टिप्पणी ।
जनकमाण्डर, त्यो पनि जनआन्दोलनको । झन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल व्यवस्थाकै खिलाफमा भैरहेको जनआन्दोलनको जनकमाण्डर । त्यसमाथि जनआन्दोलन समितिको नेतृत्व पनि साँढे तीन दशक अघि बिघटित राष्ट्रिय पंचायतका तत्कालिन अध्यक्ष नवराज सुवेदीको ।
जनआन्दोलनको उदेश्य नै हालको गणतन्त्र मास्ने, १८ वर्ष अघि बिदा भएको राजा र राजसंस्था फर्काउने । संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खारेजी गर्ने । समग्रमा व्यवस्था र संविधानकै खिलाफमा चालु आन्दोलनको जनकमाण्डर भएपछि दुर्गा प्रसाईको हातमा लाग्नुपर्ने हत्कडी नै थियो । प्रसाईलाई हत्कडी नलगाई तक्मा दिने कुरै आउदैन्थ्यो ।
त्यसैले, नेपालको ईतिहासमा २०८१ साल चैत्र २९ गते शुक्रवार देशकै ध्यान खिचेर दुर्गा प्रसाई सरकारी कारवाहीको दायरमा तानिएका छन । उनले व्यवस्था विरुद्ध धाबा बोलेको,बल प्रयोग गरेको र संविधानलाई चुनौति दिएकोले उनको विरुद्धमा राज्यले कारवाही गर्नु जायज हो । झन, चैत्र १५ गते राजधानी काठमाण्डुको तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका नायक अर्थात जनकमाण्डर प्रसाई नै भएको धरातलीय यथार्थका वीचमा प्रसाईमाथिको हत्कडी अस्वभाविक हैन, उनी विरुद्धका मुद्धा मामिला र झमेला नयाँ कुरा हैन ।
प्रसाईलाई समात्ने, हत्कडी लगाउने र मुद्धा चलाउने यावत प्रक्रियामा सरकारी रवैया हेर्दा प्रसाईको पक्राउ सरकारको अहिलेसम्मकै प्रतिगमन विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो कारवाही हो । सरकारले राजावादी वा व्यवस्थाविरोधीहरु विरुद्ध हात पारेको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई पछिल्लो पट्क समाति सकेर मुद्धा हालेको र यस अघि राप्रपाका नेता द्धय रविन्द्र मिश्र, धवलशम्शेर राणा लगायत दर्जानौलाई थुनिसकेको हुनाले पनि सरकारका लागि यो ठूलै माछा हात परेको भान भएको हुनुपर्छ ।
तर, सत्य के हो भने, राजा फर्काउने जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीलाई घरमै नजरवन्द राखे पनि, जनआन्दोलनमा सामेल राप्रपा शीर्ष नेता द्धय राणा र मिश्र लगायतलाई झ्यालखानामा सधै कोच्ने अन्तिम प्रपञ्च रचे पनि र, राजावादी आन्दोलनलाई सत्ताको बलमा जति नै तह लगाउन खोजे पनि सरकारले यो जित्ने खेल खेलीरहेको छैन ।
हो, सत्तासंग शक्ति छ, सरकार बलियो छ । विरोधीलाई बलकै भरमा तह लगाउन कोशिस गरिरहेको छ । तर अहम प्रश्न छ, कतिन्जेल ? राप्रपाका नेताद्धय राणा र मिश्र लगायतलाई झ्याखानामा सडाउने सुर कस्नु नै यो सरकारको आयु सकिएको पहिलो सूचक हो । संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा थुनिएका सबै नेता कार्यकत्र्ता अहिले राज्यका आस्थाका बन्दी हुन । ती सबै जसो बन्दी सरकारले दाबी गरे जस्ता आपराधिक गतिविधिमा सामेल नागरिक हैन्न । उनीहरु जनसमर्थन वा जनबल नभएका निरिह पात्र पनि हैन्न । राणा निर्वाचित सांसद हुन, मिश्र ख्यातिप्राप्त सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुन । अरु अरु जो जोलाई सरकारले बन्दी बनाएको छ, ती सबै धेरथोर जनाधार र जनसमर्थन भएकै नागरिक हुन । उनीहरुको अपराध राजा फर्काउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु बाहेक अरु थिएन, छैन । सरकारले अरु अपराध प्रमाणित गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ ।
