काठमाडौँ। नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ लाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिकता प्रदान गरेको हो । उच्च शिक्षाको विश्वसनीयता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न यो नियमावली कोसेढुङ्गा सावित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
नयाँ नियमावलीको कार्यान्वयनसँगै विदेशी सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले अब कडा मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावलीले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको साख र गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार अब नेपालमा सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयहरू विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयको सूचीमा अनिवार्य रूपमा पर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ¥याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र पर्न सफल विश्वविद्यालयहरूले मात्रै यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी, शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न सम्बन्धित कलेजहरूले अनिवार्य रूपमा दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कलेजको भौतिक पूर्वाधार, उपलब्ध शैक्षिक जनशक्ति र प्राज्ञिक क्षमताको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा निर्धारण गरिनेछ, जसले जथाभावी भर्ना लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारले यो नयाँ मापदण्डलाई हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजहरूलाई सुधारका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनेछ ।
यदि तोकिएको समयसीमाभित्र सुधार हुन नसकेमा त्यस्ता कलेजहरूको सम्बन्धन नवीकरण नहुने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाइने वा आवश्यक कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । यस कदमले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।
