लन्डन। नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित संस्था, नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव) ले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा आफ्नो वार्षिक टिप्पणी जारी गरेको छ।
संस्थाले बजेटको ऐतिहासिक आकार र सुधारोन्मुख दिशाको स्वागत गर्दै सरकारलाई नीतिगत महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयन क्षमताबिचको ठूलो खाडल पुर्न आग्रह गरेको छ।
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको रू. २.१२ खर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि अनुमानित राजस्व रू. १.४ खर्ब मात्र भएकाले सरकारले झन्डै रू. ०.८ खर्ब ऋण, कर्जा र अनुदानबाट जुटाउनुपर्ने नेडेबले उल्लेख गरेको छ।
हालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वातावरणमा अनुदान वित्त पोषण क्रमशः दुर्लभ हुँदै गएकाले यो स्रोत जुटाउनु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हुने संस्थाको ठहर छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचको विश्लेषणअनुसार बजेटका संरचनागत प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा तलब खाने मध्यमवर्ग, कर्पोरेट लगानीकर्ता र प्रविधिमा रुचि राख्ने युवातर्फ उन्मुख देखिन्छन्।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई रू. १० लाखसम्म दोब्बर बनाउनु, उच्चतम सीमान्त आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा ल्याउनु र सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरिनु यस बजेटका सबैभन्दा उल्लेखनीय राजकोषीय संकेतहरू हुन्।
यसका अतिरिक्त, डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आइटी क्षेत्रमा कर छुट, सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ केन्द्रको स्थापना र डिजिटल भुक्तानीमा तत्काल भ्याट फिर्ताजस्ता सुधारहरू बजेटमा समावेश छन्।
बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक संरचनागत पक्ष संस्थागत सुव्यवस्थीकरणको प्रतिबद्धता हो। सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई २२ बाट १८ मा झार्ने र ३१ अनावश्यक राज्य बोर्ड तथा निकायहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई नेडेवले सुशासनका लागि अपरिहार्य पूर्वसर्तका रूपमा हेरेको छ।
बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता रू. पाँच सयबाट बढाएर रू. एक हजार प्रतिमहिना पुर्याउने र मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नेजस्ता सकारात्मक सामाजिक सुरक्षाका उपायहरू समेटिएका छन्।
तथापि, सामाजिक न्याय अझै पनि बजेटको केन्द्रीय सिद्धान्त नभएर गौण प्राथमिकतामा मात्र परेको नेडेवले चेतावनी दिएको छ।
बजेटका अधिकांश हस्तक्षेपहरू कल्याणकारी सेवा प्रदायमा मात्र केन्द्रित छन्, तर दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी र अन्य ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समूहलाई बहिष्कृत बनाउने गहिरा संरचनागत असमानताहरू सम्बोधन गर्नमा बजेट चुकेको छ। क्षेत्रीय लगानीले स्वतः सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित नगर्ने तथ्य औँल्याउँदै प्रतिवेदनमा एउटै जिल्लाभित्र पनि उच्च जातका घरपरिवार, पुरुष र राजनीतिक रूपमा पहुँच भएका समूहले सार्वजनिक लगानीका लाभहरू असमान रूपमा कब्जा गर्न सक्ने खतरा औँल्याइएको छ।
त्यसैले संस्थाले सरकारलाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँगसँगै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित र सुचिन्तित हस्तक्षेप अपनाउन आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दिशा आशाजनक देखिए पनि यसको वित्त पोषण निकै सीमित छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. १०२.९५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल सरकारी खर्चको लगभग ४.७ प्रतिशत मात्र हो र यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।
सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचारलाई निःशुल्क बनाउने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लामा ३३६ स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको विषयलाई स्वागत गर्दै वाचले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा लगानी र नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार सरकारको रणनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रलाई रू. २१८.३० अर्ब विनियोजन गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा सीप विकासमा अग्रगामी जोड दिइएको छ। तथापि, राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको अंश विगत वर्षको तुलनामा घटेर कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत र जिडिपिको लगभग ३.३१ प्रतिशत मात्र सीमित भएको छ। थप चिन्ताजनक कुरा के छ भने शिक्षा खर्चको झन्डै ९०.७ प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चमा जान्छ र पुँजीगत लगानीमा जम्मा ९.३ प्रतिशत मात्र बाँकी रहन्छ, जसले पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ र नवप्रवर्तनमा उपलब्ध स्रोतलाई निकै साँघुरो बनाउँछ।
कृषि क्षेत्रतर्फ थप १५,८०० हेक्टर सिँचाइ विस्तार, रू. ३२.४६ अर्बको मलखाद अनुदान, कृषि बीमा सहयोग, किसान परिचयपत्र र शीतभण्डारण तथा प्रशोधन सुविधाहरूको स्थापनासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले औसतभन्दा बलियो कृषि प्याकेज भन्दै स्वागत गरेको छ। तथापि, संस्थाले यसलाई मुख्यतः इनपुट र पूर्वाधार केन्द्रित बजेटका रूपमा चित्रण गरेको छ।
सरकारले मलखाद समयमै वितरण गरेमा, सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरेमा र बजार सम्पर्क सुदृढ गरेमा मात्र साना किसानहरूले यसबाट वास्तविक लाभ पाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वर्षौँदेखिको राजनीतिक प्रतिबद्धताका बाबजुद बजेटमा स्वदेशी रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष र लक्षित कार्यक्रमहरूको अभाव रहेको पाइएको छ। पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि सेवा र विशिष्ट कृषि उपजजस्ता क्षेत्रहरूमा नेपालसँग वास्तविक सम्भावना रहेको भए पनि निर्यातलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बलियो इन्जिन बनाउने विश्वसनीय रणनीतिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि कानुनी सुरक्षा र प्रशासनिक झन्झट अन्त्यसहित लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले थप साहसिक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव संस्थाले दिएको छ।
वर्तमान प्रशासनले निजामती सेवालाई निष्क्रिय द्वारपालबाट विकासको सक्रिय सहजकर्तामा रूपान्तरित गर्न सक्छ कि सक्दैन र बजेटको प्राविधिक दृष्टिकोणलाई सामान्य नागरिक, विशेष गरी सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्गको जीवनमा ठोस सुधारमा परिणत गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैबाट नै यो बजेटको सही मूल्याङ्कन हुने नेडेवले जनाएको छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव) नेपालका विकास नीतिहरू, सुशासन र सार्वजनिक वित्तको अनुगमन, विश्लेषण र टिप्पणी गर्न समर्पित एक स्वतन्त्र नागरिक समाज संस्था हो।
