद् आफँै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि संसद् बैठक सञ्चालन हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । सदन अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयक विचारधीन अवस्थामा छन् ।
यसैगरी बैठकले सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत सरकारका निकायलाई निष्पक्ष छानविन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।
उनले भने, ‘सबैको निगरानी भएको स्थानबाट सुन बाहिरिनु गम्भीर छ । जोसुकै संलग्न भएपनि कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले नै छानबिन गरिरहेकाले जोसुकै भए पनि कानुनी अभियोजन गर्नुपर्छ र सीआईबीले नै छानबिन गर्नुपर्छ ।’
गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि काम गर्ने
बैठकले वर्तमान सत्तागठबन्धन कांग्रेसको प्रयास र प्रयत्नमा बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि पार्टीले प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको सुनिश्चिताका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने र जग्गा कित्ताकाट खुले पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्काल कर्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरि फैलिएको डेङ्गु रोग र एडिनो भाइरस कन्जन्टिभाइटिस (आँखा पाक्ने) रोगको सङ्क्रमणको आवश्यक औषधि उपचार व्यवस्था गरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले देशव्यापीरुपमा पशुचौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ढङ्गले तत्काल काम गर्न साथै पीडित किसानलाई उचित राहत एवं क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको अविलम्ब व्यवस्था गर्न, ध्वस्त भएका, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न, विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडक यातायात अविलम्ब सञ्चालन गर्नसमेत माग गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा अल्पवृष्टिका कारण धेरै स्थानमा धान रोपाइँ हुन नसकेको र जमिन मुनिको पानीको सतह तल झरेका कारण खानेपानीको समेत समस्या भई नागरिक ठूलो मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै किसानलाई राहत दिन र खानेपानीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।