सम्पादकीयः
१८ औं गणतन्त्र दिवस, जेठ १५, २०८२ देखि सुरु राजावादीहरुको अनिश्चितकालिन राजधानी केन्द्रीत जनआन्दोलनले राजधानीवासीको जनजीवन प्रभावित गर्दै लगेको छ । जनआन्दोलनका कारण बिहिवार रत्नपार्क क्षेत्रको यातायात अवरुद्ध भयो, लाखौं नागरिकले दुख पाए । शुक्रवार माईतीघर बबरमहल क्षेत्रमा पनि जनआन्दोलनका कारण यातायात प्रभावित हुदा नागरिकले शास्ती व्यहोर्नु पर्यो ।
जनआन्दोलन अपेक्षकृत शान्तिपूर्ण देखिदै गएको छ । चैत्र १५, २०८२ को हिंसात्मक प्रदर्शनको चोटबाट चेतेर होला राजावादीहरु संयमित र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केन्द्रीत देखिन्छन । जनआन्दोलनमा सबै जसो राजावादी शक्ति समुहहरुको समर्थन र एक्यवद्धता देखिएको छ । गर्मी र पानी छल्न भन्दै राजमुकुटको प्रतिकका रुपमा राजावादीहरुले छातासहित सडक प्रदर्शन गरीरहेका छन । यस अर्थमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति अन्र्तगत राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति लगायतले जारी राखेको जनआन्दोलन राजावादीको छाता आन्दोलन भन्दा पनि अन्यथा हुने छैन ।
राजावादीको छाता आन्दोलनमा जनसहभागिता पनि अपेक्षित उल्लेखनीय देखिएको छ । जेठ १५ मा प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमालेले हतियार प्रदर्शनसहित मनाएको गणतन्त्र उत्सव भन्दा बढी राजावादी प्रदर्शनकारीको उपस्थितिले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देनकै शव्दमा जनमत संग्रहको झल्को दिएको छ । राजेन्द्रक्र भाषामा रत्नपार्कको जनमत संग्रहमा राजावादीको जित भएको छ । आन्दोलनकारीको दाबी जेजस्तो भए पनि यसले आम नागरिकमा भने केही दुख, केही भय, त्रास र समर्थकलाई राजा फर्किनेआश जगाउदै लगेको देखिन्छ ।
तर राजावादीहरुको छाता जनआन्दोलनप्रति वर्तमान सरकार, सत्ता वा राज्यले भने अनदेखा गरिरहेको छ । मुलतः प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सत्ताधारी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली यो आन्दोलनप्रति निर्मम र कठोर देखिदै आउनु भएको छ । उहाँले जेठ १५ मा राजावादीहरुलाई चक्रपथबाट भित्र छिर्न नदिन निर्देशन दिए पनि जेठ १५ मा काठमाण्डुलाई एमालेको कब्जामा लिन उर्दी जारी गरे पनि क्रमशः राजधानी आन्दोलनमय हुदैं गएको छ । बरु सरकार, सत्ता र शासकप्रति नागरिक आलोचना मात्रै बढ्दै छैन, निराशा, असंतुष्टी र आक्रोश बढ्दै गएको छ । बलियो सरकार र खरो दरो भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनआन्दोलनले चौतर्फी दबाब बढाउदै लगेको देखिन्छ ।
मुलतः राजावादी आन्दोलन गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै खारेजी, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य र राजसंस्थासहितको हिन्दु अधिराज्यको पुर्नस्थापनका एजेण्डाहरुमा केन्द्रीत छ । यसकारण सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरु वीच आपसी मतभेद र बिवादका वीच पनि राजावादी आन्दोलनलाई निष्तेज पार्ने मामलामा भने सबै गणतन्त्रवादीहरु एकै कित्तामा उभिएका छन ।
राष्ट्रिय राजनीतिको यो भूधरातलीय राजनीतिक यथार्थले देशलाई राजावादी भर्सेज गणतन्त्रवादीको कित्तामा बिभाजित गराउदै मात्रै लगेको छैन, क्रमशः आमने सामने गराउदैं लगेको छ । अब राजावादीहरुले भने जस्तै माग पुरा नभएसम्म यो आन्दोलन जारी रहने हो भने, राजावादी र गाण्तन्त्रवादीहरु अन्ततः आमने सामने हुने स्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ । किन भने राजावादीहरुले खोजे जस्तै नयाँ परिस्थितिमा नबिन समझदारी गरेर सहमतिमै परिवर्तन गर्ने राप्रपाको मागलाई सरकार, राज्य वा गणतन्त्रवादी दलहरुले सुन्या नसुन्यै गरीरहेका छन । राजावादी आन्दोलन जारी रहने र सत्ताले आन्दोलनलाई अनदेखा गरिरहको वर्तमान परिस्थितिले अन्ततः यो आन्दोलनलाई कुनै न कुनै दिन वारपारको स्थितिसम्म नपुर्याउला भन्न सकिदैन । सरकारले राजावादी आन्दोलनलाई डिसमिस पार्ने परिस्थिति देखिएको छैन ।
देशले विषम आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेको तथा नागरिकमा राज्य र सरकारप्रति भरोशा र विश्वास टुटीरहेका बेला आन्दोलन बढ्नु समग्रमा कसैको पनि हितमा हुदैन । ढिलो चाडो यो आन्दोलनको निकाश वार्ता, संवाद र सहमति नै हो । तर अहिले सरकार व्यवस्था र संविधान विरोधी आन्दोलनलाई स्वीकार र संवोधन गर्ने अवस्थामा देखिदैन । यसले कन्फ्रन्टेशनलाई नै बढवा दिन्छ, जो कसैका पनि हितमा हुदैन ।
देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि राजावादीहरुसंग गणतन्त्रवादीहरुले कुनै ठूलो क्षेती हुनु अगावै एक प्रकारको नयाँ समझदारी गर्न ढिला नगरेमा मात्रै देशले जित्ने छ, जनताले जित्ने छन । राजावादीहरुलाई सत्ताको बलले निष्तेज पार्ने प्रयाश सरकार, राज्यकै लागि आत्माघाती हुन सक्छ । किन भने भकुण्डोलाई भूईमा जति बजार्यो उति माथि गए जस्तै राज्य राजावादी आन्दोलनप्रति जति कठोर हुदै जान्छ, उती आन्दोलन चर्किदै जान सक्छ । त्यसैले राजावादी आन्दोलनले उग्र, हिस्रक रुप नलिदै यसको समाधान वा अन्त्यका लागि राज्य, सरकार लचिलो, जवाफदेही र जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
थप यो पनि,
