काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले भइरहेका प्रयास पर्याप्त नरहेको र तत्काल थप सुधारका काम नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कटको स्थिति देखिने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘प्रेसिडेन्टस् ब्यान्क्वेट’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बिग्रिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुधारका प्रयास थालेको भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको र कार्यान्वनमा पनि लक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताए ।
“अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हाम्रा प्रयास पर्याप्त छैनन् । यसलाई तत्काल सुधार गर्न सकिएन भने हामी गम्भीर सङ्कटमा जान्छौँ”, उनले भने, “सरकारको पहिलो लक्ष्य आर्थिक रुपान्तरण हो । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्न सरकार निजीक्षेत्रलगायत सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।”
आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध हुँदै बलियो राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । निजी क्षेत्रको सहयोगमा औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास सरकारले लिएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
“निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै दीगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । यसका लागि वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सबैपक्षबाट त्यसमा योगदान आवश्यक रहने उनले बताए । “अर्थतन्त्रलाई हामीले नै सुधार गर्नुपर्छ । यो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई समेत सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु”, दाहालले भने, “सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ, गर्दछ । कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछु ।” सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि सुधारात्मक कदमहरूको सुरुवात गरेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले बजार माग घटेको र समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखिएको बताए। “उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगनजस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा छन्”, उनले भने, “समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ ।”
अवैध व्यापार स्वदेशी उद्योग र सरकारका लागिसमेत खतराको कारक बनिरहेको उनको भनाइ छ । “अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने ।
बजारमा देखिएको अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सङ्कचन आउने पनि उनको भनाइ छ । बजार माग बढाउन तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी रहेको अग्रवालले बताए ।
अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र उपभोगमा कमि आएको उहाँको भनाइ छ । सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र केही समयभित्रै चरम मन्दीको अवस्थामा जाने पनि उनले दाबी गरे । आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालले उल्लेख गरे ।
“केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ”, उनले भने, “वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायत क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण धराशायी भएका उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकिकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।”
संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबद्र्धन गर्न उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार राष्ट्र बैंक कठोर बन्नैपर्ने स्थिति आइसकेको धारणा अग्रवालले राखे । “निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्श मा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेजका लागि अनुरोध छ”, उनले भने, “कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन ।”
सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । सरकारले तत्काल तीन वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, चार वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन र अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।