काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि सरकार कठोर बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण पठाउन ताकेता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन र विलासी सवारीको प्रयोग गरिरहेको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका पूर्वविशिष्टहरूबाट ती साधन फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले यस कार्यलाई सुशासनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा व्याख्या गर्दै अबका दिनमा पूर्वविशिष्टहरूको सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाइने जनाएको छ ।
