जनकराज पाठक ।
महंगी नियन्त्रण, शून्य भ्रष्टाचार,गाँस, वास, कपासमा जनताको पहुँच अलिलेको आवश्यकता हो । जनजीविकाको यावत समस्यालाई पन्छाएर दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्न सेरेमोनियल संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु नयाँ नाटक मञ्चन गर्दै छन् । निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिको चुनावले सरकारको आयु तय गर्ने समेत विष्लेषकहरु वताउँछन् ।
प्रजातन्त्रको जामा लगाएर उदाएका छोटे जंगबहादुरहरु फरक मतलाई निषेध गर्न उद्दत छन् । प्रजातन्त्रमा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ र फरक मतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य नियमलाई समेत पालन नगरी संसद भित्र उफ्रिएका छोटेराजाहरुको हर्कतले प्रजातन्त्र नै धरापमा त पर्दैन ? हाम्रो चिन्ता यो हो । दुईटा माननीयले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा हल्लिने व्यवस्था कति समयसम्म टिकाउने ? प्रजातन्त्र फस्टाउन सवैको उपस्थितलाई सवैले स्वीकार्नु पर्छ । कसैलाइ पनि निषेध गर्नु हुँदैन । परिवर्तनको नाममा विदेशीले बोकाइदिएको भारी वोकेर मुलुक स्थापनार्थ योगदान गरेको २५० वर्ष देखिको परम्परागत शक्ति राजसंस्थालाई पाखा लगाएर अब अगाडि बढ्न नसकिने निश्चित भएको छ।
मेचीदेखि माहाकाली, हिमालदेखि तराईका सवै भूभागमा दैनिकजसो राजसंस्थाको पक्षमा उठिरहेको आवाज अब एकमुष्ठ रुपमा संसदमा समेत उठ्न थालेको छ।
यो आवाजलाई बेलैमा सम्वोधन नगर्ने हो भने अर्को दुर्घटना कसैले टार्न सक्दैन । विगतमा ठूलाठूला राजनीतिक निर्णयहरु सडकबाटै भएको इतिहास हामीले विर्सन हुँदैन । यो संविधान नै जालझेल, विदेशी प्रभाव र दवावमा बन्यो । सदियौंदेखि मुलुकको हिन्दू पहिचान नष्ट गरियो । भएका सहमतिबाट भागेर राजसंस्थालाई पाखा लाउने काम गरियो । विदेशीले बोकाइदिएको भारी बोक्दा आज मुलुक विदेशीहरुकै क्रिडास्थल बनेको छ । सत्ता र शक्ति आर्जनको निमित्त ठूला दलका नेताहरु विदेशी सामु नतमस्तक बनेका कारण नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपाली स्वयम्ले लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नयाँ शिराबाट अबको राजनीतिक कोर्ष अगाडि वढाउन राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको बिकल्प छैन । अब मुलुक यो संविधानले चल्न नसक्ने करिव पक्का छ । तसर्थ यो संविधानको स्थगन जरुरी भएको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेका राजसंस्थावादी तथा हिन्दूराष्ट्र पक्षधरहरुलाई निषेध गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? हिजो सडकमा भिडेका हामी अब संसदमा पनि भिड्न तयार भएर आएका छौं । आफ्नो मुल लक्ष्यबाट अविचलित हामीलाई नहेप्न संसदमा चेतावनी समेत दिइसकेका छौं । अब मुलुकलाई निकास दिन यो संविधानलाई स्थगन गरेर २०४७ सालको संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरेर सबै पक्ष सम्मिलित सम्मेलन गरौं । कुनै शक्तिलाई पनि निषेध नगरौं । यसरी सबैले सवैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकियो भने प्रजातन्त्र पनि फस्टाउँछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि साकार हुन्छ ।
