काठमाडौं। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३ सय ३८ वटा स्थानीय तहले भू-उपयोग वर्गीकरणको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेका छन्।
भू-उपयोग योजना तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गत चैत मसान्तसम्ममा ती स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम टुङ्ग्याएका हुन्।
वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहहरूले आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने र कित्तागत विवरण छुट्याउने काम समेत गरिसकेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (साविकको भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) का सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू-उपयोग ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहलाई नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिको वर्गीकरण गर्ने पूर्ण अधिकार तोकेको छ ।
यसै अनुरूप स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा वर्गीकरणको कामलाई अघि बढाएका हुन्।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १ सय ६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने र कित्तागत विवरण संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्।
१ सय ३४ स्थानीय तहहरू हाल भू-उपयोग वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार पार्दै नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा जुटिरहेका छन्।
५० वटा स्थानीय तहहरू वर्गीकरणको प्रारम्भिक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने चरणमा रहेका छन्। १५ वटा स्थानीय तहले भने हालसम्म केवल कृषि क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विवरण तयार पारेका छन्।
विभिन्न प्राविधिक तथा आन्तरिक कारणहरूले गर्दा देशभरका ४७ वटा स्थानीय तहले भने हालसम्म यो कार्य सुरु नै गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहहरूलाई भू-उपयोग वर्गीकरणको कार्य चुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण समयमै हुनसकेमा देशमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, जग्गाको जथाभाबी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न र चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन बढाउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
यसका साथै, यो वर्गीकरणले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्न, पूर्वाधार विकासका योजनाहरू कोर्न तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई सहज मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
