काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा हुने वर्षौंदेखिको ढिलाइ तथा विवाद समाधानका लागि ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसको औपचारिक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा, आगामी कार्ययोजना तथा होल्डिङ सेन्टर सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आयोजित समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले पूर्वाधार निर्माणका अवरोध पहिचान गरी समाधान खोज्न सरकारले २०८१ चैत २५ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको उल्लेख गरिन्।
कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलले पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी विवाद तथा मुद्दा-मामिलालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्ण रूपमा समाधान गर्न छुट्टै ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले अहिले कानुन तर्जुमाको काम थालेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएका कतिपय ऐन, कानुन तथा नियमावली संशोधनका विषयहरूलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा पठाइसकेको समेत उनले संसद्लाई जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’
कानुनमन्त्री गौतमले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यसम्पादनलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्।
अब मन्त्रालयका विभिन्न शाखा तथा महाशाखामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भए-नभएको नियमित अनुगमन र कडा निगरानी गरिने प्रणाली विकास गरिएको उनको दाबी छ। “ढिलाइ भएका कामहरूको कारण पहिचान गरी मन्त्रालयमा नियमित रूपमा ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
कतिपय अवस्थामा अन्य मन्त्रालय वा निकायको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने तर कानुन मन्त्रालयले सिधै हेर्न नमिल्ने प्रकृतिका विषयवस्तुहरू पनि आउने गरेको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री गौतमले त्यस्ता फाइल वा विषयहरूलाई नअड्काई तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा ‘फरवार्ड’ गर्ने गरिएको स्पष्ट पारिन्।
समिति बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन, न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आउने कानुनी जटिलताका विषयमा मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
