काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताको मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान थियो । आव २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ६० अर्ब रहेको थियो ।
कार्यालयलका अनुसार यस वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्राथमिक क्षेत्रको २४.५ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६१.८ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
कार्यालयले हाल प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय लेखाको स्थिर मूल्य अनुमान आव २०६७/६८ को मूल्यमा आधारित छ । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्न स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रयोग गरिएको जनाएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा उच्च वृद्धि, कृषिमा सुस्त
औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार, यस वर्ष सबैभन्दा उच्च वृद्धि विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा (२०.९३ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ । नयाँ आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन सुरु र प्रसारण संरचनाको विस्तार हुँदा यसको वृद्धि बढी हुने उल्लेख छ । वित्तीय तथा बिमा (९.१६ प्रतिशत) दोस्रो धेरै वृद्धि गर्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा (०.२३ प्रतिशत) र शिक्षा (१.५० प्रतिशत) तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम वृद्धि हुने अनुमान छ ।
यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र (२४.०३ प्रतिशत) र व्यापार क्षेत्र (१४.०९ प्रतिशत) ले तुलनात्मक रूपमा धेरै योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन (०.४० प्रतिशत) र खानी तथा उत्खनन् (०.४३ प्रतिशत) ले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा थोरै योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमानका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर केही सुस्त देखिएको छ ।
कार्यालयले औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान विश्लेषण गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २१ वटा औद्योगिक क्रियाकलाप समेटिएका छन् । त्यसमा अन्यभित्र कला, मनोरञ्जन तथा मनोविनोदलाई एवं रोजगारदाताका रूपमा घरायासी क्रियाकलापलाई राखिएको छ । २१ मध्ये १८ किसिमका आर्थिक क्रियाकलापमा वर्गीकरण केन्द्रित गरी राष्ट्रिय लेखाका अनुमान प्रकाशन गरिएको हो ।
जीडीपीमा प्रतिव्यक्ति आय
आव २०८२/८३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १,५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको सटहीदरमा भएको उच्च वृद्धिका कारण यो अघिल्लो वर्ष (१,५१६ डलर) को तुलनामा केही कम देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,४५६ डलर कायम थियो । डलरमा भएको उच्च वृद्धिले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आव २०८१/८२ मा भन्दा २०८२/८३ मा कम हुन गएको अनुमान गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय आयमा प्रतिव्यक्ति आय
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । आव २०८१/८२ मा पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ डलर रहने संशोधित अनुमान थियो । जसअनुसार गत आवदेखि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय बढेको छैन, उस्तै देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,४८० डलर कायम थियो । डलरको सटहीदरमा भएको वृद्धिले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २०८१/८२ मा र २०८२/८३ मा बराबर रहन गएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २,०४४ डलर
प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेर २,०४४ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वृद्धिको मुख्य कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को उच्च प्राप्ति भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १,९९४ डलर रहने संशोधित अनुमान थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १,८७७ डलर कायम थियो ।
“डलरको सटहीदरमा भएको उच्च वृद्धि भए तापनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय क्रमशः बढ्नुको कारण विप्रेषणको उच्च प्राप्ति भएको अनुमान रहेको छ,” कार्यालयका उपमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले भने ।
यस्तै, यस वर्ष विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग खर्च जीडीपीको ९०.२९ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।
यस्तै, निर्यात जीडीपीको ९.९७ प्रतिशत र आयात ३४.५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयले सरकारी पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ०.२३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