चैत्र १५ को तीनकुने प्रदर्शनलाई सरकारले निुहँ बनाएर सबै राजावादीलाई जेलमा जाक्छु भनेर सोच्नु नै सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न ढिलाई गरेर सरकारले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानिसकेको छ । अहिले थप आक्रामक भएर सरकारले आफूलाई कमजोर साबित गरिरहेको छ । यो त सरकारले अहिलेका शासक दल, नेता र नेतृत्वमाथिको जनविद्रोह हो भनेर बुझ्न सरकारले गरिरहेका ढिलाई हो । जनता गणतन्त्र नेपालको १८ वर्षमा नमिलेको हिसाब खोज्न सडकमा निस्केको तथ्य उपर सरकार संवेदन नदेखिने, तर सबै दोष राजावादीलाई थोपरेर आफू पानी माथिको ओभनो देखिने राज्यसत्ताको महाभुल नै हो ।
दुर्गा प्रसाईले चैत्र १५ को हिंसाको आरोपको मुख्य मतियारका रुपमा सत्ताको हत्कडी पाएका हुन । तर, त्यो सरकारको आरोप मात्रै हो । सरकारले त्यो चैत्र १५ को प्रदर्शनमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेको, निहत्था नागरिकलाई गोलीको निशाना बनाएको र राज्य नियन्त्रित हिंसा मच्चाईएको तथ्य अब एकान, दुईकान, मैदान भैसक्या छ, त्यो सदृश्य रुपमा । सरकारले अब दुर्गा प्रसाईंहरुलाई, राणा र मिश्रहरुलाई बलीको बोका बनाएकै भरमा आफ्नो अनुहार र छबीमा लागेको कालो दाग मेटाउन सक्दैन । सरकारले निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग नबनाउने हो भने पक्का छ, सरकार थप कमजोर हुदै जानेछ ।
विरोधीले जति आलोचना गरे पनि, जसले जे भने पनि दुर्गा प्रसाईले आफ्नो गिरफ्तारी मार्फत राजावादी आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सके । उनले चैत्र १५ को प्रदर्शनपछि राजावादी आन्दोलनमा ल्याएको नयाँ उलटफेरलाई आफूले भारतीय प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेर राजावादी आन्दोलनको अन्र्तराष्ट्रियकरण गरेका छन । यो उनले हार्दा हार्दै जितेको उपलव्धी हो । भारतबाट पक्रेर ल्याएका दुर्गा प्रसाई वा अन्य कुनै पनि थुनिएका राजावादी आन्दोलनकारीहरु उपर सरकारले ज्यान तलमाथि पार्ने खतरा गर्भमा नै तुहिएको छ । तीनकुने प्रदर्शनबाट भगौडाको आरोप खेपेका दुर्गाले अब राजावादीहरु अस्थाका बन्दी हुन भन्ने थप सन्देश विश्वलाई दिएका छन ।
नवराज सुवेदी नजरबन्दमा परेपछि कार्यवाहक बनेका प्राज्ञ डा. जगमान गुरुंग नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिले बैसाख २१ भित्र थुनिएका नेता कार्यकत्र्ता रिहा नभए र मुद्धा फित्र्ता नलिए स्वयं गिरफ्तारी दिने र जेल भराउ अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसको मत्लव अब बैशाख २२ पछि सरकारले थुन्नु पर्ने राजावादीहरुको सूचि बेहिसाब हुन सक्छ । यो शान्तिपूर्ण भद्र अवज्ञा आन्दोलनको नयाँ चुनौति हो, करीब दुई तिहाई बहुमतको बलियो केप ीओली सरकारलाई ।
यता राजनीतिक मैदानबाट राप्रपा र राप्रपा नेपाल अनि राष्ट्रिय शक्रि नेपाल लगायतले पनि यो संविधान र व्यवस्था खारेजीको मागलाई सडकदेखि सदनसम्म निर्णायक तहमा लैजादै छन । यस्तोमा सरकारले कसलाई मात्र थुन्छ ? कसलाई मात्रै मुद्धा लगाउँछ ? कसलाई मात्र कारवाही गरेर मुखबन्दी गर्छ ? सरकारका लागि राजावादी आन्दोलन अब उसले आँकलन गरेभन्दा भिन्न र शक्तिशाली बनिसकेको छ । त्यसैले सरकारले दुर्गा प्रसाईहरुदेखि धबल शम्शेर राणा र रबिन्द्र मिश्रहरुको विद्रोहको कारणको खोजी गर्नु ढिलो गर्नु हुदैन । र, समस्याको समाधानको उपाय खोज्न विलम्व गर्नु हुदैन । अन्यथा यो सरकारको नियन्त्रण बाहिर जान बेर छैन । सरकारले दुर्गा, राणा र मिश्रहरुलाई जेलमा सडाउने जो सपना देखिरहेको छ, त्यो उसको दिग्भ्रम हो । सत्ताको तुजुक हो, शक्तिको उन्माद मात्र हो । आगे सरकारको जो मर्जी । पत्याए सरकारले सडकमा ओर्लेका र उर्लेका आफ्नै नागरिकलाई सोध्नु । ईमान्दारीपूर्वक सरकार, सत्ता र व्यवस्थाको भलो चिताउनेले सडकमा मुर्दावादको नारा लगाउने नागरिकको आवाजको ओझ र आयतन सत्ता र सरकारमा रहनेलाई समयमा नै बुझाईदिए। अनि सरकार र सत्ताले बुझिदिए मात्र सरकारको शक्ति रक्षा हुनेछ । अन्यथा यो आँधि आउनु अघिको सन्नाटा मात्र हो ।
