अग्रगामी राजनीतिक अभियान किन र केका लागि ?

ठाकुर पोखरेल ।

स्वाभिमान,सुशासन,स्व-शासन,उदारवाद ,उत्पादनमुखी बजार अर्थतन्त्रसहितको व्यावहारिक योगफल लोकतान्त्रिक समाजवाद  !

बिषय प्रवेश -:

-अग्रगामी राजनीतिक अभियान किन र केका लागि ?

-लोकतान्त्रिक समाजवाद के हो र कसरी लक्ष्यमा पुगिन्छ होला ?

यी माथिका दुई वटा प्रश्नहरु माथि केन्द्रित भएर नेपालमा वैकल्पिक राजनीति किन अपरिहार्य भयो ? भन्ने बारेमा संक्षिप्त आधार सहित अग्रगामी राजनीतिक मार्ग चित्र र दृष्टिकोण माथि छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ।

समाजवादबारे संक्षिप्त-: बीपी कोइरालाले भन्नुभएको आलेखबाट- ‘सम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिए समाजवाद हुन्छ र समाजवादमा लोकतन्त्र झिकिदिए साम्यवाद हुन्छ’

यसरी हेर्दा बिपीले भन्नु भएको समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो। जुन समाजवादमा ‘स्वतन्त्रता र समानता’ अभिभाज्य हो। ‘स्वतन्त्रता र समानता’ लोकतन्त्रको अनिवार्यता अर्थात् लोकतन्त्र हुनका लागि ‘समानता र स्वतन्त्रता’ अनिवार्य सर्त हो। समाजवादको बि•पि मोडलमा लोकतन्त्रलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा राखिएकाले नै यसलाइ लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिएको हो। लोकतन्त्र भन्ने शब्दले प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र भन्ने शब्दले लोकतन्त्र बुझाउने हुदाँ पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र शब्द नै बढी उच्चारण र उपयुक्त हुदै आएको पाइन्छ।

बिपी लाई आदर्श मानेर राजनीति गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस लाई मात्र हैन २००६ सालमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को स्थापना गर्ने पुष्पलाल श्रेष्ठ हुदै २०५२ देखि १० वर्ष शसस्त्र जनयुद्ध गर्ने तत्कालीन माओवादीहरु समेत अहिले यही लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको कुरा गर्दछन्, संसदीय फोहोरी बाटो मै हिडिरहेका छन् ! आखिर कम्युनिष्टहरुको आफ्नो राजनीतिक आदर्श, विचार र सिद्धान्त त कुनै नयाँ हैन रहेछ त ? नेपालका कम्युनिष्टहरु किन सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यी पाँच पुरुष माक्सवाद, एङगेस, लेनिन, स्टालिन माओत्सेतुङ का आदर्शको पसल थापेर जनतामा भ्रम छरिरहेका छन/ हुन्छन् ? उत्तर समयको गतिसँगै कम्युनिष्ट हरुको गतिविधि ओरालो यात्रा बाट स्पष्ट हुदै आएको छ माथिको प्रश्न को जवाफ पनि यही हो । ‘विदेशी आदर्श,वाद र स्कुलिङ’ नेपालको माटो र समाजको मौलिक ढाँचालाई फलिफाप नभएको हो कि भन्ने आशंका उठिरहेको बेला हाम्रो देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नाम बाट व्यापार गर्दै आएका काम्रेड हरुको विगत देखि वर्तमान सम्मका राजनीतिक उकाली ओराली बाट देशको आर्थिक, सामाजिक, कुटनीतिक र राजनैतिक गिर्दो परिवेशले स्पष्ट भएकै छ। ‘कम्मल ओढेर घिउ खाने आदर्श’ ले देशलाइ बर्बाद बनायो। अर्को पुरानो विरासत बोकेको विपी बादी काङ्ग्रेसमा पनि व्यक्ति वादी रवैया र ठूलो मसिहा ठान्ने परिपाटी बाट देश राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा कुनै राम्रो कार्य हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुदैछ भनिए पनि युगको माग र जनताको हितमा सरोकार राख्ने राज्यको महत्वपूर्ण अंगहरुमा लोकतान्त्रिक आधारस्तम्भ संस्थागत गरेको पाईदैन। नवजवान युवा युवतीहरुका लागि स्वदेशमा बस्ने र रोजगारी हुने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नुमा दल तन्त्र नै प्रमुख दोषी छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। गर्नु पर्ने कामहरु यहाँ धेरै छन् । त्यसैले त हामी भनिरहेका छौं- ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो खोजौ’ ।

सुधारका लागि निम्न ७ वटा मागहरु बुँदागत उल्लेख गर्न सकिन्छ:

१.शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र कार्यकारी प्रमुखले चुनेका विषयगत विज्ञहरुको क्याबिनेट। प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था।

२. सांसदले विधायिकी (कानून बनाउने) भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने, जसले गर्दा सक्षम, योग्य व्यक्ति मात्र निर्वाचनमा उठ्ने हुन्छ।

३. प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई चोटि भन्दा बढी एकै व्यक्ति हुन नपाउने नियम संविधानमा नै उल्लेख गरिने।

४. प्रभावकारी शक्ति-सन्तुलन र शक्तिपृथकीकरणका निम्ति न्यायालय र आयोगहरूमा दलीय हस्तक्षेप पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने। लोकतान्त्रिक संरचनाहरू बलियो र भरपर्दो बनाउन सबै पक्षहरु इमानदार बन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने/गराउने।

५. निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई समेत मतदान गर्ने अधिकार दिलाउने। निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवार र पार्टीले खर्चको पारदर्शिता, सक्षम र योग्य उम्मेदवार उठाउने नीतिलाई लागू गर्ने साथै राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको व्यवस्था लागू गर्ने।

६. दलीय लोकतन्त्र र दलीय पारदर्शिताका निम्ति सम्बन्धित कानून र व्यावहारिक राजनीतिक अभ्यासका लागि सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्ने ।

७. सुशासन र प्रशासन सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता। सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने। यसका लागि ०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रबन्धका लागि हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्र जस्ता महत्वपूर्ण अंगहरू छन् । तर,यी अंगहरू माथि जनताको विश्वास घट्दै गएको मात्र होइन यस्ता अंगहरुमा पदपूर्ति समेत राजनीतिक दलिय भागवण्डाको विषय हुनुले छानविन प्रक्रिया सही र निष्पक्ष हुने कुरै भएन। अतः यिनलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गर्नैपर्छ। शक्तिशाली लोकपालको गठन या जनविश्वासको अर्को उपाय हुन सक्छ/बनाउन सकिन्छ।

अन्त्यमा पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष मूखियातन्त्र लाई पराजित गर्दै नेपाली मौलिक ढाँचामा समुन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न, ‘सबैको साझा देश नेपाल र हामी नेपाली’ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न/ दिलाउनका लागि माथि उल्लेखित ७ वटा संवैधानिक संरचनागत सुधारका लागि अग्रगामी राजनीतिक मार्ग चित्र सहितको ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो’मा लामबद्ध हुन नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण सर्वसाधारण नागरिकहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सबैको जय होस्

(स्रोत सामाग्री: बिपीको समाजवादी चिन्तन, डम्बर खतिवडा को ‘अग्रपथ’ लेख रचना)