No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

सरकारले संविधान दिवसका दिन विभूषण वितरण नगर्ने

0

काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसका दिन विभूषण वितरण गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण वितरणका लागि कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआउन्जेल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण वितरण हुँदै आएको थियो ।

तर, विभूषणको छनोटप्रति आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ भने सिँचाइ नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ ।

 मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
–कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।
–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।
–सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
–संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।
–नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
–विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने ।
–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
–शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार १३:१०

Leave a Reply